हेल्थ न्युज

 कुष्ठरोग मनाइयो

कुष्ठरोगका बारेमा सचेतना जगाउने विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै ५६ औं विश्व कुष्ठरोग दिवस हालै मनाइएको छ । कुष्ठरोग निवारण गर्ने कार्य सरकारले प्राथमिकतामा राखेकाले कुष्ठरोग जति सक्दो निवारण गर्ने र त्यसपछि क्रमशः बिरामी संख्या घटाउँदै लैजाने लक्ष्य सरकारको रहेको कुष्ठरोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक जीडी ठाकुर बताउनुहुन्छ ।

नेपालमा चालू आर्थिक वर्ष०६५/०६६ को कात्तिक मसान्तसम्ममा उपचारमा रहेका कुष्ठरोगीहरुको संख्या ३ हजार ६ सय ४४ रहेको तथ्याड्ढ छ । कुष्ठरोग नियन्त्रण महाशाखाले पचहत्तरै जिल्लामा कुष्ठरोग निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिएको छ ।

 िनःशुल्क औषधिमा अनियमितता भएको आरोप

निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको कार्यक्रमअनुसार निःशुल्क औषधि वितरण गर्दा आर्थिक अनियमितता हुनुका साथै औषधिको गुणस्तरसमेत शंकास्पद भएको नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियनले जानकारी गराएको छ । सरकारले माघ १ गतेदेखि ४० प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने र निःशुल्क सुत्केरी सेवा दिने भने तापनि हेल्थपोस्टमा सुत्केरी गराउने संसाधन नभएको युनियनमा आबद्ध स्वास्थ्यकर्मीहरुले बताए ।

सरकारले उपलब्ध गराएका विभिन्न औषधिमध्ये नेमोक्स ५ सय एमजीको एन्टिबायोटिक सोही कम्पनीको उत्पादन बजारमा किन्ने मूल्य र सरकारलाई उपलब्ध गराएको मूल्यमा धेरै फरक पाइएको छ । सरकारले खरिद गर्दा उक्त औषधि ३७ रुपियाँ ५० पैसा पर्छ भने औषधिपसलमा सोही कम्पनीको त्यही औषधि १ सय ५ रुपियाँ पर्नुले कुन औषधि गुणस्तरीय हो भन्नेमा जनता र स्वास्थ्यकर्मी दुवै अन्योलमा परेका छन् । त्यसैगरी सरकारले उपलब्ध गराउने गरेको प्राभिडन आयोडिनमा पनि फरकपन देखिएको छ । सरकारी संस्थामा उपलब्ध गराउने औषधि र औषधिपसलमा बेचिने औषधिको गुणस्तरमा फरक भएका कारण तोकिएको समयभित्र बिरामी निको नभई पुनः औषधि खाने गरेको अनुभव आफूहरुमा भएको स्वास्थ्यकर्मीहरुले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराए ।

 मासु जाँच ऐन कार्यान्वयनमा आउने

काठमाडौं महानगरपालिकाले फागुनको तेस्रो सातादेखि मासु जाँच ऐन, २०५५ कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । राजधानीमा मासु बिक्री-वितरण कार्य अत्यधिक अव्यवस्थित हुन थालेपछि महानगरपालिकाले मासु ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको हो ।

 बालबालिका र महिलाको दयनीय अवस्था

गर्भावस्था एवम् प्रसूतिसँग सम्बन्धित जटिलताको कारणले विश्वमा दैनिक १५ सयको हाराहारीमा महिलाको मृत्यु हुने गरेको छ । विकसित देशको तुलनामा एसिया र अप्रिmकाका विकासोन्मुख देशमा मृत्यु हुने दर ३ सय गुणा बढी छ । युनिसेफले हालै र्सार्वजनिक गरेको ँविश्वका बालबालिकाको अवस्था २००९, महिला तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य’को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा हरेक चार घण्टामा एक महिलाको मृत्यु हुने गरेको छ । यस्तै प्रति १ हजार जीवित जन्मेकामा ३३ शिशुको मृत्यु हुन्छ ।

नेपालको सर्न्दर्भमा यदि अत्यावश्यक प्रसूति तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा महिलाको पहुँच भए करिब ८० प्रतिशत मातृ मृत्युलाई रोक्न सकिने तथ्य अनुसन्धानले देखाएको छ । सुत्केरी अवस्थामा बढी रगत बग्नु, हातमुख सुन्निनु र कम्पन हुनु, लामो प्रस्रव बेथा र गर्भपतनका जटिलताजस्ता समस्याहरु नै मातृ मृत्युका कारण रहेको उल्लेख छ ।

नवजात शिशुका लागि स्वास्थ्यसम्बन्धी सबैभन्दा ठूलो जोखिम भने कडा संक्रमण, निस्सासिने र समयभन्दा पहिले जन्म हुने रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । उक्त प्रतिवेदन हालै नेपालमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. सुधा शर्मा, युनिसेफका प्रतिनिधि गिलानी, डीएफआईडीकी प्रमुख वेलावर्ड र युनिसेफ दक्षिण एसिया क्षेत्रका प्रमुख प|mान्सेस र्टनरले संयुक्तरुपमा र्सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।