निर्वाचन आयोगले आगामी महिनाको वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी स्वरुप आचारसंहिता सार्वजनिक गरेको छ । वेरुजु र पेश्की रकम बाँकी भएका स्थानीय तहका पदाधिकारी उम्मेदवार बन्न नपाउनेदेखि
नेपालको पहाडी क्षेत्रमा हिजो फागु पर्व मनाइयो भने आज तराई क्षेत्रमा मनाइँदैछ । हिजो मनाइएको होली हेर्दा आम नागरिकमा कोरोना संक्रमणको कुनै त्रास बाँकी रहेको देखिएन । पानी र रंग
छिमेकी मुलुक चीनबाट शुरु भएको कोरोना महामारीले पुनः चौथो चरणको महामारीका लागि त्यही मुलुकलाई स्रोत बनाएको छ । पछिल्लो जानकारी अनुसार चीनमा एकै दिन कोरोनाको नयाँ लहरबाट ५ हजारभन्दा बढी
दलीय प्रतिस्पर्धाबाट जनताको मत लिएर शासन चलाउने व्यवस्था नै लोकतान्त्रिक पद्धति हो । यसरी हेर्दा आज नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ भन्नैपर्छ । यद्यपि यस लोकतन्त्रमा गम्भीर कमजोरीहरु छन् । दलीय
चुनाव नजिकिंदै जाँदा दलीय चुनाव चिन्हका साथ आफूहरुले चुनाव लड्नपाउनुपर्ने साना दलको माग कुनै नौलो होइन । कानुन बन्दा चुप लाग्नेहरु निर्वाचनकै बेला किन आवाज उठाउँछन्– रहस्यको विषय छ ।
संघीय संसद नागरिकको आवाज उठाने केन्द्रीय निकाय हो । संसदबाट निर्माण गरिने नीति–नियमबाट देश अघि बढ्ने गर्दछ । देश विकासको मुद्दामा सघन छलफल र बहस गर्नुपर्ने संसद आफै अनिर्णयको बन्दी
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बहाल भएको पाँच वर्ष पूरा हुनै लागेको छ । २०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर स्थानीय तहको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा जनतामा उत्साह, उत्सुकता र अभिलाषा उर्लेको
स्थानीय निकाय निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै दलहरुबीचको प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको छ । पाँच दलीय गठबन्धन कायम राख्दै आउँदो स्थानीय निर्वाचनमा सँगै अघि बढ्ने दाउमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत
विगत वर्षहरुमा जस्तै यस वर्ष पनि अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइयो । हिजो ८ मार्चका दिन ११२औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसमा पनि सरकारी बिदा, सडकमा तामझाम र नाराबाजीका साथ पुरानै शैलीमा प्ला–कार्ड
आज मार्च ८ तारिक, अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस– विश्वका महिलाले आफ्नो मुक्तिको लागि गरेको संघर्ष र लैङ्गिक समानताका पक्षमा भएका तमाम आन्दोलनको सम्झना गर्ने दिन । हरेक वर्षझैं यस वर्ष पनि
सफा र सुन्दर बस्ती सभ्यताको परिचय हो । सफाइले सुन्दरता बढाउँछ भने सौन्दर्यले सभ्यता झल्काउँछ । सफा वातावारणले सृजनशीलता समेत बढाउँछ । फोहोर र प्रदूषित वातावरणले सृजनशीलतामा कमी आउनुको साथै
गर्मी मौसम शुरु हुनलागेको छ । हुरीबतास चल्नथालेको छ । खासगरी यस मौसममा आगलागीका घटना बढी हुनेगर्छन् । हाम्रो मुलुकमा आगलागीका कारण जनधनको क्षति भएको खबर आउन थालेपछि मात्र न्यूनीकरणको
प्रेस जगत्लाई विश्वले राज्यको चौथो अंग मानेको छ– कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका पछिको शक्ति । बेलायती सांसद् एड्मण्ड बर्कले संसद्मा चलेको बहसमा बोल्दै सन् १७८७ मा यस शब्दको प्रयोग गरेका
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण आर्थिक रुपमा थिलथिलो भएको नेपाल र नेपाली जनताका लागि सहज र सरल अवतरण हुने बाटो अझै खुल्नसकेको छैन । आर्थिक रुपमा कमजोर, ठूला उद्योग
रसियाले छिमेकी मुलुक युक्रेनमाथि गरेको हिंसात्मक आक्रमणले शक्तिशाली छिमेकी मुलुक निरपेक्ष भएर चल्नखोज्ने सानो मुलुकको गति के हुनेरहेछ भन्ने तीतो पाठ सिकाएको छ । साढे १४ करोड जनसंख्याको रसियाले साढे
अन्ततः लामो रस्साकस्सीपछि अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संँगको सम्झौता व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको छ । यसले सत्ता गठबन्धनमा देखिएको तत्कालको संकट टरेको छ ।
जहाँनिया राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था हुँदै देश अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा चलिरहेको छ । विगतमा शासन व्यवस्थालाई नै मुख्य दोषी ठानियो । गलत शासन व्यवस्था परिवर्तन गर्न
पछिल्लो हप्ता राष्ट्रिय राजनीति मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुदान सहायता सम्झौताको सेरोफेरोमा रुमल्लिएको छ । एमसीसीको विषयले राष्ट्रिय राजनीति फेरि ध्रुवीकृत भएको छ । सत्ताघटक दलहरूबीच मनमुटाव शुरु भैसकेको छ
संघीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली अधिकार केन्द्रमा सीमित गर्ने वा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा रमाउने पद्धति होइन । अधिकार प्रदेशमा दिने र संघीय सरकारले अनुगमनकारी भूमिका मात्र खेल्ने परिपाठी नै यसको अन्तरनिहित
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड १९ ले मानव जीवन र मानव स्वास्थ्यको महत्व र स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा आवश्यक चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्था, समयसापेक्ष उपचार पद्धतिको खाँचोलाई घामझैं छर्लङ्ग पारेको छ ।