हरेक वर्ष बेरुजुको ग्राफ बढ्दै गएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनमा अर्बौं रुपियाँ बेरुजु देखिने गरेको छ । यसरी महालेखाले देखाएको बेरुजु एक वर्षसम्म फछ्र्योट
कोरोना संक्रमण पुनः बढ्नथालेको छ । नागरिक स्वयम्ले सुरक्षा अपनाउनुको विकल्प देखिंदैन । तर नागरिकहरु सतर्क भएको पाइएको छैन । हुनत सर्वसाधारण नागरिकलाई दैनिकी चलाउने बाध्यताका कारण पनि १०–१५ घण्टा
शिष्टताको सूचक आत्मालोचना पनि हो । मानवीय त्रुटि प्राकृतिक विषय हो । गल्ती नगर्ने मान्छे हुँदैन । शान्तिका दूत भगवान बुद्धले पनि गल्ती गरेका थिए । भगवान भनिएका र महामानव
संघीयताको पाँच वर्षको अभ्यास हेर्दा यसले नचाहँदा नचाहँदै जन्मिएको बच्चाको नियति भोगिरहेको छ । सुरक्षा, कर्मचारी संघीय सरकारको कमाण्डमा राखेर प्रदेश चलाऊ भन्दा प्रदेशको संरचना चलायनमान र प्रभावकारी हुन नसक्ने
सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेन । पुँजीगत खर्च नहुनु भनेको भौतिक विकास नहुनु हो । मुलुकमा समृद्धि नआउनु हो । बजेट ल्याउने समयसीमा नै परिवर्तन हुँदा समेत विकास निर्माणमा लगानी
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भएसँगै जन्मिएको संघ–प्रदेश विवाद आज पनि यथावत छ । यथावत मात्र होइन, कतिपय क्षेत्रमा यो चुलिएको पनि देखिन्छ । सैद्धान्तिक रुपमा भन्नुपर्दा यस सानो मुलुकमा प्रदेश
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुको मुख्य कारण आम जनताको सूचनाको हकमाथि धावा बोल्नु हो भन्ने एकथरिको तर्क छ । अवाञ्छित व्यक्तिहरु अर्थमन्त्रालयभित्र प्रवेश गर्दैगर्दाको सिसीटिभी अर्थात् क्लोज सर्किट टेलिभिजनमा
नेपालको भूवनावट, जलवायु र मौसमले स्थल मार्ग र आकाश दुवैमा थप सुरक्षा सतर्कताको माग गर्दछ । सतर्कता नअपनाए दुर्घटना हुन्छ । दुर्घटनाले मानवमा शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक समस्या सिर्जना गर्दछ
दिन–प्रतिदिन आकासिंदो महँगीले उपभोक्ताको ढाड नराम्रोसित सेकिरहे पनि सरकारले यसलाई नजरअन्दाज गरिरहेको छ । स्वाभाविक सीमाभन्दा बढी मूल्यवृद्धि हुन नदिने सरकारको न्यूनतम दायित्व हो । तर सरकार आफ्नो दायित्व पालनाप्रति
राजधानीपछिको दोस्रो ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाह«ा जिल्लाको निजगढमा बन्ने प्रायः निश्चित भएको छ । सर्वोच्च अदालतले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन रोक नलगाएको बरु कडा शर्त मात्र राखेको फैसलाको पूर्णपाठले देखाएपछि
सवारी साधनका लागि प्रयोग हुने इन्धनले मुलुकलाई नै गम्भीर असजिलोमा पार्नेहो कि भन्ने त्रास बढेर गएको छ । दक्षिण एशियाकै मुलुक श्रीलंकामा इन्धनको अभावले सवारी साधन थन्किएको र अर्थतन्त्र नै
सडकपेटीमा सञ्चालन हुँदैआएका सरल र न्यून मूल्यमा खानपाइने पसलका कारण उपत्यकामा हैजाको संक्रमण फैलियो भन्ने सरकारको निष्कर्ष विवादास्पद छ । त्यसमा पनि यस्ता पसलहरु बन्द नै गर्ने उसको निर्णय त
परम्परागत रुपमा मानिदै आएको असार १५ दही–चिउरा खाने विशेष दिन जसलाई धान दिवस पनि भनिन्छ । विशेषगरी नेपाल कृषि प्रधान देश भएकै कारण किसानहरुले जेठ महिनादेखि नै धान रोप्न शुरु
विश्व जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ । मनसुनको स्वरूप बदलिँदो छ । पानी पर्ने दरमा फेरबदल भएको छ । प्रकृति, वातावरण र प्राकृतिक खनिजको दोहन व्यापक छ ।
करिब एक महिना लामो प्रतीक्षापछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका नवनियुक्त चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनपाए । पार्टीले पुराना मन्त्रीलाई विस्थापित गर्दै नयाँ अनुहार ल्याउन निर्णय
सरकार नागरिकको अभिभावक हो । सरकारले बनाउने नीतिबाट शासन व्यवस्था सञ्चालन हुनेगर्दछ । सरकारको हरेक निर्णय नागरिकसँग जोडिएको हुन्छ । सुशासन कायम गर्दै नागरिकलाई सहज रुपमा सेवा सुविधा प्रदान गर्नु
हैजा प्रदूषण र पछौटे पनको परिचायक हो । कुनै शहर वा बस्तीमा हैजा छ भन्नुको अर्थ त्यहाँ फोहोर छ भन्ने अर्थलाग्छ । फोहोर र रोग भएका ठाउँमा पाहुना वा पर्यटक
दूषित पानीको कारण राजधानीमा हैजाको संक्रमण शुरु भएको छ । यो आफैमा अत्यन्त गम्भीर विषय हो । केही दिनअघि बागबजार, सानेपा र बुढानीलकण्ठका पाँच जना हैजाका बिरामी भेटिएको समाचार बाहिर
नेपालमा विदेशी सेना बोलाउने कुनै पनि किसिमको अभ्यास सफल हुँदैन भन्ने पाठ स्टेट पार्टनसीप प्रोग्राम (एसपीपी) को पछिल्लो विवादले सिकाएको छ । समाचारमा आएको एसपीपी सम्बन्धी १० बुँदे पत्र नक्कली
बहुदलीय शासन प्रणालीमा दलको विकल्प छैन । कम्तिमा स्थायी विकल्प पाइन्न । यदाकदा वालेन्द्र साह र हर्क साम्पाङजस्ता स्वतन्त्र व्यक्ति पनि नेतृत्वमा पुग्छन्, त्यो बेग्लै कुरा हो तर राज्यको नीति