गरिबी निवारण कार्यक्रम लागू भएका मानव सूचांक कमजोर ठानिएका र सुत्केरी प्रोत्साहन भत्ता दिइएका ३५ जिल्लाका २५ शय्यासम्मका अस्पतालमा आकस्मिक, अन्तर? र बहिर? तीनवटै क्षेत्रमा यो सेवा लागू गरिएको थियो। यसका अतिरिक्त ४० जिल्लाका अस्पतालमा आकस्मिक र अन्तर? सेवा निःशुल्क गर्ने कार्यक्रम लागू गरिएको थियो।

यस वर्ष २०६४ असोज २१ गते मन्त्रिपरिषद्ले उपस्वास्थ्य चौकी र स्वास्थ्य चौकीबाट दिइँदै आएको सेवालाई पूर्णरुपमा निःशुल्क गर्ने निर्णय गरी गत माघ १ गतेबाट लागू नै गरिसकेको छ। स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमको थालनीलाई लोकतान्त्रिक सरकारको जनताको स्वास्थ्यप्रतिको असल दृष्टिकोण भन्न सकिन्छ।

स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका अनुसार निर्णय असोजमा भएको भए तापनि सबै जिल्लामा आवश्यक थप औषधि पुर्‍याउनका लागि करिब तीन महिनाको समयावधि बाँकी राखेर माघ १ गतेबाट कार्यक्रम लागू गरिएको हो। तर कार्यक्रम लागू भएपछि पनि काठमाडौं उपत्यकासँग जोडिएका गाविसमा औषधि नपुगेको गुनासो प्रकाशमा आएको छ।

यसका अतिरिक्त काठमाडौं उपत्यकाबाहिर पनि औषधि तथा त्यसका लागि आवश्यक बजेट पुग्न नसकेको गुनासो सम्बन्धित विभिन्न अस्पतालका पदाधिकारीहरुले गरिरहेका छन्। तीन महिनाभन्दा बढी तयारीको समयावधि हुँदा पनि उद्देश्यअनुरुप कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसक्नुले स्वास्थ्य मन्त्रालयले संविधानको भावना र सरकारको निर्देशनबमोजिम काम गर्न नसकेको देखिन्छ।

निःशुल्क होइन, प्रभावकारी सेवा

स्वास्थ्यलगायत सरकारका विभिन्न कार्यक्रमहरु जनसहभागितामा सञ्चालन गर्ने अहिले विश्वमा नै लहर चलेको छ। जनसहभागितामा सञ्चालित स्वास्थ्यसम्बन्धी थुप्रै कार्यक्रमहरु अफ्रिकी मुलुकहरुमा सफल भएका देखिएका छन्। तर नेपालमा जनसहभागिताविना नै निःशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रम ल्याइएको छ। निःशुल्क कार्यक्रमलाई नराम्रो त कसैले नभन्ला, तर विदेशीको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित यो कार्यक्रम कत्तिको दिगो हुन्छ ? यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण सबाल हो। अफ्रिकी मुलुकमा सफल भएको जनसहभागितामूलक कार्यक्रम ँसामुदायिक औषधि कार्यक्रम’ नेपालका धेरै जिल्लामा लागू गरिएकोमा यहाँ पनि सफल नै रहेको थियो। तर अहिले सरकारले निःशुल्क औषधि वितरण गर्न थालेपछि यो कार्यक्रम बन्द हुन थालेको छ। जनसहभागितामा सञ्चालित कार्यक्रम दिगो हुन्छ तर अरुको भरमा निःशुल्क बाँडिएको औषधि र सेवा कहिलेसम्म चल्छ, भन्न सकिन्न।

ग्रामीण क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट स्वास्थ्य सेवा प्रायः उपलब्ध नै छैन। भए पनि व्यापारीकरण भएको यो स्वास्थ्य सेवा अधिकांश ग्रामीण जनताले खरिद गर्नै सक्तैनन्। स्वास्थ्य उपचारका लागि कि त धामीझाँक्री, कि त सरकारी स्वास्थ्य सेवामा नै भर पर्नुपर्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा केही गरिब मानिसहरु १०/१५ रुपियाँको दर्ता शुल्क तिर्न नसकेर स्वास्थ्य केन्द्रमा जाँदैनन्। उनीहरुका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउनु निकै राम्रो हो। तर बहुसंख्यक ग्रामीण जनता सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रको सामान्य दर्ता शुल्क तिर्न सक्छन् र उनीहरु सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रमा जान्छन् तर नियमित औषधिको आपूर्ति, उपकरणहरुको अभाव र स्वास्थ्यकर्मीहरुको अनुपस्थितिले गर्दा उनीहरुलाई सेवा उपभोगमा कठिनाइ छ। निःशुल्कभन्दा पनि सेवाको नियमित उपलब्धता उनीहरुका लागि महत्त्वपूर्ण हो।

हुन त माघ १ गतेबाट निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा