हेल्थ न्युज
सरकारको स्वास्थ्य कार्यक्रम
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले गत असार २५ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधनमार्फ र्सार्वजनिक गर्नुभएको सम्बोधनमा प्राथमिक र आधारभूत स्वास्थ्यलाई जनताको मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गर्ने बताउनुभएको छ । साथै आमजनताका लागि स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ एवम् सहज बनाउन ग्रामीण स्वास्थ्यमा लगानी वृद्धि गर्नुका साथै लगानी भएका सेवाहरुको अनुगमन सुदृढ गरिने, सामुदायिक तथा सहकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई प्रोत्साहित गरिने, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गर्न तयारी गरिने, गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरुलाई निःशुल्करुपमा जटिल रोगको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइने र दर्ुगम तथा पिछडिएका क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याइने भएको छ ।
यस्तै ँसुरक्षित मातृत्व, महिला अधिकार’का रुपमा प्रजनन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रमहरु सुरु गरिने, कुपोषण, मातृ तथा बालमृत्युदर न्यून गर्न थप कार्यक्रमहरु सुरु गरिने, निःशुल्क प्रसूति सेवालाई विस्तार गरी प्रसूतिअघि र पछि स्वास्थ्य सेवा लिन प्रोत्साहन अनुदान दिइने, स्वास्थ्यचौकीमा चौबीसै घण्टा प्रसूति सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिने भएको छ । आङ खस्ने समस्याबाट पीडित महिलाहरुका लागि घुम्ती सेवाको माध्यमबाट समेत सेवा प्रदान गरिने र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याइने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सिवास्थ्य क्षेत्रमा साढे ६ प्रतिशत बजेट
आर्थिक वर्ष२०६६/६७ को बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा १८ अर्ब ६७ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ । यो कुल बजेटको ६ दशमलव ५६ प्रतिशत हो । यसअर्न्तर्गत जिल्ला तहसम्म निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिने, सबैका लागि स्वास्थ्य नारालाई कार्यान्वय गरिने, सरकारले निःशुल्करुपमा वितरण गर्दै आएको औषधि केन्द्रस्तरबाट एकमुष्ट ठेक्का प्रणालीबाट खरिद सम्झौता गरी जिल्लाबाटै भुक्तानी गरिने, ग्रामीण क्षेत्रमा भएका उपस्वास्थ्यचौकीलाई स्वास्थ्यचौकीमा स्तरोन्नति गर्नुका साथै प्रसूति केन्द्रको स्थापना गरिने कार्यक्रमहरु अघि सारिएको छ ।
त्यस्तै बालस्वास्थ्यमा सुधार ल्याई मृत्युदर घटाउने, विस्तारित खोप एवम् राष्ट्रिय पोलियो कार्यक्रमलाई अभियानका रुपमा अगाडि बढाउने, निःशुल्क प्रसूति सेवालाई निरन्तरता दिइने, कर्ण्ााली अञ्चलका सबै जिल्लाका गर्भवती महिला तथा शिशुलाई स्वास्थ्यसंस्थामार्फ निःशुल्क पोषणयुक्त आहार वितरण गर्ने योजना रहेको छ । साथै पाँचवटै क्षेत्रका २५ दर्ुगम गाविसका महिलाको आङ खस्ने समस्यालाई उपचारात्मक र निरोधात्मक सेवा प्रदान गरिने र सामूहिक अस्पताल स्थापना तथा सञ्चालन गर्न अनुदान उपलब्ध गराउनेजस्ता कार्यक्रमले पनि प्राथमिकता पाएको छ । भाइरल एभिएन इन्फ्लुएन्जा, बर्डफ्लु, स्वाइनफ्लुजस्ता महामारीजन्य रोग एवम् झाडापखाला, औलो, कालाजार हात्तीपाइलेजस्ता संक्रामक रोगको रोकथाम र नियन्त्रण कार्यलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम यस बजेटमा ल्याइएको छ ।
त्यस्तै लोपोन्मुख जाति, ७५ वर्षनाघेका जेष्ठ नागरिक, १५ वर्षुनिका बालबच्चाको मुटुको निःशुल्क शल्यक्रिया, मिर्गौलाको निःशुल्क डाइलासिस गर्ने कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । धनुषामा प्रसूति सेवासहितको १० शय्याको दर्ुगानन्द झा स्मृति अस्पताल स्थापना गरिनुका साथै सिराहाको लाहानमा बालअस्पताल स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई पनि बजेटमा समेटिएकोे छ ।
भाडापखालाबाट डेढ सयको मृत्यु
नेपालको मध्यपश्चिमाञ्चलको पहाडी जिल्लाहरुमा दुइ महिनादेखि महामारीको रुपमा फैलिएको झाडापखलाबाट असार मसान्तसम्म झन्डै डेढ सय जनाको मृत्यु भएको छ । जाजरकोटको दसेरा, खगेनकोट, कोटवाङ गाविसबाट सुरु भएको झाडापखालाको प्रकोप समयमै नियन्त्रण नहुँदा आसार मसान्तसम्म जाजरकोटमा १०७, रुकुममा २५, दैलेखमा ३, सल्यानमा २, दाङमा १, डोल्पामा ३, डडेलधुरामा ३ र सर्ुर्खेत जिल्लामा १ जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ ।
सो महामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको मातहतबाट ६४ क्विन्टल औषधि र २ सय ९० जना स्वास्थ्यकर्मी, डीएफआईडीबाट करिब ३ खाल रुपियाँको औषधि, हेल्मटासबाट साढे २ लाखको औषधि र माओवादी जनसेना छैटौं डिभिजनबाट करिब ७ लाख रुपियाँको औषधि पठाएको बताइएको छ । यस्तै २० क्विन्टल औषधिसहित ४४ जना नेपाली सेनाको स्वास्थ्यकर्मी टोली पनि उपचारमा संलग्न भएको बताइन्छ । आईएनबाट समेत स्वास्थ्यकर्मीको टोली प्रभावित क्षेत्रमा गएको सम्बद्ध संस्थाले जनाएको छ । प्रभावित क्षेत्रका विभिन्न स्थलमा शिविर बनाएर उपचार एवम् नियन्त्रण कार्य भइरहेकाले स्थिति सामान्य अवस्थामा आइसकेको स्वास्थ्य विभाग टेकुले जनाएको छ ।