अन्योलमा परेको सामुदायिक औषधि कार्यक्रम

शंकर खनाल

khanalnpj@yahoo.com

कास्की जिल्लामा सामुदायिक औषधि कार्यक्रमको झन्डै एक करोड रुपियाँ समुदायमा नै थन्किएको छ। यति धेरै पैसाको सदुपयोग गर्ने अधिकार न समुदायका मानिससँग छ, न त जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयसँग नै। सरकारी नीतिको अभावमा पैसाको सदुपयोग हुन सकेको छैन। जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा. नारायण ओझा नयाँ निर्देशिका नआएसम्म पैसा के गर्ने भनेर भन्न नसक्ने बताउँछन्। उनले साधनासँग टेलिफोनमा कुरा गर्दै भने- ‘सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराएका औषधिबाहेक अरु औषधिहरु किन्ने अधिकार समुदायलाई दिनुपर्छ।’

सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रको कैलाली जिल्लामा पनि ८५ लाख रुपियाँ समुदायसँग छ भने मध्यपश्चिमको बाँके जिल्लामा ५० लाखको हाराहारीमा सामुदायिक औषधि कार्यक्रमको पैसा समुदायमा बचतको रुपमा रहेको छ। बाँकेका जनस्वास्थ्य प्रशासक केहरसिंह गोदार त्यो पैसा के गर्ने भन्ने कुरा नयाँ निर्देशिका जारी भएपछि मात्र थाहा हुने बताउँछन्। कास्की, कैलाली र बाँके मात्र होइन, सामुदायिक औषधि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका देशभरका ५१ जिल्लाको अवस्था उही छ। सबै जिल्लाको टाउको दुखाइको विषय भएको छ -सामुदायिक औषधि कार्यक्रमको पैसा।

जनतालाई बाह्रै महिना नियमितरुपमा औषधि उपलब्ध गराउने, सम???दाय आफैंले औषधिको व्यवस्थापन गर्ने, औषधिको समुचित प्रयोग गराउने तथा गुणस्तरीय सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले सरकारले २०५२ सालमा सामुदायिक औषधि कार्यक्रम लागू गरेको थियो।

स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रभावकारी बनाउन र उपभोक्ताको सम्बन्ध विस्तार गर्न यो कार्यक्रम प्रभावकारी नै बनिरहेको थियो। सरकारले माघ महिनादेखि देशभरका स्वास्थ्य चौकी र उपस्वास्थ्य चौकीको सेवा निःशुल्क गरेपछि सामुदायिक औषधि कार्यक्रम अन्योलमा परेको छ।

सामुदायिक औषधि कार्यक्रमअनुसार विगतमा स्थानीय बिरामीको मागअनुसार औषधि किन्ने र सस्तो दरमा -१५ देखि ३० प्रतिशतसम्म छुट) औषधि बिक्री हुन्थ्यो। सुरुमा सरकारले कोषको रुपमा दिएको २० देखि ३० हजार रुपियाँ -सिड मनी ) र पछि औषधि बेचेको आम्दानीबाट संकलन भएको करोडौं रुपियाँ जिल्ला-जिल्लामा छ। स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भएपछि सामुदायिक औषधि कार्यक्रमको पैसा खर्च भएको छैन।

निःशुल्क कार्यक्रम सञ्चालन गरेको चैतको दोस्रो सातासम्ममा साढे २ महिना बितिसक्दा पनि सामुदायिक औषधि कार्यक्रमलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर नयाँ निर्देशिका जारी भएको छैन। स्वास्थ्य चौकी र उपस्वास्थ्य चौकीले सामुदायिक औषधि कार्यक्रमअन्तर्गत सस्तो दरमा औषधि बेचबिखन गर्ने काम त निःशुल्क कार्यक्रमले बन्द नै भयो तर समुदायलाई स्वास्थ्य संस्थाप्रति जवाफदेही बनाइरहने सामुदायिक औषधि कार्यक्रम अब के गर्ने भन्नेबारेमा सरकार मौन देखिन्छ। सामुदायिक औषधि कार्यक्रमको नयाँ नीति सार्वजनिक गर्न पनि ढिलाइ भइरहेको छ।

नयाँ नीतिको आवश्यकता

स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध औषधि ३/४ महिनाभन्दा बढी समयसम्म नपुग्ने, औषधि नभएको बहानामा स्वास्थ्यकर्मी संस्थामा नआउने र जनताको स्वास्थ्य संस्थाप्रति नै विश्वास घट्न थालेपछि सरकारले समुदायलाई १२ महिना औषधि र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन उपस्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक उपचार केन्द्र र जिल्ला अस्पतालमा सामुदायिक औषधि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो।

यो कार्यक्रमले समुदायका वृद्ध, अपांग, अति गरिब, असहाय र महिला स्वयंसेविकालाई निःशुल्क र अरुलाई सस्तो दरमा किनेर औषधि लिने व्यवस्था मिलाएको थियो। स्वास्थ्य चौकी र उपस्वास्थ्य चौकीको सम्पूर्ण सेवा निःशुल्क भएपछि अहिले प्राथमिक उपचार केन्द्र र जिल्ला अस्पतालमा मात्र सामुदायिक औषधि कार्यक्रम नियमित छ। निःशुल्क सेवा भएका स्वास्थ्य संस्थाहरुका लागि पनि नयाँ नीतिको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ।

विभागले सामुदायिक औषधि कार्यक्रम निर्देशिकाको चौथो परिमार्जनको ड्राफ्ट तयार गरिसकेको छ। मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट पारित भएपछि मात्र यो निर्देशिका लागू हुनेछ। विभागको आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका जनस्वास्थ्य प्रशासक कृष्ण चन्द सामुदायिक औषधि कार्यक्रमलाई नियमित गर्ने तयारी भइरहेको बताउँछन्। चन्दका अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष ०६५/०६६ सम्म अधिराज्यका सबै जिल्लामा सामुदायिक औषधि कार्यक्रम लागू गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सामुदायिक औषधि कार्यक्रमको नयाँ निर्देशिका समुदायमा रहेको पैसाबाट पनि अत्यावश्यक औषधि खरिद गर्न सकिने गरी लचिलो बनाइएको चन्दले प्रस्ट पारे।

‘व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर सरकारले उपलब्ध गराएका बाहेक अत्यावश्यक औषधि पनि खरिद गर्न सकिनेछ’, चन्दले भने- ‘सामुदायिक औषधि कार्यक्रमको पैसाबाट किनिएको औषधि पनि निःशुल्क नै हुन्छ।’ सामुदायिक औषधि कार्यक्रमअन्तर्गतको पैसाबाट औषधि किने पनि जिल्लाले शोधभर्ना भने गर्नुपर्ने गरी नयाँ नीतिमा समेट्ने तयारी भइरहेको छ। निःशुल्क औषधिहरुको पनि दुरुपयोग हुने आशंकामा निगरानी राख्न सामुदायिक औषधि कार्यक्रमका लागि गठन भएका समितिहरुलाई पनि परिचालन गरिने भएको छ।

सामुदायिक कार्यक्रमको पैसाबाट अत्यावश्यक औषधि खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरे पनि नयाँ नीतिले देशभर रहेको करोडौं रुपियाँलाई कसरी पूर्णरुपमा सदुपयोग गर्ने त भन्ने बारेमा भने कुनै कुरा उल्लेख गरेको छैन। ‘यस विषयमा छुट्टै नीति आवश्यक छ’, विभागका जनस्वास्थ्य प्रशासक चन्दले भने- ‘हामी अझै टुंगोमा पुगिसकेका छैनौं।’

नयाँ नीतिमा जिल्लाको कुल बजेटको ५० प्रतिशत निःशुल्कका लागि औषधि खरिद गर्ने र ५० प्रतिशत सामुदायिक औषधि कार्यक्रमको मागअनुसार खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी भइरहेको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले तराईमा समुदायलाई पैसा नै दिने र हिमाल-पहाडमा जिल्लाले नै औषधि पठाउनेछ।

समुदायमा रहेको ठूलो धनराशीलाई बचतकै रुपमा राख्नु कदापि राम्रो होइन। सरकारले समुदायको स्वास्थ्य हितलाई ध्यानमा राखेर कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भनेर छिट्टै नै नयाँ नीति ल्याउनुपर्छ। स्वास्थ्य संस्था आफ्नै हो भनेर सहकार्य गर्दै आएका समुदायमा अब सामुदायिक औषधि कार्यक्रम के, कसरी लागू हुने हो भन्ने अन्योलता हटाउन पनि जरुरी छ।