स्थानीय निर्वाचनका लागि मंगलबार मध्यरातदेखि मौन अवधि चलिरहेको छ । भोलि शुक्रबार हुने देशव्यापी निर्वाचनका लागि महिनौं अघिदेखि थालिएको प्रचार–प्रसारलाई लिएर निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिहरुले तुलनात्मक रुपमा सकारात्मक टिप्पणी गरेका छन्
स्थानीय निकाय निर्वाचनको मिति नजिकिदै गर्दा दलका शीर्ष नेताहरुको अभिव्यक्तिले मु्लुक असहिष्णुतायुक्त पहाडको चुचुरोतिर चढ्दैगरेको देखिएको छ । दलका शीर्ष नेताहरु मुलुक बनाउने परिदृश्य नभएपछि एकले अर्कालाई खुइल्याउने काममा ब्यस्त
यही शुक्रबार हुने निर्वाचनमा खासगरी नगर क्षेत्रका उम्मेदवारहरुले आफ्नो नगरलाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । प्रतिवद्धता जनाउनु स्वागतयोग्य विषय पनि हो । किनभने स्मार्ट सिटी आजको विश्वीकरण र
विश्वमा प्रथम अर्थतन्त्रको मुलुक अमेरिका भएपनि मानवीय विकासमा ऊ निकै पछाडि छ । मानवीय विकासमा युरोपेली मुलुक नर्बे सबैभन्दा अगाडि छ । हामी भौतिक विकासलाई महत्व दिएर अमेरिका र चीनजस्तो
देशैभर निर्वाचनको माहोल छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि मन्त्रीसम्म निर्वाचनको प्रचारमा जुटेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देश दौडाहामा लागेका छन् । सरकारी ढुकुटीको
नेपालको संविधान, २०७२ मा व्यवस्था गरिए अनुसार हरेक नागरिकमा स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने अधिकार छ । यस अधिकारको रक्षाका लागि स्थानीय निर्वाचनमा होमिएका नेताहरुले आवाज उठाउन सकेका छैनन् । नेपाली
‘फोहोरमाथि राजनीति’ शब्दावलीको प्रयोग लाक्षणिक रुपमा धेरै हुनेगरेको पाइन्छ । ‘धमिलो पानीमा माछापार्ने खेल’ पनि यस्तै लक्षणा र व्यञ्जनाको अभिव्यक्ति हो । तर पछिल्लो समय राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा सोझो वा
चुनाव नजिकिंदै गएपछि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्र व्यावहारिक, कार्यान्वयन योग्य र राजनीतिक प्रतिबद्धताभन्दा पनि लोकरिझ्याइँको हतकण्डा देखिएको छ । यो केबल मत तान्ने ध्येयले प्रेरित हुने गरेको
वैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचनको अन्तिम नामावली प्रकाशित भैसकेको छ । उम्मेदवारहरुले निर्वाचन चिन्ह पनि पाइसकेका छन् । राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरु हुन् वा स्वतन्त्र रुपमा मनोनयन दर्ता गरेका
मिल्नु, एकीकृत हुनु र सहयात्रा गर्नु सदा स्वागतयोग्य विषय मानिन्छ । तर, ‘पोजिटिभ’ हुनु सामान्यतः सकारात्मक विषय भए पनि कोरोना संक्रमणको सन्दर्भमा राम्रो नभएजस्तै स्थानीय निर्वाचनमा दलहरुबीचको गठबन्धन पनि सकारात्मक
नेपालमा विशेषगरी महिला स्वास्थ्य अत्यन्तै कमजोर छ । घरपरिवार, समाज र राज्यकै मूलधारमा समेटिन नसकेका महिलाको स्वास्थ्य अवस्था निकै समस्यामा छ । यस विषयलाई राजनीतिक दल र राज्यले समेत प्राथमिकतामा
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह चुनावका लागि नेपाली कांग्रेसले ल्याएको घोषणा पत्रप्रति कडा टिप्पणी गरेको समाचार मंगलबार निकै भाइरल भयो । सन्त नेता मनमोहन अधिकारीको २३औं स्मृति
हिजो वैशाख १२ गते नेपालभर उम्मेदवारीको तुफान उठ्यो– पार्टीले टिकट दिएका र नदिएका आकांक्षीबीच कुटाकुटसम्म भयो । कति ठाउँमा प्रहरीले अश्रुग्याससम्म प्रहार गर्नुप-यो । वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको
अन्ततः सत्तारुढ दलका प्रमुख नेताहरुले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनका साथ प्रतिस्पर्धामा जाने निर्णय गर्दै महानगर र उपमहानगरपालिकामा सिट भागवण्डा गरेका छन् । अन्य पालिकाहरुमा पनि गठबन्धन र
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७८ आजबाट शुरु भएको छ । परीक्षामा ५ लाख १४ हजार ९ सय ७७ विद्यार्थी सहभागी छन् । परीक्षालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन तीनै तहका सुरक्षा
परीक्षणका रुपमा ६ वर्षअघि कैलाली जिल्लाबाट शुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ७७ जिल्लाको ७ सय ४५ स्थानीय निकायमा पुग्दा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीयता र विश्वसनीयता नै धराशयी बन्दैछ । केन्द्र, प्रदेश
मुलुकको व्यवस्थापन कमजोर बन्दैगएको प्रष्ट छ । विश्वले नेपालको राज्यव्यवस्था, प्रशासनिक अवस्था, अर्थराजनीति कस्तो छ भनेर हेर्दा आम नेपालीले गौरव गर्ने कुन विषय पाउला भनेर मनन गर्दा निराशा मात्र हातलाग्छ
यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन आउन जम्मा २४ दिन बाँकी छ । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता मार्फत् निर्वाचन खर्चमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ । आयोगले निर्वाचन खर्चमा
स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिंदै जाँदा राजनीतिक सरगर्मी पनि बढेको छ । संघीयता लागु भएपछि गठित स्थानीय तहको सरकारको कार्यकाल पाँच वर्ष पूरा भएको छ । सिंहरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पु-याउने
स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकिएको छ । उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय आउन अब एकसाता मात्र बाँकी छ । निर्वाचन आयोगले ११ र १२ गते उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको