लामो समयदेखि देशभरका पशुमा देखिएको ‘लम्की स्किन’ रोग महामारीको रुपमा फैलँदो अवस्थामा रहेको छ । यो रोगका कारण हजारौं पशुको मृत्यु हुँदा पनि यसको रोकथामतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिँदैन ।
नियमावलीको अभावमा आमाको नाउँमाको नागरिकता लिन पाउने कानुन बनेको डेढ महिना बितिसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ऐनमा व्यवस्था गरिएका कतिपय प्रावधानलाई स्पष्ट खुलाउनको लागि नियमावली आवश्यकता खट्किएको
सरकारले उद्योगधन्दाको विकासमा ध्यान दिन सकेको छैन । यसअघिका सरकारहरुले नयाँ उद्योगधन्दा खोल्नुभन्दा पनि भएका उद्योगधन्दाको समेत संरक्षण गर्न सकेनन्, जुन मुुलुकको लागि विडम्बना हो । वर्तमान सरकारले पनि विगतकै
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै एक तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै मासिक १ खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) भित्रिएको जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स २२ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भई
प्रत्येक संगठन, संगठनको नेतृत्व गर्ने पदाधिकारीहरु आचरण, सदाचार र उत्तरदायी हुने प्रकारको व्यवस्था र सो गुणको परिपालना गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । सम्पूर्ण ऐन, नियम र बन्दोबस्तमा सोही अनुरुपको संयोजन हुन
विश्व जनसंख्या दिवस २०८० मनाइरहँदा नेपाली नागरिकको बसाइँ सराइ, विदेशिनेको तथ्यांकको खोजीसँगै स्वास्थ्य योजनामा नै प्रभाव पार्ने विषयमा सरोकारवाला निकाय चिन्तित भएको पाइयो । राज्यको यो चासोले आगामी दिनमा जनसंख्या
अभाव, चरम निराशा र रोजगारीको अभावमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने नाममा नेपालका चलायमान युवा जनशक्ति विदेशिने क्रम तीव्ररुपमा अघि बढेको छ । नेपालमा नै बसेर उच्च शिक्षा हासिल गर्ने जनशक्ति
मनसुनको अवधिमा बाढी, पहिरो तथा अन्य जलजन्य विपद्का घटना हुने र ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने गर्छ । वर्षायाम शुरु हुनासाथ नेपालीले बर्सेनि विपत्तिको सामना गर्नुपरिरहेको छ । पहाडी क्षेत्रमा
जुन देशको सरकार र त्यहाँका जनता राष्ट्रिय एकताप्रति संवेदनशील हुँदै एकजुट हुन्छन् त्यस्तो देशले छिट्टै विकास र समृद्धि हासिल गर्न सक्छ । नेपालले वर्षौंदेखि विकास र प्रगति हासिल गर्न नसक्नुको
प्रिमियम मूल्य प्रतिकित्ता ४३५ रुपियाँमा आईपीओ निष्कासन गरेको घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्रीको आईपीओले नेपालको पुँजी बजारमा विभिन्न तरंग सिर्जना गरेको छ । कम्पनीका वित्तीय सूचकहरू नकारात्मक रहेको र धितोपत्रको दोस्रो बजारमा
उच्च ओहदामा रहेका व्यक्तिहरुले बोल्दा होस पु¥याउन सकेनन् भने कस्तो परिणाम भोग्नुपर्दछ भन्ने उदाहरण बन्नुभएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । देशको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले दिने अभिव्यक्तिले व्यक्तिलाई त असर
नेपाली नागरिकले साधारण स्वास्थ्य परीक्षणका लागि एक–दुई दिनकै पैदल यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले लागू गरेको बिमा पनि नाम मात्रको धराशयी बनिसकेको छ । सरकारले नागरिकलाई निल्नु न ओकल्नुको
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीलाई आम जनताले औसतभन्दा माथिको मन्त्रीको रुपमा चित्रण गरेका थिए । उहाँको काम गराइमा केही दम पनि थियो । मन्त्री किरातीले थला परेको नेपाल
संविधानमा लेखिएका हक एवं स्वतन्त्रताहरु सजावटका लागि मात्र नभई हरेक नागरिकले निर्विघ्न उपभोग गर्न पाउनुपर्दछ । तर संविधानमा लिपिबद्ध गरिएका हकहरु कहिले राज्यले कुण्ठित गर्ने त कहिले ऐन बनाएर वा
संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास भएको ७ वर्ष पुग्दै गर्दा स्थानीय तहमा दोस्रोपटक नयाँ जनप्रतिनिधि आएको एक वर्ष पुगिसकेको छ । स्थानीय तहको अघिल्लो शासन सत्तामा स्थानीय सरकारले प्रारम्भिक समयमा गनुर््ुपर्ने
काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्र सञ्चालित निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयसरहकै सेवा–सुविधा नदिए बिद्यालय बन्द गर्ने धम्की दिएपछि निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठनले उक्त निर्देशनप्रति आपत्ति जनाउँदै स्कुल बन्द गर्ने चेतावनी दिएपश्चात् विवाद
हाम्रा नेता तथा शासकहरुले बनाएको नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ का विभिन्न धाराहरुमा मौलिक हक र राज्यको कर्तव्यसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसै गरी संविधानको भाग ४ का विभिन्न
यति बेला काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विपन्न नागरिकका लागि कानुनमा व्यवस्था भए अनुरुपको सेवा–सुविधा दिन कडाइका साथ स्थानीय निकायको धारणा अघि सारेसँगै नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
सरकारले विपत् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाएको छ । यो योजना मनसुन तथा मनसुनजन्य मानवीय क्षति न्यूनीकरणका लागि बनेको छ तर जुन उद्देश्य र लक्ष्यका लागि योजना बनेको हो त्यस
नागरिकता भनेको व्यक्ति र राज्यको बीच कानुनी सम्बन्धको प्रमाण हो । साथै राज्यले नागरिकको हैसियतले दिने र नागरिकले लिने सेवा, सुविधा र हक प्राप्तिको कानुनी आधार हो । तर नेपालमा