सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा देखिएको वेथिति र सिन्डिकेट तोड्न सरकारले अडान लिएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात व्यवसायीले आफ्ना विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् । सरकारले सवारी थन्क्याएर आन्दोलनमा उत्रिने र सेवा अवरुद्ध
अटो मोबाइल्स व्यवसायीहरूले उपभोक्ताबाट अस्वाभाविक मूल्य असुलेर ठगी गरेको विषयमा लगातार समाचार सार्वजनिक भैरहँदा पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छैन । पछिल्लो समय सवारीसाधन उत्पादन कम्पनी फोर्डको नेपालका लागि आधिकारिक
लामो समयदेखि कायम रहँदै आएको सिन्डकेट अन्त्यको लागि सरकारले काम अगाडि बढाएको छ । यातायात क्षेत्रमा देखिएको बेथिति र विकृति अन्त्य गर्नका लागि सरकारले समिति खारेज गरेर कम्पनी मोडेलमा जाने
काठमाडौं उपत्यकाका सडक र सार्वजनिकस्थलमा नेपाली र भारतीय मगन्ते देखिनु÷भेटिनु नौलो होइन । केही समययता उपत्यकामा चिनियाँ मगन्तेसमेत भेटिन थालेका छन्। चिनियाँ गीत संगीत, सारंगी र अन्य वाद्यवादन बजाउँदै÷सुनाउँदै पैसा
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बहाल भएको झन्डै एक वर्ष भयो । तर न जनताले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा आएको अनुभूत गरेका छन्, न जनप्रतिनिधिहरू नै यसबारे गम्भीर देखिएका छन् । संविधानले स्थानीय
इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको नेपाली कांग्रेसभित्र हालै सम्पन्न स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनको गम्भीर समीक्षा गर्दै भावी कार्यदिशाबारे विस्तृत केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्ने तयारी भैरहेको छ।
विनाशकारी भूकम्प गएको तीन वर्ष पुगेको छ । यो अवधिमा जसरी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम हुनुपर्ने थियो त्यसरी हुन सकेको छैन । भूकम्पबाट ध्वस्त भौतिक संरचना निर्माणको कामले अपेक्षाकृतरूपमा गति लिन
स्थानीय तहको निर्वाचन भएको एक वर्ष हुन लाग्दा पनि स्थानीय तहले दिने सेवा प्रवाह र कामकारबाहीमा जनताले खासै नयाँपन पाउन सकेका छैनन् । शासन व्यवस्थामा एकात्मकबाट संघात्मक र संवैधानिक राजतन्त्रबाट
नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको पनि ६९औं वर्ष पार गरिसकेको छ । हरेक वर्ष २२ अप्रिललाई नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले स्थापना दिवसको रूपमा मनाउने गरेका छन् । २००६ साल वैशाख १०
काठमाडौं भित्रिने र बाहिरिने पँर्वी मुख्य चोक हो कोटेश्वर । कलंकी चोकमा ‘अन्डरपास’ निर्माण भए पनि कोटेश्वर चोकमा आकाशे पुल र ‘अन्डरपास’ निर्माणको प्रक्रिया अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
यातायात व्यवसायीहरूको सिन्डिकेटविरुद्ध सरकार कडारूपमा उत्रिएको छ । यातायात व्यवसायीका सबै समिति भंग गर्दै कम्पनीका रूपमा दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने नियम ल्याउन लागेसँगै सिन्डिकेट प्रथाको अन्त्य हुने आशा गरिएको
स्वदेशमा रोजगारीको अभाव भएकाले लाखौं युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । ४० लाखभन्दा बढी युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा छन् । उनीहरूबाट वार्षिक झन्डैँ ७ खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ । तर
अहिले संघीयता कार्यान्वयनको स्थिति हेर्दा, करकाप वा बाध्यताले गर्दा मात्र मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको जस्तो सर्वसाधारण नागरिकले अनुभूत गर्ने गरेका छन् । संघीयतामा प्रवेश गर्दै गर्दा त्यसका लागि आवश्यक गृहकार्यको
सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीले बाँधा मजदुरको रूपमा तल्लो तहका सिपाहीलाई घर–घरमा राखेपछि त्यसको विरोध लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । उच्च सुरक्षा अधिकारीका घरमा राखिएका सिपाही फिर्ता अभियानले अहिले फेरि
विभिन्न किसिमको उतार–चढावका साथ चैत्र मसान्तमा पुरानो सालको बिदाइ गर्दै र विभिन्न योजना, उत्साह र उमंगका साथ हरेक साल वैशाख १ गते नयाँ वर्षलाई स्वागत गरिन्छ । अघिल्लो वर्ष अधुरा
स्थानीय तहको आवश्यकता र कार्य–प्रकृतिका आधारमा कर्मचारी पठाउनुको सट्टा कार्यानुभवहीन एवम् काममा दक्ष नभएका कर्मचारी मात्र पठाउन थालेको भन्दै स्थानीय तहका प्रमुखहरूले केन्द्र सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
आमनागरिकको शान्ति सुरक्षाका कायम गर्नुका साथै अपराध नियन्त्रण एवम् कानुन कार्यान्वयन गराउने महत्वपूर्ण निकाय नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा नयाँ आईजीपी नियुक्त भएका छन् । नेपाल सरकारले मंगलबार नेपाल
खुल्ला सिमानाका साथै धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिकलगायत थुप्रै कोणबाट हेर्दा नेपाल र भारतबीच बहुआयामिक सम्बन्ध रहेकाले दुई देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुनु उत्तिकै खाँचो छ । यो सम्बन्ध पनि सहअस्तित्व र मित्रतामा
चीनको सिगात्सेबाट काठमाडौंसम्म रेलमार्गको पहुँच पुर्याउन बहस चलिरहेको बेला भारत सरकारले प्रमुख व्यापारिक नाका रक्सौलबाट काठमाडौंसम्म रेलले जोडिदिने घोषणा गरेको छ । त्यति मात्र होइन, भारतले नेपाललाई समुद्री सतहसँग जोड्नका
नेपालको परम्परा नै छ जति प्रधानमन्त्री फेरिए पनि सम्बन्ध सुधारका नाममा छिमेकी मुलुकको भ्रमण गर्नै पर्ने । विपन्न भएरै होला छिमेकी मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूलाई यस्तो भ्रमण गर्न हतारो
