निःशुल्क औषधि दुरुपयोगको खतरा
शंकर खनाल
khanalnpj@yahoo.com
औषधि भएसम्म बिरामीको ओइरो लाग्ने र सकिएपछि अस्पतालै सुनसान हुने विगतको परम्पराझैँ हाल सरकारले स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट दिइने सम्पूर्ण सेवा सर्वसाधारणहरुका लागि निःशुल्क गरेपछि बिरामीको फेरि घुइँचो लाग्न थालेको छ। स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरुमा बिरामीको संख्या झन्डै दोब्बर बढेको सम्बद्ध स्वास्थ्यकर्मीहरुले बताएका छन्।
औषधिको अभाव झेल्नुपर्ने हो कि भनेर सर्वसाधारणहरु रोग नलाग्दै विभिन्न बहाना बनाएर पनि औषधि लिन थालेको बताइएको छ। सडक यातायातबाट वञ्चित तथा दुर्गम क्षेत्रका कतियप स्वास्थ्य संस्थामा अझै पनि औषधि पुग्न सकेको छैन भने पुगेका स्वास्थ्य संस्थामा पनि अभियान सुरु भएको झन्डै साढे २ महिनामै औषधिको अभाव हुन थालेको छ।
स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको अभाव हुने र सर्वसाधारणको घरमा औषधिको थुप्रो हुने हो भने दुरुपयोगको खतरा हुने स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन्। कुन औषधि, कुन रोग लागेको बेलामा, कसरी सेवन गर्ने भन्ने ज्ञान नै नभई जथाभावी खाने हो भने औषधिको साइड इफेक्टको खतरा पनि उस्तै छ। एक पटक लिएको औषधि अर्को पटक रोग लाग्दा आफूखुशी नै खाने चलन पनि हाम्रो समाजमा छ। त्यही औषधि खाँदा पनि स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह लिनुपर्छ।
?घरमा राखिएको औषधि धूलो, धूवाँ, घाम र चिसो लाग्ने ठाउँमा हुन सक्छ?, काठमाडौं जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख चूडामणि भण्डारी भन्छन्- ?लामो समयसम्म राखेको औषधि म्याद नाघेर काम नगर्ने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यसैले रोग लागेकै बेला स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहबमोजिम औषधि लिएर खानुपर्छ।?
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय झापाका प्रमुख नारायण सुब्बा निःशुल्क औषधिको हिसाबकिताब राख्ने प्रक्रिया प्रभावकारी नहुँदा औषधि दुरुपयोग हुन सक्ने बताउँछन्।
सरकारले औषधिसँगै स्वास्थ्यकर्मीको पनि पर्याप्त व्यवस्था गरेर कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने हो। देशभर ९ सय ८८ स्वास्थ्यकर्मीहरुको दरबन्दी रिक्त छ, जसमध्ये ७ सय १८ स्वास्थ्यकर्मीको अस्थायी नियुक्ति गरी अभाव पूर्ति गरे पनि अझै २ सय ७० स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी रिक्त छ। दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा कति ठाउँमा त पियनका भरमा स्वास्थ्य संस्था चलेका खबर पत्रपत्रिकाहरुमा आउने गरेका छन्। यस्ता ठाउँमा पनि दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको अभावमा औषधि दुरुपयोग हुने सम्भावना छ।
निःशुल्क कार्यक्रम र बजेट
नेपालको अन्तरिम संविधान-२०६३ मा ?प्रत्येक नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ? भन्ने कुरा उल्लेख भएपछि ०६४ असोज २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य चौकी र उपस्वास्थ्यचौकीको सेवा निःशुल्क गर्ने निर्णय गर्यो, जसअनुरुप माघ १ गतेदेखि देशभरका ६ सय ७५ स्वास्थ्य चौकी र ३ हजार १ सय २७ स्वास्थ्य चौकीको सम्पूर्ण सेवा निःशुल्क गरिएको छ।
आम नेपालीको स्वास्थ्य सेवाको अधिकार सुनिश्चित गर्न अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय एवम् प्रभावकारीरुपमा उपलब्ध गराउन, रोग लाग्ने दर र मृत्युदर कम गर्ने उद्देश्यले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको अवधारणा ल्याइएको हो।
गरिब, असहाय, ज्येष्ठ नागरिक, अपांग र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई जिल्ला अस्पताल र प्राथमिक उपचार केन्द्रमा पनि सम्पूर्ण सेवाहरु निःशुल्क नै छ। निःशुल्कका लागि सरकारले जिल्ला-जिल्लामा छुट्टै बजेट पठाएको छ। लक्षित समुदायलाई मानव विकास सूचकांक कम भएका ३५ जिल्लाका अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आकस्मिक, अन्तरंग र बहिरंग सेवाका साथै अन्य ४० जिल्लामा आकस्मिक र अन्तरंग सेवाहरु निःशुल्क गरिएको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका जनस्वास्थ्य अधिकृत शम्भु ज्ञवाली बजेटकै कारण स्वास्थ्य सेवाबाट कोही पनि वञ्चित नहुने बताउँछन्। उनले भने- ?सरकारले निःशुल्कका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरेको छ।?
अधिकृत ज्ञवालीका अनुसार सरकारले स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई तीन