निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा नदिई पुनः उम्मेदवारी दिने विषयको तत्काल निराकरण गर्नु आवश्यक देखिन्छ । अबको १० दिनपछि मनोनयन गर्ने उम्मेदवारले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था आचार
हिजोबाट पुरानो वर्ष बिदा भएको छ । आजदेखि सुरु भएको नयाँ वर्ष २०७९ लाई आम नेपालीले स्वागत गरेका छन् । शुभकामना स्वाभाविक ढंगले आदान–प्रदान भइरहेका छन् । नयाँ अपेक्षा जागृत
निर्वाचन आयोगले यसपालिदेखि देशव्यापी रुपमा आचारसंहिता पालनाको अनुगमन गर्नेभएको छ । गत शुक्रबारदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागु गरेको आयोगले त्यसको अनुगमनका लागि पनि संयन्त्र गठन गरेको र केन्द्रीय, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र
विभाजित मानसिकताले राजनीतिक दललाई जनताबाट पर हुत्याउने सत्यलाई अझै पनि त्यसका नेताहरुले बुझ्नसकेको देखिएन । नेताहरु आज एकले अर्कालाई गाली गर्दा आनन्दको अनुभूति गरिरहेका छन्, तर एक्काईसौं शताब्दीका सचेत नेपालीले
वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगले झण्डै एकमहिनाअघि नै प्रकाशित गरेको आचारसंहिता शुक्रबार मध्यरातदेखि लागुभएको छ । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागुभएको घोषणा गर्दै आचारसंहिता उलंघन गर्ने
प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष रहेको नेकपा एमालेले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिताका ६ वटा बुँदामा असहमति जनाएको छ । यद्यपि उसले आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता र संविधान र
हरेक उमेर समूहका महिला तथा किशोरीहरु दिनप्रतिदिन बलात्कारको शिकार हुने र अकालमा ज्यान गुमाउने गरेका घटना निरन्तर सुन्नमा आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । बलात्कार निकृष्ट प्रकारको मानवअधिकारको हनन भएकोले विश्वव्यापी रुपमै
धेरैलाई ज्ञात भएकै विषय हो, १७औँ शताब्दीका वैज्ञानिक आइज्याक न्यूटनले क्रिया–प्रतिक्रियाको सिद्धान्त प्रतिपादन गरे । न्यूटनको ‘थर्ड ल’ अर्थात् तृतीय विधानका अनुसार जब कुनै दुई तत्वहरुमा अन्तरक्रिया वा टकराब हुन्छ,
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षको कार्यकाल सकिन लागेको छ । यसबीच स्थानीय तहको कार्यकालको समीक्षा गर्ने क्रम चलिरहेको देखिन्छ । स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालको अनुभव र सिकाइ अब आउने जनप्रतिनिधिको
सरकारसँग व्यवसायीको माग हुनु स्वाभाविकै हो । जायज माग सरकारले पूरा गर्नु पनि पर्छ । तर, व्यवसायीले राख्ने हरेक माग नागरिकसँग जोडिएको हुनुपर्छ । माग राख्ने नाममा नागरिकले धेरै पटक
स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब ४० दिन मात्र बाँकी छ । निर्वाचनको मिति जति नजिकिंदै छ राजनीतिक दल र त्यसका नेता प्रचार–प्रसार गर्दै मतदाताको घरघर पुगेर मत माग्ने क्रम पनि
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आज दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतको भ्रमणमा जादै हुनुहुन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको औपचारिक निमन्त्रणमा भारत जान लागेका प्रधानमन्त्री देउवाका लागि भ्रमणलाई सफल बनाउनुपर्ने नैतिक दायित्व छ
नेपालको संविधान, २०७२ ले स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा लिएको छ । समाजवाद उन्मुख मुलुक भनिएका कारण यहाँ शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क हुनुपर्ने हो । तर हामीकहाँ यी दुवै क्षेत्रमा
अबको डेढ महिनापछि स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनका समयमा मात्र होइन, निर्वाचनको घोषणा भएपछि नै नागरिकमा असुरक्षा भाव बढ्नेगर्दछ । नागरिकहरु अनावश्यक दबाबमा पर्नु मात्र पनि असुरक्षा हो । शारीरिक
स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचनको लागि निर्वाचन आचारसंहिताको पालना हुनु आवश्यक छ । निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुने सबै पक्षको सन्तोषजनक नैतिक व्यवहार भयो भने मात्र निष्पक्ष निर्वाचन सम्भव हुनेहो ।
योजना विनाको विकासले सार्थकता पाउन सक्दैन । कुनै पनि काम गर्न योजना र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दृढ इच्छा शक्ति चाहिन्छ । विनायोजना निर्माण गरिएका विकास निर्माणको कामले राम्रो प्रतिफल दिन
विश्वमा टाउकोको चोटबाट प्रत्येक वर्ष १२ लाख मानिसको मृत्यु हुनेगरेको डरलाग्दो तथ्यांक छ । विश्व टाउकोको चोट जनचेतना दिवसका अवसरमा त्रिभुवन विश्व विद्यालय शिक्षण अस्पताल (त्रिवि) मा सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकलाई
राजनीति सत्ताका लागि गरिन्छ, यसमा आशंका छैन । व्यापार पैसाका लागि गरिन्छ, त्यो पनि यथाथे हो तर, व्यापारीले भन्नेगर्छ– म उपभोक्ताको सेवा गरिरहेको छु । कम्तिमा उसले व्यापारलाई सिद्धान्तको आवरणले
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै राजनीतिक दलका नेताहरु आ–आफ्नो पक्षमा मतदान गराउन जनताको घरदैलो पुगेका छन् । आगामी एक महिना यो क्रम अझै बढ्नेछ । मतदाताको ढोकामा पुगेका नेताहरु क्रमशः बैठक
दुई विशाल मुलुकको बीचमा रहेको नेपाललाई अहिले दुवै मुलुक आफूतिर तान्ने प्रयासमा छन् । छिमेकी भारत आफ्नो आशय तुलनात्मक रुपमा बढी खुला रुपमा राख्छ । पछिल्लो समय विश्वमञ्चमा आफ्नो दर्विलो