Index

गैरकानुनी गर्भपतन गराउँदै मेरी स्टोप्स

पोलिएको उपचारमा कठिनाइ

निःशुल्क औषधि दुरुपयोगको खतरा
रोल्पामा असुरक्षित गर्भपतन कायमै

सूक्ष्म पोषक तत्त्व पूर्ति गर्ने विशेष प्रविधि

पिनासले पनि टाउको दुख्छ
अन्योलमा परेको सामुदायिक औषधि कार्यक्रम
छिटो सन्तान जन्माउनुको पीडा
कब्जियतले हुने एनल फिसर
तपाँइको ..... हामो डाक्टर
मासिक राशिफल
हेल्थथ न्युज
हेल्थ टिप्स

-.

 

निःशुल्क औषधि दुरुपयोगको खतरा

कर खनाल

khanalnpj@yahoo.com

औषधि भएसम्म बिरामीको ओइरो लाग्ने सकिएपछि अस्पतालै सुनसान हुने विगतको परम्पराझैँ हाल सरकारले स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट दिइने सम्पूर्ण सेवा सर्वसाधारणहरुका लागि निःशुल्क गरेपछि बिरामीको फेरि घुइँचो लाग्न थालेको छ। स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरुमा बिरामीको संख्या झन्डै दोब्बर बढेको सम्बद्ध स्वास्थ्यकर्मीहरुले बताएका छन्।

औषधिको अभाव झेल्नुपर्ने हो कि भनेर सर्वसाधारणहरु रोग नलाग्दै विभिन्न बहाना बनाएर पनि औषधि लिन थालेको बताइएको छ। सडक यातायातबाट वञ्चित तथा दुर्गम क्षेत्रका कतियप स्वास्थ्य संस्थामा अझै पनि औषधि पुग्न सकेको छैन भने पुगेका स्वास्थ्य संस्थामा पनि अभियान सुरु भएको झन्डै साढे महिनामै औषधिको अभाव हुन थालेको छ।

स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको अभाव हुने सर्वसाधारणको घरमा औषधिको थुप्रो हुने हो भने दुरुपयोगको खतरा हुने स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन्। कुन औषधि, कुन रोग लागेको बेलामा, कसरी सेवन गर्ने भन्ने ज्ञान नै नभई जथाभावी खाने हो भने औषधिको साइड इफेक्टको खतरा पनि उस्तै छ। एक पटक लिएको औषधि अर्को पटक रोग लाग्दा आफूखुशी नै खाने चलन पनि हाम्रो समाजमा छ। त्यही औषधि खाँदा पनि स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह लिनुपर्छ।

?घरमा राखिएको औषधि धूलो, धूवाँ, घाम चिसो लाग्ने ठाउँमा हुन सक्छ?, काठमाडौं जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख चूडामणि भण्डारी भन्छन्- ?लामो समयसम्म राखेको औषधि म्याद नाघेर काम नगर्ने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यसैले रोग लागेकै बेला स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहबमोजिम औषधि लिएर खानुपर्छ।?

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय झापाका प्रमुख नारायण सुब्बा निःशुल्क औषधिको हिसाबकिताब राख्ने प्रक्रिया प्रभावकारी नहुँदा औषधि दुरुपयोग हुन सक्ने बताउँछन्।

सरकारले औषधिसँगै स्वास्थ्यकर्मीको पनि पर्याप्त व्यवस्था गरेर कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने हो। देशभर सय ८८ स्वास्थ्यकर्मीहरुको दरबन्दी रिक्त , जसमध्ये सय १८ स्वास्थ्यकर्मीको अस्थायी नियुक्ति गरी अभाव पूर्ति गरे पनि अझै सय ७० स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी रिक्त छ। दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा कति ठाउँमा पियनका भरमा स्वास्थ्य संस्था चलेका खबर पत्रपत्रिकाहरुमा आउने गरेका छन्। यस्ता ठाउँमा पनि दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको अभावमा औषधि दुरुपयोग हुने सम्भावना छ।

निःशुल्क कार्यक्रम बजेट

नेपालको अन्तरिम संविधान-२०६३ मा ?प्रत्येक नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ? भन्ने कुरा उल्लेख भएपछि ०६४ असोज २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य चौकी उपस्वास्थ्यचौकीको सेवा निःशुल्क गर्ने निर्णय गर्यो, जसअनुरुप माघ गतेदेखि देशभरका सय ७५ स्वास्थ्य चौकी हजार सय २७ स्वास्थ्य चौकीको सम्पूर्ण सेवा निःशुल्क गरिएको छ।

आम नेपालीको स्वास्थ्य सेवाको अधिकार सुनिश्चित गर्न अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय एवम् प्रभावकारीरुपमा उपलब्ध गराउन, रोग लाग्ने दर मृत्युदर कम गर्ने उद्देश्यले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको अवधारणा ल्याइएको हो।

गरिब, असहाय, ज्येष्ठ नागरिक, अपांग महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई जिल्ला अस्पताल प्राथमिक उपचार केन्द्रमा पनि सम्पूर्ण सेवाहरु निःशुल्क नै छ। निःशुल्कका लागि सरकारले जिल्ला-जिल्लामा छुट्टै बजेट पठाएको छ। लक्षित समुदायलाई मानव विकास सूचकांक कम भएका ३५ जिल्लाका अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आकस्मिक, अन्तरंग बहिरंग सेवाका साथै अन्य ४० जिल्लामा आकस्मिक अन्तरंग सेवाहरु निःशुल्क गरिएको छ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका जनस्वास्थ्य अधिकृत शम्भु ज्ञवाली बजेटकै कारण स्वास्थ्य सेवाबाट कोही पनि वञ्चित नहुने बताउँछन्। उनले भने- ?सरकारले निःशुल्कका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरेको छ।?

अधिकृत ज्ञवालीका अनुसार सरकारले स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई तीन किसिमबाट बजेट पठाउने गर्छ। निःशुल्कअन्तर्गत ७५ जिल्लालाई २१ करोड रुपियाँ बजेट पठाइएको छ। अघिल्ला वर्षमा भन्दा यो वर्ष झन्डै सय प्रतिशतसम्म बजेट वृद्धि गरिएको छ। काठमाडौंमा ५९१ प्रतिशत सबैभन्दा कम ताप्लेजुङमा २७७ प्रतिशत बढी बजेट बढाइएको छ। काठमाडौंलाई ४२ लाख रुपियाँ बजेट दिइएको छ।

आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाबाट नियमितरुपमा पठाउने औषधि जुन यस वर्षगतवर्षको तुलनामा करोड वृद्धि गरिएको गतवर्ष १३ करोड बजेट रहेकोमा यस वर्ष १७ करोड रुपियाँ पुर्याइएको छ। आपतकालीन महामारीजन्य रोगका लागि क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरबाट आपूर्ति हुने औषधिको बजेट पनि दोब्बर वृद्धि गरिएको छ। गतवर्ष साढे करोड बजेट रहेको क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरको बजेट करोड वृद्धि गरिएको छ।

यसकारण सर्वसाधारणले स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको अभाव हुने डरले रोग लाग्नुअघि नै औषधि थुपार्नुभन्दा स्वास्थ्यकर्मीलाई जँचाएर रोग लागेकै बेला औषधि सेवन गर्नु लाभदायक हुन्छ। आफूलाई रोग लाग्ला स्वास्थ्य संस्थामा औषधि सकिएला भनेर पूर्वसतर्कता अपनाउने नाममा स्वास्थ्यमाथि खेलबाड हुन सक्छ। यस विषयमा चनाखो हुनुपर्छ।

बाँकेमा औषधि अभाव सुरु

निःशुल्क कार्यक्रम लागू भएको साढे महिनामै बाँकेका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा बिरामीको चाप बढेर औषधि अभाव सुरु भएको छ। सरकारले तोकेबमोजिमका सबै औषधि नहुँदा स्वास्थ्य संस्थाहरुले बिरामीको अभिलेख राख्ने भएको औषधि मात्र दिने गरेका छन्।

मनिकापुर उपस्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज रमेश कोइराला भन्छन्-?जनस्वास्थ्यले महिनाका लागि औषधि दिएको थियो, डेढ महिना पनि पुगेन, धेरै बिरामी रित्तो हात फर्किए।? बिरामीहरुले निःशुल्क रुपमा औषधि पाएपछि दुरुपयोग गर्न थालेको स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन्। शमशेरगन्ज स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज बालकृष्ण चौधरीले भने- ?औषधि कम, बिरामी धेरै भएकाले झन्झट भएको छ।? दैनिक / जना बिरामी मात्र उपचार गर्न आउने उदयपुरको स्वास्थ्य चौकीमा निःशुल्क औषधि कार्यक्रमपछि दैनिक ४०/५० जना आउने गरेको चौकीका इन्चार्ज सरोज शाहले बताए।

निःशुल्क औषधि कार्यक्रममा अभिलेख प्रणाली चुस्त-दुरुस्त नभएको औषधिको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको छ। ?बिरामी थोरै आउँछन्, धेरै औषधि जान्छ? -स्रोतले भन्यो। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका प्रशासक केहरसिंह गोदारले केन्द्रबाट आएकोबाहेक १७ लाख रुपियाँबराबरको औषधि किनेर वितरण गरेको जानकारी बताए। प्रशासक गोदारले औषधि मगाउने पुर्याउने समयमा भने अभाव हुने स्वीकार गरे। जिल्लामा स्वास्थ्यचौकी ३५ वटा उपस्वास्थ्य चौकी छन्।

 - कुमार श्रेष्ठ/बाँके

;

 [Kamanaa] [Sadhana] [Nepal Samacharpatra] [Mahanagar]] [Contact Us]


Copyright 2003-2008 newsofnepal
newsofnepal is the internet venture of Kamana Prakashan Samuha
No content available in newsofnepal may be reused in anyway without written permission.