(विकास भट्टराई) बेपत्ता, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको अवधि पनि दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । सम्बन्धित आयोगहरूले कार्य गरेका समय पनि २२ महिना कटिसकेको छ । ती आयोगका पदाधिकारी तथा द्वन्द्वपीडितहरूले आफूहरूलाई चित्त बुझ्दो तवरबाट आयोगलाई सम्पन्न बनाऊ भनेर माग गरेको समय पनि उल्लेख्यरुपमा व्यतीत भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा आयोगकै अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई आफूहरूले गरेका कार्य अर्थहीन हुन लागेको पटक–पटक भन्दै आएका भए पनि सरकारले खासै चासो लिएको पाइँदैन । सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम कानुन संशोधन भएको छैन । मानिस बेपत्ता पारिएको कार्यलाई अपराध मान्ने कानुन हालसम्म पनि तयार भएको छैन । सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम कानुन संशोधन नहुने हो भने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको प्रतिवेदन औचित्यहीन हुन्छ । मानिस बेपत्ता पारिएका कार्यलाई अपराधीकरण नगर्ने हो भने बेपत्ता आयोगका पदाधिकारीले कार्य नगरे पनि हुन्छ । उसले गरेको कार्यले समाजमा झन् द्वन्द्व सृजना गर्ने खालको हुन्छ । आयोगका पदाधिकारीले जशभन्दा पनि अपजश बढी खेप्नुपर्ने हुन्छ । अपराधी पहिचान गरेर मात्र हुँदैन, उसलाई सजाय गर्ने कानुन पनि चाहिन्छ । अपराधीलाई सजाय गर्ने कानुन छैन भने अपराधी पहिचानको अर्थ हुँदैन । यस अर्थमा पहिला कानुनको व्यवस्था गरेपछि मात्र आयोगहरू गठन गर्नुपर्ने हो, तर बेपत्ता आयोगले सजाय गर्ने कानुन नभईकन पनि अपराधी पत्ता लगाउने कार्य जोडतोडले लागेको छ । यो विडम्बनापूर्ण कार्य हो ।
बेपत्ता, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा रहेका धेरै विषयमा संशोधन गर्न सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सो ऐनमा रहेका उल्लेख्य प्रावधानहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई संशोधन गर्न आदेश दिएको हो । सो ऐनमा हदम्याद, परिपूरण, आयोगले सोझै महान्यायाधिवक्तालाई सिफारिस गर्ने क्षतिपूर्तिलगायतको उल्लेख्य संख्याका प्रावधानहरूमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको छ । यसै गरी बेपत्ता आयोगले दिएका सिफारिशबमोजिम आशंकित व्यक्तिविरुद्ध कानुनको अभावमा मुद्दा नै चलाउन मिल्दैन । आयोगले दोषी व्यक्ति किटान गरी प्रतिवेदन दिएमा समाजमा झन् भाँडभैलो मच्चिन्छ । दोषी मात्र किटान गर्ने तर उसलाई सजाय गर्ने कानुन भएन भने पीडक र पीडितबीच झन् रिसराग फैलन्छ । यस्तो अवस्थामा बेपत्ता आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बनाउन उचित हुँदैन । आयोगहरूले आफ्नो विस्तृत कार्यको थालनी गर्नुभन्दा पहिले कानुन आवश्यक भएको भनी जोडतोडले सरकारसँग माग गर्नुपर्छ । आयोगहरूले हालसम्म पहिलो चरणको कार्य सकाएका पाइएको छ । उनीहरूले दोस्रो चरणको कार्य गर्नको लागि तयारी पनि गरिरहेका छन् । दोस्रो चरणको कार्यअन्तर्गत बेपत्ता आयोगले सम्बन्धित ठाउँमा गएर शव उत्खनन गर्ने पनि हुन सक्छ । शव उत्खनन गर्नुभन्दा पहिला पीडकलाई सजाय गर्ने कानुन अनिवार्य जारी हुनुपर्छ । यदि सरकार तथा व्यवस्थापिका संसद्ले त्यस्तो कानुन जारी गर्ने वातावरण सृजना गर्दैनन् भने बेपत्ता आयोगले शव उत्खनन गर्न हुँदैन ।
बेपत्ता, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा संशोधन गर्न तथा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई सजाय गर्नको लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सरकारले मस्यौदा पनि तयार गरेको थियो । ती मस्यौदाहरूमा ठूला पार्टीका नेताहरूबीच केही चरणमा छलफल पनि भएको थियो । आयोगका पदाधिकारी तथा महान्यायाधिवक्ताबीच त्यसमा भएका प्रावधानलाई लिएर केहीमा आवश्यक परिमार्जित गर्ने पनि सहमति भएको थियो । तर, ती मस्यौदाहरू अहिले कता लगियो भन्ने बारेमा अत्तोपत्तो छैन । स्वयम् सांसदहरूले ती मस्यौदाहरू अहिले हराएको भन्दै आएका छन् । यसको अर्थ सरकारले ती आयोगहरूलाई महत्व दिएको छैन । सरकारले आयोगहरूले माग गरेबमोजिम कर्मचारी पनि उपलब्ध गराएको छैन । मागअनुसार बजेट पनि उपलब्ध गराएको छैन । आयोगहरूमा उल्लेख्यरुपमा उजुरी परेका सबैलाई थाहा भएकै हो । आवश्यक जनशक्ति र बजेट नभएमा त्यस्ता उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्न सकिँदैन । यी सबै क्रियाकलापबाट के पुष्टि हुन्छ भने, सरकारले ती दुई आयोगहरूलाई महत्व दिएको छैन, वास्ता गरेको छैन र समयमा काम पूरा गरोस् भन्ने चाहेको छैन । ती दुई आयोगहरूको अवधि आउँदो माघको अन्तिम साता सकिँदै छ । हुन त कानुनमा उल्लेख भएबमोजिम ती आयोगहरूको अवधि एक वर्ष थपिनै पर्छ । आयोगबाट थाहा भएअनुसार हालसम्म ती आयोगहरूको कार्य मोटामोटी ४० प्रतिशत मात्र सकिएको छ । अबको एक वर्षमा बाँकी ६० प्रतिशत सक्न बडो मुस्किल पर्ने देखिन्छ । अबको कार्य झन् कठिन देखिन्छ । सरकारले अहिले जस्तै सहयोग नगरेमा आयोगको तीन वर्ष अर्थहीन हुने निश्चित छ ।
सरकार तथा व्यवस्थापिका संसद्ले यसलाई कानुनको रुप दिनको लागि हतार गर्न आवश्यक भइसकेको छ । हराएका ती मस्यौदाहरूलाई खोजी गरी सम्बन्धित कानुनमा संशोधन गरी तथा आवश्यक नयाँ कानुन निर्माण गरी शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन आवश्यक छ । शान्ति प्रक्रियाको मुख्य कार्य दोषीलाई कारबाही गरी पीडितलाई शान्त तुल्याउनु हो । मुलुकमा शान्ति प्रक्रियाको अन्य कार्य भए पनि मुख्य कार्य भने गर्न बाँकी नै छ । यो कार्य नटुङ्गिएसम्म मुलुकमा दिगो शान्ति हुँदैन । आउँदो माघ मसान्तसम्म पनि सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण गर्न हतार देखाएन भने, आवश्यक बजेट दिएन भने, निश्चित संख्यामा कर्मचारी उपलब्ध गराएन भने आयोगका पदाधिकारीले तलव भत्ता खाएर मात्र बस्न हुँदैन । सरकारले सहयोग नगर्दा नगर्दै पनि तलव भत्ताको लोभमा उनीहरू पदमा बसिरहेका भन्ने आरोप लाग्न थालिसकेको छ । यी आयोगहरू सजिलै गठन भएका होइनन्, लामो संघर्षपछि गठन भएका हुन् । त्यसैले यसको उपादेयतालाई ख्याल गरी आयोगहरूलाई सहयोग गराउन सम्बन्धित पक्षहरूले सरकारलाई घचघच्याउन आवश्यक छ ।
कोही पनि निर्दोष नपरुन् र दोषी नउम्किऊन् भन्ने तवरबाट अनुसन्धान गर्न आयोगलाई सरकारले सहयोग गर्नै पर्छ । अझै समय बाँकी छ । सरकारले बेलैमा सोचविचार गरी आयोगलाई सहयोग गरेमा दिगो शान्तिले मुलुकमा बास गर्न सक्छ । हैन सरकारको रबैया यस्तै हो भने आयोगहरूले एक वर्ष थपको माग नगरे पनि हुन्छ । आउँदो माघ मसान्तमा राजीनामा दिँदा पनि उपयुक्त हुने देखिन्छ ।