व्यापक विरोधको सामना गर्दै आएको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयनका लागि कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले अमेरिकाले एउटा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल नेपाल पठाएको छ । प्रतिनिधिमण्डलले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग
महामारीको अवस्थामा केही कमी आएसँगै विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय लिइएको छ । लामो समयसम्म बन्द भएका विद्यालय सञ्चालन गर्दा विद्यार्थीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण हुने हो कि भन्ने डर सिर्जना हुनु
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अहिले नेपालमा ठूलो चर्चाको विषय बनेको छ । दक्षिण एसियालाई घेर्ने रणनीतिअनुरूप अमेरिकाले नेपालमा उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको भन्दै एमसीसीका विरोधीहरूले देशभर आफ्नो आवाज बुलन्द
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यसपटक चिठ्ठा परेर मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बनेको सबैलाई थाहा छ । त्यसैले उनीबाट न त आम नागरिकले अधिक अपेक्षा गरेका छन् न त उनमै केही गर्ने जाँगर
राजनीतिका दललाई बाटो देखाउने भनेको सिद्धान्तले नै हो । विचार र सिद्धान्त अंगीकार गर्दै राजनीतिक दलहरूको जन्म हुने गरेको पनि छ । तर, पार्टी गठन हुँदा उठाइएका विचार र सिद्धान्त
केही विश्लेषकहरूका अनुसार मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कै कारण दुई तिहाइ बहुमतको निकट रहेका केपी शर्मा ओलीले सरकार छोड्नुपरेको र नेकपा विभाजित बनेर २०७५ जेठको अवस्थामा पुग्नुपरेको हो । नेकपा
काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर एक महिनापछि बल्ल उठ्न थालेको छ । सिसडोल क्षेत्रका स्थानीय प्रतिनिधि र काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण व्यवस्थापन विभागबीच १४ बुँदे सम्झौता भएपछि फोहोर उठ्न थालेको हो । तर,
कोभिड महामारीका कारण विश्व नै प्रभावित भएका बेला नेपालको मिडिया जगत् मात्र प्रभावित नहुने कुरा रहेन । कोभिडले मानिसको आवागमनमा अवरोध पुर्याउने भएका कारण घटना स्थलमा पुगेर समाचार संकलन गर्नुपर्ने
आज बुधबारदेखि राजधानीको फोहोर उठाइने बताइएको छ । काठमाडौं उपत्यका विगत केही सातादेखि फोहोरका कारण दुर्गन्धित मात्र होइन अस्तव्यस्तसमेत बन्दै गएको छ । लगातारको झरीले उपत्यकामा हिड्नसमेत मुस्किल परेको छ
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएका कर्मचारीलाई सर्वोच्च अदालतले धमाधम फिर्ता गरेर संघको दरबन्दीमा पदस्थापन गर्न आदेश दिएपछि पूर्ववर्ती सरकारले गरेको समायोजन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ । त्यसै
कुनै पनि मुलुकमा विदेशी सैनिकको उपस्थिति प्रिय हुँदैन, त्यो प्रत्युत्पादक मात्र हुन्छ । श्रीलंकामा भारतीय सेना जाओस् कि भियतनाम वा अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेना, मलेसिया वा यूएईमा अस्ट्रेलियाली सैनिक, जमैका–कुवेतमा क्यानडेली
न्यायपालिका एकदमै स्वच्छ, निष्पक्ष तथा न्यायिक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । यसै पृष्ठभूमिमा न्यायपालिकाको जग अडेको हुन्छ । जनतामा यसप्रति विश्वास रहेको हुन्छ । न्यायपालिका स्वच्छ, निष्पक्ष र न्यायिक मनको
सरकारले तीन महिनादेखि बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सबै मन्त्रालयको काम ठप्प छ । सरकार बनेको दुई महिना हुन लागेको छ । अहिलेसम्म बजेट कार्यान्वयन गर्ने विषयको अन्योलता हट्न सकेको छैन
विश्वमा कोरोनाका कारण करिब ४५ लाख नागरिकले जीवन गुमाइसकेका छन् । नेपालबाहिर रहेका व्यक्तिको समेत हिसाब गर्दा जीवन गुमाउने नेपालीको संख्या ११ हजार नजिक पुगेको छ । सात लाख ५१
लोकतन्त्र, मानव अधिकार र समावेशी अवधारणाको विकासका लागि मध्यमार्गी सोच आवश्यक हुन्छ । दुई विभिन्न अतिवादी सोचलाई मिलाउनका लागि मध्यमार्गमा लागेका समुदायको भूमिका आवश्यक हुन्छ । विगतमा दरबार र माओवादी
सरकारले दल विभाजनको प्रावधान खुकुलो हुने गरी ल्यायो, परिणामस्वरूप दुईवटा नयाँ दल विभाजनलाई औपचारिकता दिने निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया थालेपछि कयौं प्रश्न उब्जिएका छन् । आयोगले दल दर्ताको लागि निवेदन दिएकामध्ये
अध्यादेशबाट अघिल्लो सरकारले जारी गरेको बजेट संकटमा पर्न लागेको छ । अध्यादेश निष्क्रिय हुने दिन नजिकिंदै गएपछि सरकारले दैनिक कार्यसञ्चालन लगायतका विषयहरू के–कसरी गर्छ भन्ने विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको
बेलायतमा कार्यरत नेपाली सैनिकले आफूहरूलाई बेलायती सैनिकसरह सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेको वर्षौं भयो । यस विषयमा उनीहरुले धेरैपटक वार्ता गरे, आन्दोलन गरे, नेपाल सरकार तथा बेलायती सरकारसमेतको ध्यानाकर्षण गरे,
अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता भएपछि त्यहाँको राजनीतिक परिवर्तन जति तीव्र र नाटकीयरूपमा भयो त्यो आफैंमा सरल र बोधगम्य छैन । इस्लामिक कट्टरतावादी तालिवानी विद्रोहीले सबै पूर्वकर्मचारीलाई आममाफी दिने र नयाँ
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टी विभाजनको कालो टीका लगाउने भएका छन् । यस्तै टीका लगाउनेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नाम पनि थपिएको