राजनीतिक दलको विकास र समृद्धिमा नेतृत्वको भूमिका महत्वपूर्ण हुने तथ्यलाई विवेकशील साझा पार्टीको वर्तमान अवस्थाले पुनर्पुष्टि गरेको छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता र पारदर्शिताको अभावजस्ता विकृतिले आक्रान्त र शिथिल बनेका नागरिकहरुका
विश्वमै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उत्कृष्ट शासन प्रणाली मानिन्छ । तर यस उत्कृष्ट प्रणालीलाई थेग्न उत्कृष्ट पात्रताको आवश्यकता पर्दछ । पात्रताकै कारण अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजिल, नेपाल लगायतका करिब २५ मुलुकमा
सूचना प्रविधि आजको आधारभूत विषय हो । इन्फरमेसन टेक्नोलजी जसलाई बोलीचालीमा आइटी पनि भनिन्छ, नेपालजस्तो अल्पविकसितदेखि विश्वका सर्वाधिक विकसित सम्मका मुलुकहरुका लागि अनिवार्य आवश्यकताको विषय बनेको छ । इन्टरनेट, वाइफाई,
वर्षौंदेखि सडक मिचेर बनाइएको अनधिकृत र मापदण्ड विपरीतका संरचना हटाउन थालेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहलाई दल, त्यसको भ्रातृ संगठन र विभिन्न व्यक्तिले स्यावासी दिएका छन् । विगतमा राजधानीको सडक
स्वास्थ्योपचारसम्बन्धी समस्या गम्भीर विषय हो । चिकित्सकको लापरवाहीका कारण बिरामीले पीडा भोग्नुपरेका र इमान्दार स्वास्थ्यकर्मीले ठीक किसिमले सेवा प्रदान गर्दागर्दै पनि सेवाग्राहीबाट आक्रमणमा परेका घटना बारम्बार देखापर्दछन् । चिकित्सकमाथि कुटपिट
मुलुकमा गठबन्धनको सरकार छ । मुलुकको राजनीति पाँच दल गठबन्धन गरी मंसिर ४ गतेको निर्वाचन लड्ने विषयमा केन्द्रित देखिन्छ । चुनावपछि बन्ने सरकारको नेतृत्व पनि अहिले प्रधानमन्त्री भएका, परीक्षणबाट बारम्बार
आगामी चुनावलाई केन्द्रित गरेर नेपाली कांग्रेसले आगामी शुक्रबारदेखि ‘जनताको साथमा कांग्रेस’ अभियान सञ्चालन गर्नेभएको छ । वास्तवमा जनताका साथमा दल उभिन नसकेकै कारण जनता निराश भएका बेला यस प्रकारको अभियान
काठमाडौं र धरानका मेयर राजनीतिक दलले राम्रो काम नगरेको प्रतिक्रिया स्वरुप जनताले जिताएका स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन् भन्नेमा आशंका छैन । तर, दलहरुले विजयी उम्मेदवारलाई असहयोग गरेर बदला लिंदैछन् । उता,
लामो समयको अवरोधपछि बिहीबारदेखि उपत्यकाको फोहोर उठ्न थालेको छ । नुवाकोट, काठमाडौं र धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौं महानगरपालिका, धुनिबेसी र तारकेश्वर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिबीच बुधबार तीनबुँदे सहमति भएपछि फोहोर उठ्न
केही समययता फोहोर उठ्न नसकेर काठमाडौं उपत्यकामा दुर्गन्ध बढेको छ । राजधानीको जनघनत्व बढेसँगै शहरमा फोहोर व्यवस्थापन जटिल बनिरहेको बेला पछिल्लो समय यसमाथि राजनीति पनि थपिएको छ । हरेक व्यक्तिले
आगामी मंसिर ४ गते आइतबार संघीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँंगै राजनीतिक सरगर्मी ह्वात्तै बढेको छ । क्रियाशील राजनीतिक दलहरु अहिले संसदीय निर्वाचनको जोड– घटाउमा लागेका छन् भने
नागरिकता दिने समग्र कानूनी प्रबन्ध रहेको नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ९ पृष्ठ लामो सन्देशसहित पुनर्विचार गर्न प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको विषयलाई लिएर अहिले राजनीति
गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा ठूलो परिमाणमा मत बदर भयो । मतपत्र बदर हुनु आफैमा गम्भीर सबाल हो । लोकतन्त्रमा सार्वभौम जनताको अधिकारको प्रयोग हुने अभ्यास नै बदर हुनु
विश्वमा लिङ्गका आधारमा गरिने विभेद कायम छ । विकासोन्मुख नेपालमा मात्र होइन विकसित भनिएको अमेरिकाजस्ता मुलुकमा पनि लिङ्गका आधारमा आग्रह बन्ने–बनाउने गरिएको छ । महिला भएकै कारण हिलारी क्लिन्टनलाई अमेरिकी
आफूलाई राष्ट्रियता र देश भक्तिको मसिहा मान्ने राजनीतिक दलका नेताहरु प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई कसरी समर्थन गरिरहेका छन्, यो आफैमा आश्चर्य छ । राष्ट्रपति भण्डारीले स्वार्थको लागि
नेपालमा कोरोना संक्रमण बढ्दो छ । यसको नियन्त्रणको मुख्य उपाय भनेकै खोप र स्वास्थ्य मापदण्ड भएको चिकित्सकहरुले प्रष्ट पारिसकेका छन् । खोप नै विकल्प हो भन्ने बुझाई कम भएर हो
अमेरिकी तल्लो सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रको भ्रमण गरेपछि विश्वभर तरंग पैदा भएको छ । सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान सहित चिनिया अधीनस्थ क्षेत्र ताइवानको भ्रमण गरेपछि न्यान्सी विवादमा
आर्थिक वर्षको लामो समयसम्म काम नगर्ने र समय घर्किएपछि बजेट खर्च गर्नुपर्ने सरकारी प्रवृत्तिलाई चलनचल्तीमा असारे विकासको रुपमा बुझ्ने र बुझाउने गरिन्छ । नेपालमा जुनसुकै दलको सरकार आएपनि असारे विकासले
नेपालको शासन व्यस्थाको विरुद्धमा पटक–पटक आन्दोलन भयो । नागरिकका अधिकांश आन्दोलन सफल पनि बने । देशमा शासन व्यवस्था त फेरियो तर शासन गर्ने व्यक्तिहरुको सोच र संस्कारमा परिवर्तन हुन भने
व्यवस्था परिवर्तन भएपनि आम जनस्तरमा केही पनि परिवर्तन भएन भनेर निराश हुनेहरुका लागि लैङ्गिक समानता र सामाजिक सहभागिताको क्षेत्रमा देखिएको सुधार जबाफ हुनसक्छ । कार्यालय, राजनीतिक संगठन, संघीय प्रतिनिधिसभादेखि गाउँपालिका