प्रशान्त वली, काठमाडौं
श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने शैलीमा वर्षेनी लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान हरेक वर्ष मनाइने गरे पनि त्यसको उपलब्धि के हुन्छ भन्ने बारेमा भने स्वयं कार्यक्रमका आयोजकहरू नै अनभिज्ञ पाइने गरेका छन्। त्यस्तो कार्यक्रम गर्न आउने खर्चको कुरा गर्यो भने त झन् धेरैजसो रिसाउनेसमेत गर्छन्। स्थानीयस्तरमा पीडा उस्तै भए पनि १६ दिने अभियान केवल शहरी क्षेत्रमा खाइखेलो गर्ने मेलो मात्रै बन्दै आइरहेको छ।
लैंगिक हिंसाविरुद्धको यो अभियान जारी रहेको अहिलेको समयमा हुम्लाका २७ गाविसमध्ये १५ गाविसमा छाउपडी प्रथा व्याप्त छ। विशेषतः बाहुन र क्षत्री जातिमा सो प्रथा सांस्कृतिक परम्पराकैरूपमा हुम्लासहित, अछाम, डोल्पालगायतका जिल्लाहरूमा छ।
छाउपडी प्रथा भन्नाले रजस्वलाको समयमा घरनजिकैको गोठ अथवा सानो घरमा नचोखिँदासम्म बस्नुपर्ने परिस्थिति हो। रजस्वला भएको महिलालाई छोएमा देउता रिसाउँछ। घरमा अलक्षिणी बस्छ भन्ने संस्कार अझै कायम रहेको महिला तथा बालबालिका कार्यालय हुम्लाका महिला विकास अधिकृत देवकुमारी खत्री बताउनुहुन्छ।
उहाँका अनुसार जिल्लामा कम उमेरमा विवाह र छाउपडी प्रथा कायम रहे पनि कार्यालयमा कुनै उजुरी नपरेको महिला विकास कार्यालय हुम्ला बताउँछ।
महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान मनाइरहँदा अझै महिला हिंसाका घटनाहरू जिउकातिउ छन्। सरकारी तथा गैरसरकारी संघ–संस्थाले वर्षेनी हिंसाका घटनाहरूको तथ्यांक सार्वजनिक गरे पनि महिला हिंसाका घटनाहरू रोकिएका छैनन्। प्रत्येक वर्ष १६ दिनसम्म अन्य दिवसहरूको अवसर पारेर २५ नोभेम्बरदेखि १० डिसेम्बरअर्थात् मंसिर २५ गतेसम्म दिवस मनाउने गरिए पनि महिला हिंसाविरुद्धको दिवस औपचारिकता, ब्यानर र प्ले कार्डमा सीमित हुँदा वास्तविक पीडित महिलाहरू न्यायको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन्।
सरकारले महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको पहिलो दिनअर्थात् नोभेम्बर २५ को पहिलो दिन काठमाडौंमा २ लाख र प्रत्येक जिल्लामा १० हजार रुपियाँ छुट्यायो। महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले पहिलो दिन देशैभर दिवस मनाउन करिब १० लाख रुपियाँ खर्च गरेको बताए पनि सो रकम प्लेकार्ड, ब्यानर र समोसामा सीमित भयो। महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान मनाइरहँदा दिवसबाट पीडित महिलाहरूलाई के उपलब्धि भयो भनी सोद्धा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका उपसचिव सुनीता नेपालले महिला जागरण बढेर गएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। मन्त्रालयका उपसचिव नेपालले थप्नुभयो– ‘हिंसाका घटनाहरू घटाउन औपचारिक कार्यक्रमले सबैमा चेतना पैदा हुन्छ। त्यसैले मन्त्रालयले प्रत्येक दिवस मनाउन ५ देखि १० हजार रुपियाँ पठाउँछ। र, स्थानीय एनजीओहरूले उठाएर कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ।
दिवस मनाउनकै लागि एनजीओहरूले करोडौं रुपियाँ खर्च गर्छन्। यद्यपि एनजीओलाई खर्च रकम कति भयो भनि जिज्ञाशा राख्दा भन्न हिच्किचाउँछन्। सरकारले पनि करोडौं रुपियाँ खर्च गरे पनि हात लाग्यो शून्य भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। महिला हिंसाका घटना हेर्ने र निराकरणका लागि पहलकदमीको भूमिका निर्वाह गर्ने मन्त्रालयको जिम्मेवारी भए पनि महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले हिंसापीडित महिलाहरूको तथ्यांक एकीकृत गर्न सकेको छैन। मन्त्रालय भन्छ– ‘प्रहरीको सूचनाको आधारमा तथ्यांक तयार पारेका छौं।
२०७२⁄०७३ को तथ्यांक त छ। अझै २०७३⁄०७४ को तथ्यांक तयार भएको छैन।’ २०७२⁄०७३ मा ११ हजार ९ सय ५५ वटा महिला हिंसासम्बन्धी उजुरी परेको महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसाका ९ हजार ३ सय ९८, बलात्कार १ हजार ९०, बलात्कार प्रयास ७ सय ५२, मानव बेचविखन २ सय १२, बहुविवाह ४ सय ६३ र बालविवाहका २० वटा उजुरी परेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
महिला हिंसाविरुद्ध कार्यरत संस्था ओरेकले १ हजार ७ सय ७५ वटा घटना संकलन गरेकोमा सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसा भएको पाइएको छ। जसमा १ हजार ३ सय महिलाहरू घरेलु हिंसाको मारमा पर्ने गरेका छन्। यस्तै, २ सय १८ जना सामाजिक हिंसा, ७६ जना बलात्कार र ८४ जना यौनिक हिंसाको उजुरी दर्ता भएको ओरेकको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
दिवस मनाइरहँदा के उपलब्धि भन्ने जिज्ञाशामा ओरेकका कार्यक्रम अधिकृत सञ्जिता तिमिल्सिनाले महिलाहरू अधिकारको पहुँचमा पुगेको बताउनुभयो। उहाँको भनाइ थियो– ‘महिलाहरू अधिकारको बारेमा जागरुक हुँदै गएका छन्। पितृ सत्तात्मक सोच, गरिबी, परम्परागत संस्कृति लैंगिक हिंसा हुनुको मुख्य कारक तत्त्व रहेको महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद काफ्लेले बताउनुभयो।