यस पटक प्रजातन्त्र दिवसको तिथि शनिबार पर्यो । प्रायः कार्यालय जानेहरु शनिबार बाहिरी संसारबाट बेखबर आफ्m्नै दुनियामा हराइरहेका हुन्छन् । फागुन ७ गतेको गौरवपूर्ण इतिहास, जहानिया राणा शासन हटाएर प्रजातन्त्र
जनताको सर्वोच्च निकाय संघीय प्रतिनिधिसभामा बुधबार टेबल हुन तयार अमेरिकी सरकारको सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सत्तामै रहेको बलियो दल नेकपा माओवादी केन्द्रको लिखित विरोधका कारण टेबल हुन पाएन
कोभिड– १९ को महामारी बेहोर्दै आएको नेपालजस्तो मुलुकले सहयोग र सद्भावकै कारण यस विरुद्धको खोप समयमै प्राप्त गर्यो । खोप प्राप्तिसँगै सही रुपमा त्यसको सदुपयोग भयो–भएन भन्ने अर्को महत्वपूर्ण विषय
राजनीतिक दलप्रति जनताको अनास्था बढ्दो क्रममा रहेको छ । दलको पछिल्लो गतिविधिले जनतामा निराशा छाएको छ । जसले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने दलीय सोचाइका कारण गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने अवस्था
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएसँगै राजनीतिक माहौल तरंगित भएको छ । प्रस्ताव दर्ता भएसँगै निलम्वित भएका जबरामाथि लगाइएका संगीन आरोपबारे संवैधानिक प्रक्रिया बमोजिम संसद्ले छानबिन अघिबढाउने नै छ
कोभिड महामारीको शिकार व्यक्तिहरु उपचारपछि स्वस्थ भएपनि उनीहरुको मुटु–कलेजो पहिलाजस्तै सबल नभएको अनुभव बिरामीहरुको छ । लामो समयको आइसोलेसन, क्वारेन्टिन वा घर बसाइपछि काममा फर्किएका कर्मचारी, स्कुल जानथालेका विद्यार्थी र
नेपालबाट विभिन्न राष्ट्रमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीहरुको संख्या दैनिक बढिरहेको र सँगसँगै उनीहरुले भोग्नेगरेका समस्या पनि थपिएको देखिन्छ । तर त्यस क्षेत्रमा भएका समस्याहरुको समाधान गर्न सरकार उदासीन हुनेगरेको छ
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विशेषता नै स्थानीय सरकार हो । स्थानीय नागरिकका लागि उनीहरुकै घर–आँगनमा सरकार आउनु नै यसको प्रमुख आकर्षण हो । यस आकर्षण वा विशेषतालाई जीवन्त बनाउने हो भने
स्वास्थ्य सतर्कतामा पर्याप्त ध्यान दिन नसकेकै कारण कोभिड– १९ ले विभिन्न स्वरुप ग्रहण गरी दुख दिनेगरेको सत्यसँग अब कोही अनभिज्ञ छैन । तरपनि सार्वजनिक व्यक्तित्वहरुबाटै स्वास्थ्य सतर्कतामा लापर्वाही देखाइएको र
स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि राजनीतिक दलको ध्यान निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भएको छ । अबको ९४ दिन अर्थात् आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय निकायमा नयाँं नेतृत्व चयनका लागि मतदन हुनेछ
अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लिने वा नलिने भन्ने विषय राजनीतिमा गिजोलिएको छ । नेपाल सरकारको आफ्नै १३ करोड डलर र ५० करोड डलर अनुदान गरी ६३ करोड डलरको
अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विषयलाई लिएर राष्ट्रिय बहस बनेको छ । एमसीसी परियोजनामा नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै सुरु भएको बहस र विवाद अहिले उत्कर्षमा पुगेको
हामी नेपाली सोझो, सरल र सभ्य नागरिकका रुपमा विश्वमा परिचित थियौं । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धसम्म विश्वले हामीलाई सोझो र बहादुर भनेर चिन्यो । यो विरासतले आजसम्म पनि सीमित मात्रामा
सरकारले जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको छ । निर्वाचन हुँदा पठन–पाठनमा असर पर्ने भएकोले त्यसअघि नै स्थगित भएका परीक्षा सक्नु जरुरी भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि
निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने विषय दलीय राजनीतिक स्वार्थको चंगुलमा फसेको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन अनिवार्य आवश्यकताको विषय हो भन्ने सबैलाई जानकारी छ, तर केही महिना पछिसम्म यसलाई
मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको पदचाप सुन्नथालिएको छ । अमेरिकी निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को सहयोग लिने कि नलिने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरु विभाजित बनेका छन् । विवाद सतहमा आएपछि पांँच
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचनलाई पद्धतिको प्राणवायुको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । सर्वसाधारणको लागि भने यथार्थमा निर्वाचन राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र तिनका आसेपासेले कमाउने, उम्मेदवारले भए–नभएका सपना देखाउने र
विश्वको सभ्यता नदी किनारबाटै सुरु भएको पाइन्छ । जहाँ जलाधार छ त्यहीं नै मानव जीवन सम्भव हुन्छ । विकासका लागि पूर्वाधार भनिने सडक, बिजुली, पानी, कच्चा सामग्रीआदि जस्तै जीवको उत्पत्तिदेखि
नेपाललाई जनसंख्या कति चाहिन्छ ? केही वर्ष अघिसम्म जनसंख्या वृद्धिसँग डराएर परिवारनियोजन कार्यक्रमलाई सरकारले राष्ट्रिय मूलधारको स्थानमा मात्र राखेको थिएन, दुईभन्दा अधिक बालबालिका जन्माउने अभिभावकलाई असभ्यजस्तै ठानिन्थ्यो । तर बिस्तारै
अहिले स्थानीय तहभित्र एउटा बहस चलिरहेको छ– कोरोना संक्रमणको अवस्था विश्लेषण गरी विद्यालय खोल्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ कि पर्दैन । केही स्थानमा स्थानीय तहले निर्णय गरी जोखिम कम भएको