सुनील महर्जन, काठमाडौं
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले केन्द्रबाटै तराई मधेसका जिल्लाहरूको स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारण गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम तयारी गरे पनि सरकारले बुझ्न अस्वीकार गरेको छ।
आयोगले ७ सय २५ को हाराहारीमा स्थानीय निकाय बनाउनुपर्ने सिफारिससहित सरकारलाई भोलि बुधबार प्रतिवेदन बुझाउने भने पनि सरकारले समय नदिएको बुझिएको छ। प्रतिवदेन बुझाउने समय माग गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अझ केही समय ढिलो हुने गरी प्रतिवेदन बुझाउन भन्दै समय नदिएको आयोगका एक सदस्यले बताए। मधेसी मोर्चाको सरोकार प्रतिवेदनमा नसमेटिएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वस्वीकार्य हुने गरी प्रतिवेदन तयार गर्न भनेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले अधिकतम ७ सय ४४ स्थानीय निकाय बनाउने भने पनि जिल्ला जिल्लाबाट आएको प्रतिवदेनलाई मध्यनजर गरेर अब बन्ने स्थानीय तहको संख्या ७ सय २५ को हाराहारीमा किटान गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगको प्रतिवेदन विवादित भएको भन्दै सतारूढ दल र मधेसी मोर्चाबीच तत्काल प्रतिवदेन नबुझ्ने सहमति भएको बताइए पनि आयोगले स्थानीय निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर सरकारलाई स्थानीय तह पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवदेन बुझाउन लागेको थियो।
सतारुढ कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चाका नेताहरूबीच गत शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा आउँदो फागुनसम्म म्याद रहेको आयोगले तत्काल दिने प्रतिवेदन नबुझ्ने सहमति भएको थियो। यस्तो अवस्थामा तपाईंहरूले दिने प्रतिवेदन कसरी कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने प्रश्नमा आयोगका सदस्य सिंहले भन्नुभयो– प्रतिवेदन दिने हाम्रो काम हो। त्यसलाई कुन हिसाबले लागू गर्ने, कहिले लागू गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने काम सरकारको हो।
मधेसवादी दलहरूको समेत सहमतिमा तराई मधेसका जिल्लाहरूको स्थानीय तहको प्रतिवेदन बनाउन आयोगले अन्तिम समयसम्म गरेको प्रयास सफल नभएपछि प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम समयमा केन्द्रबाट प्रदेश नं. २ का जिल्लाहरूको स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारण गरेको बुझिएको छ। आयोगलाई जनसंख्या, जनघनत्व, घरबाट सेवा केन्द्रमा पुगेर पुनः घर फर्किन लाग्ने अधिकतम समय, राजस्वका आन्तरिक स्रोत, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक सुगमताका आधारमा स्थानीय तहको सीमाना निर्धारण गर्ने अधिकार तोकिएको छ।
जिल्लाबाट स्थानीय तहको काम हुँदै नभएकोले केन्द्रबाट बाध्य भएर काम गर्नुपरेको आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचनको पूर्वसर्तका रूपमा रहेको पुनर्संरचनाको कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा आयोगमा रहेकाले केन्द्रबाट तराई–मधेसको प्रतिवदेन तयार गरिएको उहाँको भनाइ रहेको छ। मधेसवादी दलहरूले बन्द कोठामा बसेर प्रतिवेदन तयार गरिएको भन्दै कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुन नदिने बताएका छन्। यसैबीच आयोगका सदस्य सुनीलरञ्जन सिंहसमेतले केन्द्रबाट प्रतिवेदन तयार गर्नु आयोगलाई दिएको कार्यनिर्देश र मापदण्डविपरीत रहेको भन्दै आफ्नो फरक मतसहित प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो।