शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको बेथिति अन्त्य गर्नका लागि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले अत्यधिक शुल्क उठाउने विद्यालयलाई नियमन गर्न सुझाव दिएपछि निजी विद्यालयहरुका सञ्चालकहरु छटपटिन थालेका छन् । विभिन्न बहानामा
मठ, मन्दिर, देवालय, संस्कृति पुर्खाले हामीलाई सुम्पिएको नासो हो । यसलाई भविष्यको पुस्तामा सुम्पिने दायित्व हाम्रो हो । संस्कृति, सम्पदा कुनै बेला प्रतिभाशाली व्यक्तिहरुले सिर्जना गरेका सम्पत्ति हुन् । अहिले
नेपाल र छिमेकी देश भारतको बीचमा खुल्ला सिमाना छ । सीमालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । खुल्ला सीमा भएकै कारण नेपाल–भारतको बीचमा समय समयमा तनाव
स्वास्थ्य शिक्षामा विभिन्न किसिमका वेथिती जोडिएका छन्, त्यस्ता बेथिती बेला मौकामा चर्चामा आउने गर्छन् । विद्यार्थीबाट असुलिने अनावश्यक शुल्कका कारण स्वास्थ्य शिक्षा निकै आचोलित हुँदै आएको छ । खासगरी एमबीबीएस
हिउँदको शुरूवातसँगै मुलुकभर आगलागीका घटना वृद्धि हुन थालेका छन्। प्रायः ग्रामीण बस्ती र वनक्षेत्रमा आगलागीका घटना बढी हुने गरेको पाइन्छ। शहरी क्षेत्रमा पनि प्रायः विद्युतीय सामग्री एवम् खाना पकाउने ग्यासको
चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि प्राध्यापक डा। गोविन्द केसीले पटक–पटक जीवन–मरणको संघर्ष गर्दै आएका छन् । माफियातन्त्रको अन्त्य गर्दै समग्र चिकित्सा क्षेत्र सुधारका लागि डा। केसीले उठाएका मागहरू जायज भएको भन्दै
मुलुक भ्रष्टाचारमा डुबेको खबर पटक–पटक सार्वजनिक भएको छ । विकासको बाधकका रूपमा रहेको भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट पहल भए पनि त्यसको निराकरण हुन सकेको देखिँदैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान
तिर्खाएका उपत्यकावासीलाई मेलम्चीको पानी कहिले आउला भन्ने आश छ । सरकारले बारम्बार मेलम्ची आउनै लाग्यो भन्दै धेरैपटक मितिसमेत तोकेको थियो । तर सरकारको बाचा पूरा हुन सकेको छैन । मेलम्चीको
‘दुर्घटना’ यस्तो शब्द कसैले कहींकतै उच्चारण ग¥यो भने प्रिय लाग्दैन । यो शब्दले धेरैको आङ सिरिङ्ग बनाउँछ । कहाँ, को दुर्घटनामा प¥यो, कस्तो क्षति भयो जस्ता प्रश्न स्वभाविकरूपमा उठ्छन् ।
राजधानी काठमाडौंमा चल्ने विभिन्न सार्वजनिक सवारीसाधनमा पकेट मार्दै आएका पकेटमारको ठूलो संख्या नियन्त्रणमा लिन प्रहरी सफल भएको छ । यात्रुको रूपमा सवारीसाधनमा चढेर विभिन्न कोड भाषा प्रयोग गरी पकेट मार्ने
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक जारी छ । महासमिति कांग्रेसको सबैभन्दा माथिल्लो निकाय हो । केन्द्रीय समितिभन्दा माथिल्लो निकायको रुपमा रहेको महासमिति बैठक अहिले केन्द्रीय समितिको छायामा परेको
प्रदेशको राजधानी र नामाकरण गर्न ४ वटा प्रदेश अझै असफल भएका छन् । मुलुकमा रहेका ७ प्रदेशमध्ये ३ वटा प्रदेशले नाम र राजधानी तोक्न सफल भए पनि ४ वटा प्रदेश
राजनीतिक संघीयताले आकार लिँदै गर्दा प्रशासनिक संघीयताले अझै आकार लिन सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनको लफडा अझै सकिएको छैन । समायोजनको जटिलता अझै लामो समयसम्म रहनेजस्तो
संविधान जारी भएपछि कम्युनिस्टको नेतृत्वमा दुई तिहाइको सरकार गठन भएपछि नागरिकहरुले धेरै अपेक्षा पूरा हुने आशा गरेका थिए । तर कम्युनिस्टको नेतृत्वमा दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकारले नागरिकको चाहना र भावनाअनुसार
२ दशक लामो अन्तरालपछि जनप्रतिनिधी पाउँदा स्थानीयतहमा निकै उत्साह छायो, धेरै ठाउँमा नगरपालिका थपिए । स्थानीय तहलाई सवल र सक्षम बनाउन नगरपालिकाकै झल्को दिने गरी गाउँपालिका गठन भएका छन् ।
दिन–प्रतिदिन सरकारको आलोचना बढिरहेको छ । मुलुकमा उदाहरणीय कार्य सरकारले गर्न सकिरहेको छैन । भ्रष्टाचार, महँगी र दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको छ । व्यापार घाटा बढेको बढ्यै छ । गाउँ रित्तो
प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहन निरन्तर हुन थालेको छ । नेपालका विभिन्न स्थानमा भएको प्राकृतिक स्रोतमाथिको अतिक्रमण संक्रमणकालीन फाइदा उठाउँदै भएको थियो । सरकार स्थायी हुँदा तस्करी, चोरी नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरे
कन्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाका दोषी अहिलेसम्म पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । निर्मलालाई न्याय देऊ भन्दै देशव्यापीरुपमा आन्दोलन भएको पनि चार महिना बितिसकेको छ । अहिलेसम्म अनुसन्धान
लामो समयदेखि नेपाली राज्यको स्वरुप एकात्मक र केन्द्रीकृत रह्यो । राज्यको सबै अधिकार केन्द्रमै थुप्रियो । यसले गर्दा शासनसत्तामा हालिमुहाली रहेका वर्ग र समुदायका बाहेक अधिकांश जनताले आफ्नो दैनिक जीवनमा
सरकारले समृद्धिको नारा लिएर आफ्नो यात्रा अगाडि बढाएको छ । देशलाई समृद्धि पनि चाहिएको छ । लामो राजनीतिक लडाइँपछि संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि पहिलो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा दुई तिहाइको सरकार
