राज्यको लगानी शून्य प्रायः भए पनि नेपालको क्रिकेटले भने फड्को मार्दै गएको छ । विभिन्न दलले आफ्ना घोषणापत्रमा खेल क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखे पनि राज्यको बागडोर आफ्नो हातमा पर्दा भने खेल
आर्थिक कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने कानुन नबन्दा स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासनको उल्लंघन र अपारदर्शी गतिविधिलाई प्रोत्साहित गर्ने स्थिति रहेको छ । स्थानीय तहमा मात्र नभई राज्यका अरु निकाय र तहमा समेत
जनताको नाम भजाएर जनताकै लागि राजनीति गर्न भनी आएका शासकहरु जनताका मुख्य समस्याहरु समाधान गर्ने विषयमा कहिल्यै पनि संवेदनशील देखिन सकेका छैनन् । उनीहरु कसरी हुन्छ आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्ने
कोभिड–१९ को महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावले नेपाललाई पनि अछुतो राख्न सकेन । शुरूवातमा नेपालको अर्थतन्त्र सामान्य रहे पनि क्रमशः आर्थिक गतिविधिमा हुँदै गएको शिथिलताका कारण तीन वर्षपछि संकटको
कोर्स परिवर्तन भैसकेको पाठ्यपुस्तकमा दुई पेज छपाइ गरेर नयाँ पुस्तक भन्दै लाखौं विद्यार्थीलाई ठग्ने पुस्तक प्रकाशक र विक्रेतालाई सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । खसीको टाउको राखेर बाख्रोको मासु बेच्ने
विश्वमा मलेरिया (औलो) दिवस मनाइरहँदा नेपालमा औलोका बिरामी न्यूनीकरण गर्न अनुसन्धान गर्ने योजना भइरहेको जानकारी गराइयो । औलो धेरै पुरानो र परम्परागतरुपमा परिचित समस्या हो । यसको न्यूनीकरणका लागि विश्वव्यापीरुपमै
यही वैशाख १० गते सम्पन्न उपनिर्वाचनले परम्परावादी दललाई ठूलो झड्का लागेको छ । ठूला दल भनिएकाहरुको काम कारबाहीबाट आजित भएका दललाई जनताले उठ्नै नसक्ने गरी दनक दिएका छन् । लामो
आइतबार भएको प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचनमा पनि अपेक्षाभन्दा कम प्रतिशत मतदान हुनुले आम मतदाताहरु अहिले राजनीतिक घटनाक्रमबाट उत्साहित हुन नसकेको संकेत गरेको छ । चितवन क्षेत्र नं. २, तनहुँ क्षेत्र नं. १
वर्तमान गठबन्धन सरकारले आर्थिक समृद्धि र सुशासनलाई ध्यान दिन नसक्दा विकास निर्माण र जनजीविकाका सवालहरु पूर्णरुपमा ओझेलमा परेका छन् । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सानातिना विषयमा अल्झिँदा विकास निर्माणका
अहिले चालू आर्थिक वर्षको १०औं महिना चलिरहेको अवस्था छ । यति बेला चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटको समीक्षा गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति बजेट निर्माण गर्ने प्रक्रिया शुरू भइसकेको
सरकारले स्थानीय तहसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर विसर्जन हुन नदिने चेतावनी दिएको छ । काठमाडौं महानगरले भीभीआईपी क्षेत्रको फोहोर नउठाएर हैरान पारेको बेला दुई स्थानीय
बिरामी वा घाइतेलाई समयमै स्वास्थ्य संस्थामा पु¥याई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदानको पहिलो माध्यम एम्बुलेन्स स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको एकद्वार प्रणाली ‘एम्बुलेन्स ट्र्याकिङ सिस्टम’ मार्फत चल्ने व्यवस्था गर्नु स्वागतयोग्य कुरा हो
मुलुकको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी लगानीले मात्रै सम्भव नभएपछि सरकारले विदेशी दाताबाट ऋण तथा अनुदानमा रकम लिने गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त कमजोर हुँदा नेपालमा ऋणमाथि ऋण थपिने
न्यायपालिका राज्यको स्वतन्त्र र महत्वपूर्ण निकाय हो । मौलिक अधिकार र लोकतन्त्रको संरक्षण गर्ने अन्तिम अभिभावक हो । सो निकाय करिब १६ महिनादेखि नेतृत्वविहीन हुँदा पदपूर्ति गर्नेतर्फ सरकारको खासै ध्यान
हाम्रा शासक–प्रशासकहरुले ‘कुकुरको पुच्छर बाह्र वर्ष ढुंग्रोमा हाले पनि बाङ्गाको बाङ्गै’ भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गर्दै आइरहेका छन् । यसपटक पनि महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनमा
हरेक राजनीतिक दलका नेताले आफ्नो एजेन्डामा आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् । साथै सरकारी खर्चलाई पारदर्शी, मितव्ययिता र कानुनअनुरुप गर्ने प्रतिबद्धता सबै सरकारको हुने गर्छ ।
एक सातादेखि तीन भीभीआईपी निकायमा फोहोर उठ्न सकेको छैन । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहको अराजक गतिविधिको कारण फोहोर उठ्न नसकेको हो । सिंहदरबार र बागदरबारको सम्बन्ध सुमधुर राख्नुको साटो
चार वर्षअघि विश्वमै मानवजातिको अस्तित्व जोगाउनै मुस्किल पर्ने गरी फैलिएको कोरोना भाइरस नेपालमा शून्यमा झर्दा आम नेपालीमा केही राहत मिलेको थियो । एक महिनादेखि फेरि कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएको
देशको राजधानीमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिका र केन्द्रीय सरकारबीच टकराव सिर्जना भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले शहरलाई व्यवस्थित र आकर्षक बनाउन अघि सारिएका योजनाहरुमा केन्द्रीय सरकारले असहयोग गरेको भन्दै भीभीआईपीहरु बस्ने
ललितपुरको बखुण्डोलस्थित समिट अपार्टमेन्ट निर्माणको लागि जग खन्दा वरपरको घर भासिएको मात्र नभई ऐन, नियम, कानुनको पालना गराउने प्रशासनयन्त्रको जिम्मेवारीको जग पनि नराम्ररी भासिसकेको आभास भएको छ । सर्वसाधारणलाई ऐन,