(रामकृष्ण चापागाईं) निर्धारित समयमा सर्च कमिटीले उपकुलपतिको नाम सिफारिस गर्न नसकेपछि अन्ततः काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा. भोला थापालाई कार्यवहाक उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिइएको छ। रजिष्ट्रार थापालाई कार्यवहाक उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिए संगै दैनिक कार्यसम्पादनमा सहजता भएपनि उपकुलपति छनौटको लफडा भने कायमै छ। उपकुलपतिको नाम सिफारिस शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेलको संयोजकत्वमा गर्न गठित तीन सदस्यीय समितिमा दुई सदस्य विश्वविद्यालय संरक्षण समितिका अध्यक्ष दमननाथ ढुङ्गाना र संस्थापक उपकुलपति डा. सुरेशराज शर्मा आफ्नो अडानमा चट्टान अझै अडिक छन्। जसको कारण उपकुलपतिको लागि मन्त्रीले चाहेको व्यक्तिको नाम सिफारिसमा नपर्ने निश्चित छ।
निवर्तमान उपकुलपति डा. रामकण्ठ माकाजु श्रेष्ठको चारवर्षे कार्यकाल मंसिर २६ गते सकिएपछि मंसिर १३ गते बसेको विश्वविद्यालयको ७५औं सिनेट बैठकले २६ गते नियुत्त गरिने उपकुलपतिको नाम सिफारिस गर्न तीन सदस्यीय सर्च कमिटि गठन गरेको थियो। समितिमा शिक्षा मन्त्रीले विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्रा. जनार्दन लामिछानेको नाम राख्नुपर्ने अडान राखेका छन् भने सदस्यद्धय ढुंगाना र शर्माले कुनै पनि हालतमा शिक्षा मन्त्रीले चाहेको नाम राख्न नसकिने बताएका छन्। सदस्यद्धय निवर्तमान उपकुलपति डा. माकाजु वर्तमान रजिष्ट्रार डा. थापा र पुर्व रजिष्ट्रार भद्रमान तुलाधरको नाम सिफारिस गरौ भन्ने पक्षमा छन भने शिक्षा मन्त्री तीन जना मध्य एकजना लामिछानेको नाम पर्नुपर्ने अडानमा छन्। प्रधानमन्त्री कुलपति तथा शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहने प्राब्धान रहेको विश्वविद्यालयमा उपकुलपति कार्यकारि पद हो।
सर्च कमिटिबाट सिफारिस हुने नाममा लामिछानेको नाम गएमा प्रधानमन्त्री एक नम्बर, दुई नम्बर र तीन नम्बर जति नम्बरमा परेपनि लामिछानेलाई नै उपकुलपतिमा नियुक्ति गर्ने पक्षमा छन्। प्रधानमन्त्रीले सर्च कमिटिका संयोजक रहेका शिक्षा मन्त्रीलाई आफ्ना पार्टीका नेता वर्षमान पुनसंग सल्लाह गरेर मात्र उपकुलपतिको लागि नाम सिफारिस गर्नु भनि यस अघि नै निर्देशन दिएको सञ्चार माध्यममा आईसकेको छ। तर, सदस्यद्धय ढुंगान र शर्मा भने विश्वविद्यालयका सिनियरलाई छोडेर जुनियरको नाम सिफारिस गर्न नसक्ने बताइरहेका छन्।
‘हामि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी होइनौ, हामि विश्वविद्यालय प्रति उत्तरदायी हुन्छौ’ सर्च कमिटिका एक सदस्यले भन्छन– यो विश्वविद्यालय राज्यले सृजना गरेको होइन, हाम्रो रगत र पसिनाले सृजना गरेका हौं। शिक्षा मन्त्रीले सिफारिसमा नाम राख्न खोजेको व्यक्ति लामिछाने केयुमा जुनियर हुन। केयुमा लामिछाने भन्दा सातजना वरिष्ठ डिन छन्। त्यतिनै संख्यामा एसोसियट डिन छन। प्रोफेसर र डाइरेक्टर पनि थुप्रै छन्। यी सबैलाई छोडेर जुनियरको नाम सिफारिस गर्दा विश्वविद्यालय र प्राध्यापकहरूलाई हामिले के जवाफ दिने भन्दै सर्च कमिटिका सदस्यद्धयले शिक्षा मन्त्री र प्रधानमन्त्री संग आपत्ती व्यक्त गरिरहेका छन्।
सर्च कमिटिले उपकुलपति छनौट गर्न नसक्दा नितृत्व विहिन भएको काठमाडौं विश्वविद्यालयको तत्कालको समस्या त हल भएको छ। तर, कार्यवहाक उपकुलपतिको जिम्मेवारी पाएका थापाले आउदो जेठ भन्दा पछि यो जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्नुहुन्न। उहालाई रजिष्ट्रार भएको कारण कार्यवहाक दिइएको हो। थापाको चारवर्षे कार्यकाल जेठमा सकिदै छ। केयुमा रजिष्ट्रारले कार्यवहाक उपकुलपतिको जिम्मेवारी सम्हाले संगै रजिष्ट्रारको पद खाली भएको छ। केयूमा खर्च रजिष्ट्रार र लेखापालको हस्ताक्षरमा हुने भएपनि आम्दानीबाट खर्च खातामा रकमान्तर गर्दा उपकुलपति र रजिष्ट्रारको हस्ताक्षर चाहिन्छ।
सर्च कमिटिमा शिक्षा मन्त्री र सदस्यद्धय टसमस नभएपछि उपकुलपतिको नाम सिफारिस गर्न सकिएको छैन। यस्तो अवस्थामा सदस्यद्धय ढुंगाना र शर्माको दुईवटा विकल्प छ। एउटा, समितिबाट राजिनामा दिने। अर्को, विश्वविद्यालय सभा बोलाएर के गर्ने भन्ने बारेमा निर्णय लिने। प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्री भन्दापनि विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकाय विश्वविद्यालय सभा हो। निर्धारित समयमा उपकुलपतिको नाम सिफारिस गर्न नसकेपछि सर्च कमिटिको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको बेला विश्वविद्यालय सभाको निर्णय महत्वपुर्ण मानिन्छ।
विकल्पमा ध्यान छैन
केयू उपकुलपतिको नाम सिफारिस समितिमा शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेल र सदस्यद्धय दमननाथ ढुंगाना र सुरेशराज शर्मा आ–आफ्नै अडानमा रहेको र विकल्पको बारेमा छलफल नगरेको भन्दै केयूका प्राध्यापकहरू रुष्ट छन्। शिक्षा मन्त्री एउटा व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने सदस्यद्धय अर्को व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने विवाद भएपछि विकल्पको बारेमा पनि छलफल हुनुपर्ने हो तर भएको छैन। साथै सर्च कमिटिले उपकुलपति छनौटको लागि केयूका डिन तथा प्राध्यापकहरू संग सर सल्लाह पनि लिएको देखिदैन। प्रधानमन्त्री तथा शिक्षा मन्त्री कुनैपनि विश्वविद्यालयमा हाम्रो मान्छे नभएकोले अहिले अहिले प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्री भएको बेला आफ्नो पार्टीको बफादार मान्छेलाई उपकुलपति बनाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा छन। केयू सञ्चालनको लागि वार्षिक तीन अर्ब भन्दा बढी रकम चाहिने र सरकारले तीन करोड जतिमात्र उपलब्ध गराउने हुदा बाकी स्रोत खोज्न सक्षम व्यक्ति चाहिने सदस्यद्धयको भनाई छ। सदस्यद्धयले नाम लिएको तीन बाहेक यो देशमा स्रोत जुटाउन सक्ने र उपकुलपति बन्न सक्ने हैसियत राख्ने अरु कोही छैनन त भन्दै सर्च कमिटिले विकल्पको बारेमा पनि सोच्नु पर्ने बताइदै आएको हो।
मापदण्ड नहुदाले समस्या
काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनौटको लागि गठन गरिएको सर्च कमिटिले उपकुलपतिको लागि मापदण्ड तयार नगरेको कारण उपकुलपति छनौटमा विवाद बढ्दै गएको छ। काठमाडौ विश्वविद्यालय ऐन २०४८ मा उपकुलपति बन्न विद्धान हुनुपर्ने बाहेक अन्य मापदण्ड केहि नभएकोले सर्च कमिटिले नै मापदण्ड बनाएर उपकुलपति सिफारिस गर्नुपर्ने बताइएको छ। लामो समयसम्म संस्थापकनै केयूको उपकुलपति नियुक्त भएकोले मापदण्डबारे कुरा नउनठेपनि अहिले मापदण्ड बनाउनु पर्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने बताइदै आएको छ। उपकुलपतिको कार्यकाल चारवर्ष हुने भएकोले सर्च कमिटिले मापदण्ड बनाएर चार वर्ष सम्म विश्वविद्यालयको ठोस कार्ययोजना बनाएर सो कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न सक्नेलाई उपकुलपति नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नुपर्ने भन्दै अन्यथा फेरी पनि केयुका उपकुलपति विवादित हुने देखिएको छ।
अस्पतालमा धेरै विरामीको अप्रेशन गर्ने डाक्टरलाई विद्धान भन्ने की लामो समय पत्रकारीता गर्ने व्यक्तिलाई विद्धान भन्ने ? कि लामो समय विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराएका प्राध्यापकलाई विद्धान भन्ने ? कि लामो समय राजनीति गर्ने व्यक्तिलाई विद्धान भन्ने ? पहिला विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने व्यक्ति नै उपकुलपति भएकोले मापदण्डको कुरालाई त्यति महत्व नदिएपनि दोस्रो व्यत्तिलाई उपकुलपति बनाउदा मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने ति प्राध्यापकको भनाई थियो।
राजनीतिक हस्तक्षप जारी
विशेष गरि मेडिकल शिक्षाको लागि सम्बन्धन दिलाउनको लागि केयुमा उपकुलपति छनौटमा राजनीतिक हस्तक्षप हुने गरेको छ। यसअघि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुदा देवदह लाई सम्बन्धन दिन दबाब आएको थियो भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुदा लुम्बिनी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन दबाब आएको थियो। पछिल्लो समय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट बिराट मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन दबाब आएको थियो। चौथर्फि दबाब सहन नसकि डा. शर्माले उपकुलपतिबाट राजिनामा दिनुभएको थियो भने निवर्तमान कुलपति श्रेष्ठले दुवै दबाबलाई संवोधन गर्दै विस्तारित कार्यक्रमको नाममा विराट र देवदह मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएका थिए। केयुलाई मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालादेखि नै दबाब आउने गरेको थियो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालापनि नोबेल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन दबाब दिइएको थियो।
लुम्बिनी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने बेलामा त प्रचण्डले सम्बन्ध नदिनु त राम्रो हो तर हाम्रा कार्यकर्ताहरूले विश्वविद्यालय तोडफोड गरेभने सम्हाल्न मलाई गारो हुन्छ भने तत्कालिन उपकुलपति डा. शर्मालाई धम्काएका समेत थिए। प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालमा देवदहलाई सम्बन्ध दिनुहुदैन भने उपकुलपति शर्माले ६ घण्टासम्म सिनेट बैठकमा प्रतिवाद गर्नुभएको थियो। अहिले बि एण्ड सि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन केयुमाथि दबाब छ। एक प्राध्यापक भन्छन पहिला १३⁄१४ प्रतिशत विदेशी विद्यार्थि हुन्थ्ये अहिले ७ प्रतिशत जति मात्र छन। उनका अनुसार भएका विदेशी विद्यार्थि पनि पोखराको मणिपाल कलेजमा धेरै छन नत त २ प्रतिशत पनि छैनन्। केयुको सम्बन्धन प्राप्त आठ मेडिकल कलेज छन्। पटक पटक सुचना जारी गर्दा पनि आवश्यक भन्दा कम विद्यार्थि भर्ना हुनु यसको उदाहरण हो।