जनभावनाको कदर गर

मुलुक अहिले प्रसव वेदनामा छटपटिएको छ । राजनीतिक दलहरूमा तीव्र ध्रुवीकरण आएको छ । मुलुक झन्डै एक दशकदेखि संघीयताको बहस कार्यान्वयनको पक्षमा लागेको भए पनि उपलब्धि भने झन्डै शुन्यको अवस्थामा छ । दलका केही नेताको चाहनामा संघीयता लागू भए पनि कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याले दलहरूका लागि नै संघीयता घाँडो साबित हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

कुनै पनि निर्णय जनताको राय र अभिमतपछि लिनुपर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो तर नेपालमा संघीयता हतार–हतारमा घोषणा गरियो । यसको कार्यान्वयनको समयमा आएर दलहरू अहिले विभाजित हुन पुगेका छन् ।

संघीयताले संसारमा के–कस्ता सकारात्मक एवम् नकारात्मक असर पारेको छ भन्नेतर्फ नेपालका शासकहरूले अध्ययन नै नगरी मुलुकमा संघीयता लागू गरेपछि मुलुक अहिले अनिश्चयको भूमरीमा घुम्न थालेको छ । विश्वका विभिन्न मुलुकमा संघीयता लागू गरेपछि त्यसले त्यहाँ गृहयुद्ध र विकासलाई पछाडि पारेका धुप्रै उदाहरणको अध्ययन नै नगरी नेपालमा संघीयता लागू गर्दा अहिले मुलुक नै विभाजन त हुने होइन भन्ने डरलाग्दो संकेत देखा पर्न थालेको छ । यसले जनताको भावनाको कदर गर्न नसकेको आवाज अहिले बुलन्दरुपमा उठेको भए पनि नेताहरूले त्यता ध्यान दिन सकेका छैनन् ।

राज्य सञ्चालकहरूले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको बारेमा जनमत बुझ्नुपर्ने थियो । तर जनमत बुझ्नुको सट्टा आफूखुशी घोषणा गरेको संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको चंगुलमा मुलुक फसेको भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । पछिल्लो पटक सरकारले संविधान संशोधनका बारेमा निर्णय गरेपछि देखिएको जनताको विरोधले स्वदेशी शासक मात्र होइन विदेशी शासकसमेत सशंकित भएका छन् । मुलुकमा हुने कुनै पनि ठूला निर्णयमा जनमत बुझ्नु जरुरी हुन्छ । नेपालमा जनमत बुझ्न अस्वीकार गर्दा त्यसले जनताको भावनामा गम्भीर ठेस लाग्न पुगेको पछिल्लो राजनीतिक गतिविधिले देखाउनु पक्कै पनि राम्रो कुरा होइन ।

हिजोसम्म एउटै कित्तामा रहेका दलहरूबीच आज बोलचाल नै बन्दको अवस्था छ । यसले मुलुक र जनताको हितमा पक्कै पनि काम गर्दैन । मुलुक जोगाइराख्ने र विखण्डनबाट रोक्ने हो भने जनताको भावना कदर गर्न राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आइसकेको छ ।