मधुसूदन रायमाझी
रेक नयाँ सरकार गठन भएपछि केही न केही नयाँ कार्यक्रमको घोषणा हुन्छन् । मीठा आश्वासन र सपना बाँडिन्छ । तर, व्यवहारमा भने सपना र आश्वासनको कार्यान्वयन हुँदैन । नयाँ–नयाँ घोषणा कार्यान्वयन नभई अलपत्र पर्ने गरेका छन् । छिटो–छिटो सरकार परिवर्तन हुने हुँदा मुश्किलले मात्र थोरै घोषणा मात्र कार्यान्वयन भएका छन् । बाँकी सपनामा नै सीमित भएका छन् ।
देशको ३९औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको ४ महिना पूरा भइसकेको छ । गत साउन २० गते प्रधानमन्त्रीको पदवहाली गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चारबुँदे निर्देशन जारी गर्नुभएको थियो । गरिबका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, भूकम्पपीडितलाई ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ता उपलब्ध गराउने, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ३ महिनाभित्र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने र जन्मदर्ता गराउने दलित र कर्णालीका मानिसलाई १ हजार रुपियाँ प्रदान गर्ने निर्देशन जारी गर्नुभएको थियो । तर, उहाँले दिनुभएको निर्देशनअनुसार काम हुन सकेन । प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि बालुवाटार र सिंहदरबारबाट सयौं निर्देशन दिइसक्नुभएको छ । तर, ती निर्देशन कति कार्यान्वयन भए वा भएनन् भन्ने जानकारी भने स्वयं प्रधानमन्त्रीसँग नै छैन ।
जनताको पक्षमा प्रभावकारी काम गर्न सबै सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभएका प्रधानमन्त्रीले विमानस्थल, अध्यागमन, भन्सार र राहदानी विभागमा सेवाग्राहीहरूलाई सास्ती नदिन निर्देशन दिनुभएको थियो । कालोबजारी र भ्रष्टाचार रोक्न पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएका उहाँले अहिले बजारमा प्रभावकारीरूपमा बजार अनुगमन हुन सकेको देखिँदैन ।
तथ्यांकअनुसार २०४७ सालयता देशले २५ जना प्रधानमन्त्री पाइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको संख्या थपिए पनि जनताको आकांक्षा भने अधुरो रहँदै आएको छ । हरेक सरकारका लोकप्रिय नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणमार्फत् नागरिकहरू चित्त बुझाउन बाध्य हुँदै आएका छन् ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि २०७२ असोज २४ गते प्रधानमन्त्री भएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि सयौं घोषणा र दर्जनौं निर्देशन दिनुभएको थियो । ओलीले ९ महिने कार्यकालमा दर्जनौं निर्देशन दिनुका साथै कयौं आश्वासन बाँडनुभएको थियो । उहाँले १ वर्षमा लोडसेडिङमुक्त गर्ने, हावाबाट बिजुली उत्पादन गर्ने, घर–घरमा ग्यासको पाइप विस्तार गर्ने, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चार लेनको बनाउने नेपालको झन्डा बोकेका पानीजहाज हिन्द महासागरमा चलाउने, पूर्व–पश्चिम तथा केरुङ–काठमाडौं–पोखरा रेल चलाउने घोषणा गर्नुभएको थियो । तर, यी सबै बोलीमै सीमित हुन पुगे । ओलीले प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नेपाललाई तुइनमुक्त गर्ने घोषणा गरेको निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा रहे पनि अन्य घोषणाहरू बोलीमै सीमित बन्न पुगेका छन् ।
प्रचण्डले भूकम्पपीडितहरूलाई ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ता उपलब्ध गराउने, असन्तुष्ट मधेसवादी दलहरूको माग सम्बोधन गर्न तत्काल संविधान संशोधन गर्ने, स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गरेर स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि व्यवहारमा भने समयसीमाभित्र ती लक्ष्य पूरा हुन सकेनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रिबन काट्ने र उद्घाटनको कार्यक्रममा सहभागी नहुने घोषणा गर्दै सिंहदरबारमै बसेर परिणाम निकाल्ने प्रतिबद्धता शुरुमा जनाउनु भए पनि दैनिकजसो उद्घाटन र कार्यक्रममा सहभागी हुँुदै आउनुभएको छ । सरकार गठन भएको ४ महिनाको अवधिमा उहाँले सबैभन्दा बढी ज्ञापनपत्र बुझ्ने काममा समय बिताउनुभएको छ ।
संविधान कार्यान्वयन, स्थानीय तहको निर्धारण, संविधान संशोधनमा गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने सरकारले प्रभावकारी काम अगाडि सार्न सकेको छैन । संविधान कार्यान्वयनमा भूमिका खेल्नुपर्ने सरकार र साथ दिनुपर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरूको बीचमा विवाद चुलिएको छ । तीन बुँदे सहमतिअुनसार सत्तारुढ दल कांग्रेस–माओवादी संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संविधान संशोधनको औचित्य पुष्टि गरेर मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउन दबाब दिँदै संसद् अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ ।
सरकारको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै यस पटक परिणाम निकाल्ने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तुलनात्मकरूपम केही सुधारका कामको थालनी गरे पनि सरकार सञ्चालन गर्ने सोच र संस्कारमा खासै परिवर्तन भएको पाइएको छैन । संविधान कार्यान्वयन नै मुख्य जिम्मेवारी भएको बताउँदै आए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई सहमतिमा ल्याउन नसक्नु र मधेसवादी दलहरूको माग सम्बोधन गर्न नसक्नु चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले मधेसवादी दलहरूको दबाब र विपक्षी दल एमालेको आरोप झेल्दै आउनुभएको छ ।
संविधान कार्यान्वयन र विद्यमान समस्याको गाँठो फुकाउनका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने सत्तासाझेदार प्रमुख दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पर्याप्त साथ नपाउँदै प्रचण्डले तयारी गरेको संविधान संशोधनको प्रस्तावसमेत व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता हुन सकेको छैन । भारत र चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध सुधारको काममा लाग्नुभएका प्रचण्डले सरकार गठन भएको एक महिना नबित्दै छिमेकी देशको भारतको भ्रमण गरिसक्नुभएको छ गर्नुभयो । विदेशमा पासपोर्ट नवीकरण ८० बाट घटाएर ५० डलर मात्र लाग्ने निर्णयले विदेशमा कार्यरत नेपालीहरूले केही राहतको महसुस गरेका छन् ।
सरकार गठन भएपछि व्यवस्थापिका संसद्मा सरकारको प्राथमिकता सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सातै प्रदेश जेष्ठ नागरिक केन्द्र र अपांग संरक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने, दश युवा १ उद्यम कार्यक्रम देशव्यापी सञ्चालन गराउने, विमानस्थलमा २४ घन्टा सञ्चालन गर्ने, शहीद तथा बेपत्ता परिवारलाई ५ लाख थप अनुदान दिने घोषणा गर्नुभएको थियो । काठमाडौं तराई द्रूतमार्ग, हुलाकी मार्ग, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माणको प्रक्रियाअगाडि बढाउने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन⁄निरीक्षणलगायतका कामलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो प्राथमिकतामा राख्नुभएको जनाइएको थियो ।
ओलीले पैसाको अभावमा मृगौला रोगीहरूले ‘डायलोसिस’ सेवा लिन नसकिरहेको सन्दर्भमा मृगौला रोगीहरूलाई डायलोसिस निःशुल्क हुने निर्णय गराउनुभएको थियो । ओलीकै पालामा चीनसँग पारवहन सम्झौता गर्न सफल हनुभएको थियो । चीन भ्रमणका बेला ओलीले चीनसँग लगानी, रेलमार्ग, पेट्रोलियम पदार्थ, सडक तथा पूर्वाधारका थुप्रै विषयमा सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन । ९ महिने सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा ओलीले वृद्धहरूलाई २ हजार रुपियाँ वृद्धभक्त उपलब्ध गराउने निर्णय गर्नुभएको थियो । राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं–निजगढ द्रूत मार्ग सरकार आफैंले निर्माण गर्ने र तराई–मधेस दूत मार्ग सरकारले निर्माण गर्ने घोषणा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो । ओली नेतृत्वको सरकारले नै शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण प्रदान गर्ने घोषणा गरेको थियो । स्थानीय निकायमा जाने रकम वृद्धि गर्दै गाविसले १५ देखि ५० लाख पाउँदै आएकामा उक्त रकम दोब्बर बनाउने घोषणा गरेको थियो । ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हाले लगत्तै भूकम्प पीडितहरूलाई प्रदान गर्ने राहत प्रदान गर्न सक्नुभएन । प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले दर्जनौं आश्वासन दिए पनि व्यवहारमा भने लागू हुन सकेनन् । ओलीले आफूलाई हटाइएकाले कार्यान्वयन गर्न नपाइएको भन्नचाहिँ पाउनुभएको छ ।
यद्यपि काम गरिरहेका प्रचण्डलाई त्यो अवसर पनि प्राप्त छैन । हरेक सरकार गठन हुँदा नयाँ–नयाँ घोषणा गर्ने र व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुने संस्कारकै रूपमा स्थापित हुन पुगेको छ । अर्कातर्फ ओलीलाई नाकाबन्दीको अवरोध छिचोल्नुपर्ने बाध्यता थियो भने प्रचण्डलाई कुनै बाध्यता नभए पनि विशेष केही गर्नुहोला कि भनेको रिबन काट्न र निर्देशन दिनमै सीमित हुनुभएको छ ।