नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
राजधानी प्रवेशको नाका नागढुंगामा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने परियोजना कार्यान्वयनका लागि जापानले १५ अर्ब ४० करोड ५० लाख रुपियाँ ऋण सहयोग गर्ने भएको छ। बिहीबार ऋण सहयोग गर्ने सम्बन्धमा अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी र नेपालका लागि जापानी राजदूत मासासी ओगावाले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकको उपस्थितिमा भएको सम्झौतामा ४० वर्षका लागि जापानले ०.०१ प्रतिशत ब्याजदरमा उक्त ऋण उपलब्ध गराउने छ। सन् २०२२ भित्र सम्पन्न गरिने लक्ष्य लिएको उक्त परियोजना करिब २२ अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको दुई लेनको २ दशमलव ५ किलोमिटरको सुरङमार्ग सडक विभागले निर्माण गर्नेछ। परियोजनाको बाँकी रकम नेपाल सरकार आफैंले बहन गर्ने बताइएको छ।
सम्झौतापछि अर्थसचिव डा. सुवेदीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा यस आयोजनालाई लिइएको उल्लेख गर्दै नेपालका लागि पहिलो सुरुङ आयोजना निर्माणमा जापान सरकारले सहयोग गरेकोप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै नेपालका लागि जापानी राजदूत ओगावाले सुरुङ परियोजना नेपाल र जापान सम्बन्धको कोसेढुंगाका रूपमा रहने उल्लेख गर्दै नयाँ प्रतिकका रूपमा लिएर यस परियोजनालाई सम्पन्न गरिने बताउनुभयो। ऋणको १० वर्षसम्म कुनै भुक्तानी गर्न गर्नपर्ने छैन।
सरकारले सम्झौतासँगै सो सुरुङमार्गको डीपीआर निर्माणका गर्न ३ महिनाभित्र कन्सल्ट्यान्ट नियुक्त गरी १ वर्षभित्र सो सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य सकिने बताइएको छ। नेपाल र जापानबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६०औं वर्षगाँठ मनाउन गत सेप्टेम्बरमा नेपाल आएका जापानका विदेश राज्यमन्त्री नोबु किशीले उक्त सहयोगको घोषणा गरेका थिए। सुरुङमार्ग निर्माणपछि नागढुंगामा सवारी चाप घट्ने सरकारको विश्वास छ। सुरुङ निर्माण भइसकेपछि हालकोभन्दा ८ किलोमिटर बाटोको दूरी पनि कम हुने प्रारम्भिक अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ। जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययनपछि उक्त मार्ग निर्माणको लागि वातावरणीय अध्ययन वातावरण मन्त्रालयले पारित गरिसकेको छ।