सम्पादकीय

बिमस्टेक सम्मेलनको तयारी

बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलन आउँदो भदौको दोस्रो साता काठमाडौंमा हुने समाचार सार्वजनिक भएपछि सम्मेलनको तयारीमा सरकार जुटेको छ । नेपाल

न्यायालयमा राजनितिकरण नगरौँ

प्रधानन्याधीशका लागि सिफारिस गरिएका सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्याधीश दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकले अस्वीकृत गरेपछि उहाँ सो पदका लागि अयोग्य ठहरिनु भएको छ । कुनै पनि पदका लागि

भूकम्पपीडितआवास कर्जाको ब्याज नबढाऊ

सरकारबाट भूकम्पपीडितका लागि २ प्रतिशत ब्याजदरमा आवास कर्जा उपलब्ध गराउने भनिए पनि अधिकांश भूकम्पपीडित झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा यो सुविधा लिनबाट वञ्चित भएका छन् । उनीहरुलाई यो सुविधा लिन ‘आकाशको फल

आममाफीको उपयोग गरौं

नेपालीको वैदेशिक रोगजारको प्रमुख गन्तव्यमध्ये एक युएई सरकारले अवैधरुपमा बसेका विदेशी नगरिकको लागि आममाफी दिँदै स्वदेश फर्कन वा वैधानिकरुपले बस्न तीन महिनाको समयावधि तोकेको छ । अगस्ट १ बाट यो

प्रधानन्यायाधीशको अनुमोदनमा किन ढिलाइ ?

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको पद खालि भएको ५ महिना बितिसकेको छ । सर्वोच्च अदालत ५ महिनादेखि कामु प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलेको छ । सरकारले सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको

सरकार समृद्धिको दिशाबाट विमुख नहोस्

अहिलेको सरकारबाट नेपाल र नेपालीले सर्वाधिक आशा र अपेक्षा गरेका छन् । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारबाट अघि–पछिको तुलनामा सर्वाधिक बढी अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक नै हो । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले

कारबाहीको दायरामा ल्याऊ

संसारमै प्रदूषणयुक्त शहरको उपमा पाएको काठमाडौं उपत्यकाको वायुको गुणस्तर मापनका लागि स्थापना भएको स्टेसनले नियमितरुपमा काम नगर्दा वायु प्रदूषणको वास्तविक अवस्था कस्तो छ भन्नेमा सरोकारवाला निकाय नै अन्यौलमा परेको छ

नगरबासीलाई प्राथमिकता देऊ

काठमाडौं महानगरपालिका (कामपा)ले चालु आर्थिक वर्षमा सल्लाहकारको तलब र अन्य पारिश्रमिकका लागि ६० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कामपाले शहरी योजना आयोजना अन्र्तगत गुरु योजना तर्जुमा गर्न ११

विशेष सम्पादकीयः डा. केसीको अबको बाटो

सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीको २७ दिन लामो अनशन सुखद परिणामसहित अन्त्य भएको छ। चिकित्सा क्षेत्रको सुधार तथा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको स्वायत्तताका लागि लामो समयदेखि संघर्षरत डा. केसीको यो सफलतालाई

डा. केसी अनशन प्रकरणमा संवेदनशीलताको खाँचो

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारको विषयलाई लिएर अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य झनै खराब हुँदै गएको छ । मान्छे चिन्न पनि गाह्रो हुने अवस्था आइसक्दासमेत सम्बन्धित पक्षहरु संवेदनशील बन्न नसकेको देखिन्छ

विज्ञहरुको सुझाव कदर गरियोस्

सरकारविरुद्ध आन्दोलित भएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीको माग पूरा नभएसम्म समस्याको समाधान नहुने बताइरहेको छ । चिकित्सकहरु मात्र हैन, अधिकारकर्मी र आमनागरिकले समेत

अभिव्यक्तिमा विकेक पुर्याऊ

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको अभिव्यक्तिको कारणले लिएर बेला–बेलामा विवाद हुने गरेको छ । वन्दुकको नालबाट निस्किएको गोली र मुखबाट निस्किएको बोली फिर्ता हुँदैन । बोली यस्तो चिज हो जुन

जनताको विश्वास गुमाउँदै सरकार

नयाँ संविधानबमोजिम निर्वाचनबाट चुनिएको वर्तमान सरकारसँग नेपाल र नेपालीको विशेष अपेक्षा रहनु स्वाभाविक हो । विशेषतः लामो समय संक्रमणकाल, सशस्त्र द्वन्द्वबाट गुज्ररिनुपरेको नेपाल र नेपालीका लागि राष्ट्रिय एकता, सामाजिक न्यायसहित

बागमती सफाइ अभियानलाई समयसापेक्ष बनाऊ

बागमती सफाइ महाअभियान शुरु भएको २७१ हप्ता बितेको छ । तामझामका साथ शुरु गरिएको यो अभियानले आशातीत सफलता भने पाउन सकेको छैन । बागमती सफाइ महाअभियानलाई सफल बनाउन गरिएको यो

सत्याग्रही आन्दोलनलाई हिंसात्मक नबनाआैं

चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग राखी आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा काठमाडौंसहित मुलुकका विभिन्न भेगमा विरोध र प्रदर्शन भएको छ । सरकारको विरोध र केसीको समर्थनमा निकालिएको शान्तिर्पूण जुलुस, कोणसभाका

सरकारको हरेक कदम विवादास्पद

दुईजना नेताको सयुक्त नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का एक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले कामभन्दा बढी गफ मात्र गरेको भनी सर्वत्र आलोचना भैरहेको बेला सरकारले गरेका

आलोचित सरकार र प्रधानमन्त्रीको रोइलो

जनतालाई धेरै सपना देखाएर बनेको ओली सरकार पाँच महिना नबित्दै चौतर्फी आलोचनाको सिकार बनेको छ । चुनावअघि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको घोषणापत्रलाई विश्वास गरेर झन्डै दुई तिहाइले

उपराष्ट्रपतिको व्यवस्थापनमा ध्यान देऊ

संविधानले नै उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको छ । संविधानअनुसार उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था भएको दश वर्ष बितिसकेको छ । तर उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र निवासको स्थायी ढंगले व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । लामो समयदेखि

सरकारको लोकतान्त्रिक निष्ठामाथि प्रश्न

लोेकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको लोकतान्त्रिक निष्ठाप्रति अहिले सबैतिरबाट प्रश्न उठ्न थालेक छ । संघीय लोकतान्त्रिक मुलुकका नागरिकको मौलिक हक र अधिकारप्रति सरकारी रवैया अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाका

त्रिविको सम्पत्ति खोज्ने, सकारात्मक अभियान

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो सम्पत्ति खोज्ने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ । विश्वविद्यालयले आफूसँग कति सम्पत्ति छ भन्ने एकिन नभएपछि एउटा समिति गठन गरेर भौतिक सम्पत्ति खोजी कार्यलाई तीव्रता दिएको छ ।