गत शनिबारदेखि राज्य वा गैरसरकारी संस्थाहरुद्वारा विविध कार्यक्रम गरी लैंगिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी मनाइने क्रम भइरहेको छ । तर महिला र बालबालिकामाथि हुने वा
जनताको लामो त्याग र संघर्षबाट प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सफलतम कार्यान्वयनमा सबै पक्षको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ । अहिले विशेष गरी राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक क्षेत्रमा रहेका आम कर्मचारीको
भन्सार विभागले हालै चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो । विभागको तथ्यांकलाई अध्ययन गर्दा गतवर्षको तुलनामा वैदेशिक व्यापार खुम्चिँदा आयात–निर्यातका साथै व्यापार घाटा पनि कम रहेको देखिन्छ
विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नागरिकको मौलिक अधिकार हो । संविधानको धारा २७ ले पनि यसलाई प्रत्याभूत गरेको छ । तर यसको प्रतिरक्षाको लागि खटिनुपर्ने जिम्मेवार पक्षहरु यस हकका विरुद्ध उत्रिन्छन्
जाजरकोटमा गत महिना गएको भूकम्पका कारण धेरै धनजनको क्षति भयो । यस भूकम्पमा परी ठूलो संख्यामा घाइते भएका मानिसहरु यति बेला अस्पतालबाट त्रिपालमुनिको बासमा फर्किएका छन् । घरबास भूकम्पले क्षति
मंसिर ७ गते राजधानीमा ठूलै घटना हुने भय अहिले सर्वत्र देखिन्छ । कतिपयले त्यस दिन ठूलो रक्तपात हुने गफ दिने गरेका छन् । नेपालको राजनीतिमा आफूलाई जबरजस्ती स्थापित गराउन विभिन्न
‘ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो’ भन्ने न्यायशास्त्रको एउटा प्रचलित भनाइ हो । यस भनाइको मुख्य तात्पर्य भनेको न्यायका हकदार र पीडितहरुले यथासम्भव तुरुन्तै न्याय पाउनुपर्दछ । न्याय पाउनमा
भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी पीडित बनेका जाजरकोटवासीहरु चिसोका कारण अकाल मृत्युवरण गर्न बाध्य भएका छन् । भूकम्पलाई जित्न सफल भएकाहरु चिसोका कारण मृत्युको मुखमा पर्ने अवस्था आउनुले सरकारको निर्दयीपनलाई दर्शाउँछ ।
विगत केही महिनादेखि बुझक्कड अधिकांश मानिसको मुखबाट देशको अर्थतन्त्र खतरामा पर्दै गएको विश्लेषण सुनिदै आएको छ । उद्योगी–व्यवसायी, अर्थशास्त्रीदेखि लिएर दलका नेताहरूबाट समेत अर्थतन्त्र संकटमा पर्न थालेको तथ्य र तथ्यांकहरू
जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा शक्तिशाली भूकम्प गएको आज १३ दिन पुगेको छ । सरकारले तत्काल राहतको घोषणा गरेर लाखौँ रुपियाँ र राहत सामग्री संकलन गर्दा पनि करिब ५० हजार जनताले
सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नेपालमा कसरी हुने गरेको छ भन्ने विषयका बारेमा अहिलेसम्म कसैले पनि अध्ययन गरेको पाइँदैन । विभिन्न देशले सामाजिक सञ्जालको एप निर्माण गर्दा राखेको सोच र अहिले नेपालमा
नेपालमा जब–जब ठूला विपत्तिहरु आउँछन् त्यसपछिको उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनामा राज्यव्यवस्थाका यावत् विकृतिहरु पनि सतहमा आउने गरेका छन् । जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भई शुक्रबार राति गएको भूकम्पले घर भत्किएर मृत्यु
जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको विनाशकारी भूकम्पमा परी हजारौं व्यक्तिहरु विस्थापित हुन पुगेका छन् । १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने केही घाइतेहरु गम्भीर अवस्थामा छन् । हेर्दाहेर्दै
शुक्रबार मध्यरातमा आएको विनाशकारी भूकम्पबाट जाजरकोट र रूकुम पश्चिममा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भएको छ । सयांै घरहरू भत्किएर हजारौं नेपाली विस्थापित हुनुपर्ने दुःखद् अवस्था आएको छ । एकातिर
विश्व मस्तिष्कघात दिवस मनाइरहँदा मस्तिष्कघातमा कमी ल्याउन जनचेतनाको अभाव भएको विज्ञहरुको भनाइ सुन्ने कार्य अनि केही संघसंस्थाबाट सञ्चालित अस्पतालद्वारा ‘प्रभात फेरी’ कार्यक्रमका साथै सीमित व्यक्तिहरुसँग अन्तरक्रिया गरेर देशको इज्जत बचाइयो
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाललगायत विश्वले भोग्नुपरेको पीडाका बारेमा ठूला–ठूला छलफल भए पनि त्यसको समाधानमा भने कसैले चासो दिएको पाइँदैन । नेपाल जलवायु परिवर्तनको मारमा परेको छ । दुई छिमेकी मुलुक
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले शान्तिका अग्रनायक गौतम बुद्धको भूमिबाट विश्वशान्तिको अपिल गरेको सन्दर्भले विश्वमै नेपाल शान्तिको देशका रुपमा चिनाउने मात्र नभई सही अर्थमा शान्ति कायम गर्न एउटा ठूलो उत्प्रेरणाको
जनतालाई सेवा दिने र सरकारप्रति जनविश्वास सिर्जना गर्ने महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको प्रशासनिक संयन्त्र सधैँ पारदर्शी, निष्पक्ष र तटस्थ बन्न जरुरी छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सफल पार्न राजनीतिक नेतृत्वको साथसाथै
इजरायल नियन्त्रित गाजा शहरको एउटा अस्पतालमा भएको शक्तिशाली विस्फोटमा सयौंको ज्यान गएको छ । इजरायलले गरेको सो आक्रमणको विश्वभर विरोध भएको छ । अस्पतालजस्तो अत्यावश्यक सेवा दिने निकायमाथि भएको आक्रमणको
स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने सुनिश्चित गरी यस सेवालाई सर्वसुलभ बनाउनु राज्यको दायित्व हो । राज्यले एउटा समूहको पछि लागेर स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसाधारण नागरिकले प्राप्त गर्नै नसक्ने