स्थानीय निकाय निर्वाचनको मिति नजिकिदै गर्दा दलका शीर्ष नेताहरुको अभिव्यक्तिले मु्लुक असहिष्णुतायुक्त पहाडको चुचुरोतिर चढ्दैगरेको देखिएको छ । दलका शीर्ष नेताहरु मुलुक बनाउने परिदृश्य नभएपछि एकले अर्कालाई खुइल्याउने काममा ब्यस्त
यही शुक्रबार हुने निर्वाचनमा खासगरी नगर क्षेत्रका उम्मेदवारहरुले आफ्नो नगरलाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । प्रतिवद्धता जनाउनु स्वागतयोग्य विषय पनि हो । किनभने स्मार्ट सिटी आजको विश्वीकरण र
विश्वमा प्रथम अर्थतन्त्रको मुलुक अमेरिका भएपनि मानवीय विकासमा ऊ निकै पछाडि छ । मानवीय विकासमा युरोपेली मुलुक नर्बे सबैभन्दा अगाडि छ । हामी भौतिक विकासलाई महत्व दिएर अमेरिका र चीनजस्तो
देशैभर निर्वाचनको माहोल छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि मन्त्रीसम्म निर्वाचनको प्रचारमा जुटेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देश दौडाहामा लागेका छन् । सरकारी ढुकुटीको
नेपालको संविधान, २०७२ मा व्यवस्था गरिए अनुसार हरेक नागरिकमा स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने अधिकार छ । यस अधिकारको रक्षाका लागि स्थानीय निर्वाचनमा होमिएका नेताहरुले आवाज उठाउन सकेका छैनन् । नेपाली
‘फोहोरमाथि राजनीति’ शब्दावलीको प्रयोग लाक्षणिक रुपमा धेरै हुनेगरेको पाइन्छ । ‘धमिलो पानीमा माछापार्ने खेल’ पनि यस्तै लक्षणा र व्यञ्जनाको अभिव्यक्ति हो । तर पछिल्लो समय राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा सोझो वा
चुनाव नजिकिंदै गएपछि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्र व्यावहारिक, कार्यान्वयन योग्य र राजनीतिक प्रतिबद्धताभन्दा पनि लोकरिझ्याइँको हतकण्डा देखिएको छ । यो केबल मत तान्ने ध्येयले प्रेरित हुने गरेको
वैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचनको अन्तिम नामावली प्रकाशित भैसकेको छ । उम्मेदवारहरुले निर्वाचन चिन्ह पनि पाइसकेका छन् । राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरु हुन् वा स्वतन्त्र रुपमा मनोनयन दर्ता गरेका
मिल्नु, एकीकृत हुनु र सहयात्रा गर्नु सदा स्वागतयोग्य विषय मानिन्छ । तर, ‘पोजिटिभ’ हुनु सामान्यतः सकारात्मक विषय भए पनि कोरोना संक्रमणको सन्दर्भमा राम्रो नभएजस्तै स्थानीय निर्वाचनमा दलहरुबीचको गठबन्धन पनि सकारात्मक
नेपालमा विशेषगरी महिला स्वास्थ्य अत्यन्तै कमजोर छ । घरपरिवार, समाज र राज्यकै मूलधारमा समेटिन नसकेका महिलाको स्वास्थ्य अवस्था निकै समस्यामा छ । यस विषयलाई राजनीतिक दल र राज्यले समेत प्राथमिकतामा
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह चुनावका लागि नेपाली कांग्रेसले ल्याएको घोषणा पत्रप्रति कडा टिप्पणी गरेको समाचार मंगलबार निकै भाइरल भयो । सन्त नेता मनमोहन अधिकारीको २३औं स्मृति
हिजो वैशाख १२ गते नेपालभर उम्मेदवारीको तुफान उठ्यो– पार्टीले टिकट दिएका र नदिएका आकांक्षीबीच कुटाकुटसम्म भयो । कति ठाउँमा प्रहरीले अश्रुग्याससम्म प्रहार गर्नुप-यो । वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको
अन्ततः सत्तारुढ दलका प्रमुख नेताहरुले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनका साथ प्रतिस्पर्धामा जाने निर्णय गर्दै महानगर र उपमहानगरपालिकामा सिट भागवण्डा गरेका छन् । अन्य पालिकाहरुमा पनि गठबन्धन र
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७८ आजबाट शुरु भएको छ । परीक्षामा ५ लाख १४ हजार ९ सय ७७ विद्यार्थी सहभागी छन् । परीक्षालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन तीनै तहका सुरक्षा
परीक्षणका रुपमा ६ वर्षअघि कैलाली जिल्लाबाट शुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ७७ जिल्लाको ७ सय ४५ स्थानीय निकायमा पुग्दा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीयता र विश्वसनीयता नै धराशयी बन्दैछ । केन्द्र, प्रदेश
मुलुकको व्यवस्थापन कमजोर बन्दैगएको प्रष्ट छ । विश्वले नेपालको राज्यव्यवस्था, प्रशासनिक अवस्था, अर्थराजनीति कस्तो छ भनेर हेर्दा आम नेपालीले गौरव गर्ने कुन विषय पाउला भनेर मनन गर्दा निराशा मात्र हातलाग्छ
यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन आउन जम्मा २४ दिन बाँकी छ । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता मार्फत् निर्वाचन खर्चमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ । आयोगले निर्वाचन खर्चमा
स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिंदै जाँदा राजनीतिक सरगर्मी पनि बढेको छ । संघीयता लागु भएपछि गठित स्थानीय तहको सरकारको कार्यकाल पाँच वर्ष पूरा भएको छ । सिंहरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पु-याउने
स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकिएको छ । उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय आउन अब एकसाता मात्र बाँकी छ । निर्वाचन आयोगले ११ र १२ गते उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा नदिई पुनः उम्मेदवारी दिने विषयको तत्काल निराकरण गर्नु आवश्यक देखिन्छ । अबको १० दिनपछि मनोनयन गर्ने उम्मेदवारले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था आचार