मुलुक अहिले संविधान संशोधनको हल्लीखल्लीले आक्रान्त छ। संशोधन आफू अनुकूलको हुनुपर्ने भन्दै विभिन्न पक्षबाट अहिले धम्की दिने काम भइरहेको छ। सरकार आफैं अन्यौलमा छ। कतिसम्म संशोधनका लागि उठाइएका मुद्दा सम्बोधन गर्न सक्ने भन्ने बारेमा नै सरकार रनभुल्लमा देखिन्छ। यही मौका छोपेर अहिले थरी–थरीका शक्तिकेन्द्रहरू आफू अनुकूलको संविधान संशोधन गराउनका लागि सक्रिय भएका देखिन्छन्।
संविधान संशोधन गर्नै पर्ने हो भने सर्वपक्षीय बैठक बोलाएर सबैका कुरा सुन्ने काम गरिनुपर्दछ र त्यही बैठकले नै के–के विषय संशोधन गर्ने भनेर तय गर्नु उपयुक्त हुन्छ। अहिले सीमांकनको हेरफेरको कुरा पनि मधेसवादी दलहरूले उठाइरहेका छन्। केका लागि सीमांकन संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा मधेसवादी दलहरूले पनि प्रस्ट गर्नु जरुरी रहेको छ। अनि उनीहरूका माग सम्बोधन गर्न सरकार तथा अन्य दलहरूलाई किन गाह्रो हो, त्यो कुरा पनि प्रस्टरूपमा आउनुपर्दछ। त्यसपछि मात्रै जनताले को सही र को गलत भन्ने कुराको निक्र्यौल निकाल्न सक्छन्।
यहाँ त सीमांकन हेरफेर गर्दा कुनै नेता विशेषको भोटबैंकमा असर पर्छ भन्ने चिन्तासमेत व्यक्त गरिएको सुनिदै छ। के उनीहरूको भोटबैंकको सुरक्षाको लागि मुलुक भने सदाका लागि बन्धक बनिदिनुपर्ने ? यो कुरा पनि जायज हुँदै होइन। त्यसैले मुलुक र जनताको हितका लागि संविधान संशोधन गर्न जरुरी हो भने पनि विषयवस्तु टुंगो लगाएर चाँडोभन्दा चाँडो गरियोस्। यसैको हल्लीखल्लीमा मुलुकका महत्वपूर्ण दिनहरू खेर फाल्ने काम गर्न पाइँदैन। मुलुकमा अरू पनि समस्या छन्। तिनको सम्बोधन गर्न पनि उत्तिकै जरुरी रहेको छ।
दुनियाँभरिको विधिविधानले सर्वस्वीकार्य मानेको शैली भनेको कुनै पनि विषयमा जनप्रतिनिधिहरूको थलो संसद्ले निर्णय गर्ने हो। संसद्मा जुन नीति पारित हुन्छ त्यही नै मुलुकको मूल नीति बनाउने हो। तर हाम्रो देशमा भने संसद्भन्दा पनि सडकका लाठीमुंग्रीलाई बलियो मान्ने परिपाटीले अहिले यावत् विकृति देखिएका हुन्। लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा संसद्मा आफ्नो उपस्थिति कम भएको राजनीतिक दलले आफ्ना विचार जनतासमक्ष भन्ने हो र त्यो जनअनुमोदित भएमा जनताले सोही पार्टीलाई अत्यधिक बहुमत दिएर संविधान सशोधन गर्न सक्ने ठाउँमा पुर्
याउन सक्छन्। त्यसपछि आफूलाई लागेअनुसार जे गरे पनि भइहाल्यो।
तर, हाम्रोमा भने धाकधम्कीको अगाडि राज्य संयन्त्र झुक्दै आइरहेको पाइन्छ। विगतमा यसै गरेर आउनेहरूले राज्यसत्ता चलाएकै कारण आफ्नै नजिर काट्नलाई उनीहरूलाई अप्ठेरो परिरहेको बुझ्न कठिन छैन। त्यसैले राज्यका सुरक्षा संयन्त्रलाई कडा बनाउँदै र सबैको सकेसम्म सहमति खोज्दै मुलुकलाई अग्रगति दिनुको अब विकल्प छैन। संविधान संशोधनको नाममा भइरहेको भाँडभैलोको अन्त्य छिटोभन्दा छिटो हुनुपर्दछ।