संविधान कार्यान्वयनमा आशंका

अहिले राष्ट्रिय राजनीति संविधान संशोधनको मुद्दामा केन्द्रित छ । पहिलो संविधान संशोधनमा चित्त नबुझेपछि सरकारले सीमांकन हेरफेरसहित दोस्रो पटक पुनः संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । संविधान संशोधनको विषयमा प्रमुख दलहरूबीच मतभेद कायम रहेकै बेला दर्ता भएको यो संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न ठूलै कसरत गर्नुपर्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय राजनीति संविधान संशोधनको मुद्दामा अल्झिएसँगै नयाँ संविधान कार्यान्वयनको लागि निश्चित समयसीमाभित्र गर्नुपर्ने तीन तहको निर्वाचन अझै अन्यौल भएको छ । संविधान कार्यान्वयनको निश्चित समयसीमाभित्र स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको बेला प्रमुख दलहरू संविधान संशोधनको मुद्दामा अल्झिरहेका छन् ।

संविधान निर्माणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका मधेसवादी दलहरूले यसअघि संविधान संशोधन नभए आन्दोलनमा होमिने बताएका थिए । अहिले संशोधन प्रस्ताव दर्ता भए पनि कतिपय मधेस केन्द्रित दलले यो प्रस्तावलाई नमान्ने बताएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संविधान संशोधनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ । अहिले कायम रहेको व्यवस्थापिका संसद्को म्याद २०७४ माघ ७ गतेसम्म मात्र छ । यो अवधिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ । तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न नसके संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुनेछ भने मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताले लामो समयसम्म प्रश्रय पाउनेछ । अहिले प्रमुख दलहरूको मतभेदलाई हेर्ने हो भने यो अवधिमा तीन तहको निर्वाचन असम्भवजस्तो देखिएको छ ।

सरकारले निर्वाचनको लागि ठोस कार्यतालिका ल्याउन नसकेको अवस्था पनि विद्यमान छ । निर्वाचनको लागि आवश्यक तयारी र आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ भैरहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको सवालमा स्थानीय तहको संख्या कति गर्ने भन्नेमा अझै अन्यौल छ । स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको विषयमा व्यापक विरोध भैरहेको छ । साथै निर्वाचनलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कानुन पनि बनिसकेको छैन । प्रजातन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा लिइने निर्वाचनप्रति दलहरू एकमत हुन नसक्दा राजनीतिक अस्थिरताले अझै लामो समयसम्म निरन्तरता पाउने देखिएको छ ।
संविधान संशोधन गरी तराईकेन्द्रित दलहरूको माग सम्बोधन गर्ने सरकारघटक दलको प्रयास भए पनि यो संशोधनपछि सबै दल चुनाव केन्द्रित हुन्छन् भन्नेमा आशंका कायमै छ । संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया फितलो भएपछि यसको आयुको बारेमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यसको कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइले मुलुकलाई फेरि अस्थिरतातर्फ उन्मुख गर्ने त हैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । संविधान कार्यान्वयनको समयसीमा घर्किंदा मुलुक राजनीतिक अस्थिरतातर्फ उन्मुख हुने भएकाले प्रमुख दलहरूले बेलैमा ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ ।