राजनीतिक दलहरूको आर्थिक पारदर्शिताबारे पटक–पटक प्रश्न उठिरहेको छ । झारा टार्ने तरिकाले निर्वाचन आयोगमा वार्षिक आम्दानी खर्च पेस गर्ने गरेका दलहरूले कागजमा लेखिएको भन्दा सयौं गुणा बढी खर्च गरिरहेका हुन्छन्
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७७–७८ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । मुुुलुकमा हुने विभिन्न खाले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न परिचालित आयोगले अपेक्षाअनुरूप काम गर्न सकेको भने देखिन्न । तर, पनि
सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेस र संघीय संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको महाधिवेशन कार्यक्रमका कारण मुलुकमा एक प्रकारको राजनीतिक उत्सव शुरू हुँदैछ । कोभिडको लहर घटेसँगै पर्यटकीय क्षेत्र सौराहामा एमालेको महाधिवेशनका
सरकारले अघि बढाउने विकास–निर्माणको काम समयमै पूरा नहुँदा नागरिकले सास्ती झेल्दै आएका छन् । अलपत्र छोडिएका आयोजनाका कारण नागरिकले अकालमै ज्यान नै गुमाउँदै आएका दृष्टान्त पनि छन् । सरकारले अघि
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामाको प्रश्नले यतिखेर चर्चाको शिखर छोएको छ । उनले राजीनामा दिनुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा मुलुक विभाजित छ । खास गरी नेपाल बार एसोसिएसनको
जनगणना शुरू भएको १ सय १० वर्षपछि नेपालमा १२औँ जनगणना शुरू भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निवासमा पुगेर शुरू भएको जनगणना १५ दिनसम्म
पछिल्लो समय न्यायालयको नेतृत्वमाथि उठेको प्रश्नले पूरै देश तरंगित छ । प्रधानन्यायाधीशका साथै न्यायाधीहरुको सवालमा समेत पक्ष–विपक्षमा बहसहरु भइरहेका छन् । न्यायका लागि आम नागरिककोे आशा र भरोसाको केन्द्र रहेको
राज्यका तीनवटै अंगले आज जनतालाई अभूतपूर्व रूपमा निरास पारेका कारण राजनीतिक सत्तामाथि ‘कू’ हुन सक्छ भन्ने विश्लेषण वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी डा. सुन्दरमणि दीक्षितले सार्वजनिक गर्नुभएको छ । कुनै पनि राजनीतिक दलमा
नेपालीहरूको महान् चाड तिहार शुरू भएको छ । विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण दुई वर्षदेखि चाडपर्व राम्रोसँंग मनाउन नपाएका नेपालीले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष दशैं हर्षोल्लासका साथ मनाएका छन्
महाधिवेशन, सभा, सम्मेलन र बैठकहरू लोकतान्त्रिक अभ्यासका कडी हुन् । सरकार सञ्चालन होस् वा व्यवस्थापिकाले कानुन निर्माण गर्ने कार्य होस्, अथवा कुनै पनि संस्थाको नीति बनाउने कार्य नै किन नहोस्,
सडकबाट दबाब दिँदैमा राजीनामा नदिने धारणा दोहोर्याउँदै आएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आइतबार सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव राख्नुभएको छ । तीन न्यायाधीशसमक्ष उहाँले सो प्रस्ताव राखेको समाचार बाहिर आएको हो । प्रधानन्यायाधीश
राजनीतिको मूल लक्ष्य जनसेवा भनिए पनि सही लक्ष्य सत्ता प्राप्ति हो भन्ने सत्यलाई कसैले नलुकाए हुन्छ । देशमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि विकास निर्माणले गति लिने र नागरिकमा समृद्धि आउने अपेक्षा
नेपालमा १२ हजारभन्दा बढी कानुन व्यवसायी छन् । यो संख्या मुलुकमा रहेका पत्रकारको जस्तै हो । कतिले पत्रकारलाई राज्यको चौथो अंग भन्छन् भने कानुन व्यवसायीलाई पाँचौं अंग । यी चौथो
सरकारी कमजोरीका कारण यातायात व्यावसायीले मनपरी भाडा असल्न थालेका छन् । अवैज्ञानिक रूपमा विजोर अंकको भाडाका कारण पनि यात्रु मारमा परेका हुन् । ५ किलोमिटर दुरीको भाडा १८ रुपियाँ कायम
दुई वर्षअघि १४औं महाधिवेशन गर्ने भनी पहिलोपटक कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म चारपटक महाधिवेशनको कार्यतालिका हेरफेर गरिसकेको छ । मंसिर ९ देखि १३ सम्म महाधिवेशन गर्नेगरी
कोरोना संक्रमणको असर आम नागरिकको जीवनमा कति भयावह रह्यो भन्ने समीक्षाका लागि सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि एकैदिन नौ लाखले चासो देखाएको समाचारले बताउँछ । दैनिक पाँच हजार निवेदकले ट्रायल परीक्षा
न्यायपालिकाले जनविश्वास गुमाएको छैन भने राज्यका दुई निकाय कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले बाटो बिराए पनि न्यायपालिकाले सही ट्रयाकमा ल्याउन सक्दछ । नेपालकै सन्दर्भमा विगतमा ल्याएको पनि छ । तर, न्यायपालिकाले जनआस्था
नेपालको भू–बनोटका कारण हरेक वर्षाको समयमा बाढी–पहिरो र डुबानबाट ठूलो जनधनको क्षति हुँदैआएको छ । प्राकृतिक विपद् कहाँ र कहिले आउँछ भन्न सकिन्न । तर, सम्भावित प्राकृतिक विपद्बाट हुनसक्ने जनधनको
बहुदलीय प्रजातान्त्रिक मुलुकमा दलको सक्रियता सकारात्मक संकेत मानिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले एकै दिन देशभर पार्टीको वडा अधिवेशन गरेर सांगठनिक सक्रियता देखाएको छ । दुई तिहाई नजिकको सरकारबाट
बेमौसमी वर्षाका कारण बीच दशैंदेखि शुरू भएको बाढी–पहिरोका कारण देशको विभिन्न भागमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । क्षतिको एकिन विवरण अझै आउन बाँकी भए पनि अविरल वर्षाका कारण करिब