विश्व जनसंख्या दिवस २०८० मनाइरहँदा नेपाली नागरिकको बसाइँ सराइ, विदेशिनेको तथ्यांकको खोजीसँगै स्वास्थ्य योजनामा नै प्रभाव पार्ने विषयमा सरोकारवाला निकाय चिन्तित भएको पाइयो । राज्यको यो चासोले आगामी दिनमा जनसंख्या
अभाव, चरम निराशा र रोजगारीको अभावमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने नाममा नेपालका चलायमान युवा जनशक्ति विदेशिने क्रम तीव्ररुपमा अघि बढेको छ । नेपालमा नै बसेर उच्च शिक्षा हासिल गर्ने जनशक्ति
मनसुनको अवधिमा बाढी, पहिरो तथा अन्य जलजन्य विपद्का घटना हुने र ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने गर्छ । वर्षायाम शुरु हुनासाथ नेपालीले बर्सेनि विपत्तिको सामना गर्नुपरिरहेको छ । पहाडी क्षेत्रमा
जुन देशको सरकार र त्यहाँका जनता राष्ट्रिय एकताप्रति संवेदनशील हुँदै एकजुट हुन्छन् त्यस्तो देशले छिट्टै विकास र समृद्धि हासिल गर्न सक्छ । नेपालले वर्षौंदेखि विकास र प्रगति हासिल गर्न नसक्नुको
प्रिमियम मूल्य प्रतिकित्ता ४३५ रुपियाँमा आईपीओ निष्कासन गरेको घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्रीको आईपीओले नेपालको पुँजी बजारमा विभिन्न तरंग सिर्जना गरेको छ । कम्पनीका वित्तीय सूचकहरू नकारात्मक रहेको र धितोपत्रको दोस्रो बजारमा
उच्च ओहदामा रहेका व्यक्तिहरुले बोल्दा होस पु¥याउन सकेनन् भने कस्तो परिणाम भोग्नुपर्दछ भन्ने उदाहरण बन्नुभएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । देशको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले दिने अभिव्यक्तिले व्यक्तिलाई त असर
नेपाली नागरिकले साधारण स्वास्थ्य परीक्षणका लागि एक–दुई दिनकै पैदल यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले लागू गरेको बिमा पनि नाम मात्रको धराशयी बनिसकेको छ । सरकारले नागरिकलाई निल्नु न ओकल्नुको
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीलाई आम जनताले औसतभन्दा माथिको मन्त्रीको रुपमा चित्रण गरेका थिए । उहाँको काम गराइमा केही दम पनि थियो । मन्त्री किरातीले थला परेको नेपाल
संविधानमा लेखिएका हक एवं स्वतन्त्रताहरु सजावटका लागि मात्र नभई हरेक नागरिकले निर्विघ्न उपभोग गर्न पाउनुपर्दछ । तर संविधानमा लिपिबद्ध गरिएका हकहरु कहिले राज्यले कुण्ठित गर्ने त कहिले ऐन बनाएर वा
संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास भएको ७ वर्ष पुग्दै गर्दा स्थानीय तहमा दोस्रोपटक नयाँ जनप्रतिनिधि आएको एक वर्ष पुगिसकेको छ । स्थानीय तहको अघिल्लो शासन सत्तामा स्थानीय सरकारले प्रारम्भिक समयमा गनुर््ुपर्ने
काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्र सञ्चालित निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयसरहकै सेवा–सुविधा नदिए बिद्यालय बन्द गर्ने धम्की दिएपछि निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठनले उक्त निर्देशनप्रति आपत्ति जनाउँदै स्कुल बन्द गर्ने चेतावनी दिएपश्चात् विवाद
हाम्रा नेता तथा शासकहरुले बनाएको नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ का विभिन्न धाराहरुमा मौलिक हक र राज्यको कर्तव्यसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसै गरी संविधानको भाग ४ का विभिन्न
यति बेला काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विपन्न नागरिकका लागि कानुनमा व्यवस्था भए अनुरुपको सेवा–सुविधा दिन कडाइका साथ स्थानीय निकायको धारणा अघि सारेसँगै नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
सरकारले विपत् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाएको छ । यो योजना मनसुन तथा मनसुनजन्य मानवीय क्षति न्यूनीकरणका लागि बनेको छ तर जुन उद्देश्य र लक्ष्यका लागि योजना बनेको हो त्यस
नागरिकता भनेको व्यक्ति र राज्यको बीच कानुनी सम्बन्धको प्रमाण हो । साथै राज्यले नागरिकको हैसियतले दिने र नागरिकले लिने सेवा, सुविधा र हक प्राप्तिको कानुनी आधार हो । तर नेपालमा
सरकारले आर्थिक समृद्धि र सुशासन स्थापनामा खासै ध्यान दिन सकेको छैन, जसका कारण आर्थिक समृद्धि र सुशासन गफ गर्ने विषय मात्रै बनेका छन् । हरेकजसो सरकारले सुशासन, विकास र समृद्धि
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का निम्ति सबै प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएका छन् । देश संघीय संरचनामा गएपछि पहिलो चरणमा संघ सरकारको बजेटपछि प्रदेश सरकार र अन्त्यमा स्थानीय तहको बजेट आउने
नेपाली समाज कता जाँदै छ । यो आम नेपालीको चासोको विषय बनेको छ । हुनेखाने र पढेलेखेकाहरु अवसरको खोजीमा विदेशिने क्रम तीव्ररुपले बढेको छ भने श्रमका लागि विदेशिनेको संख्या पनि
विश्वमा फैलिएको मंकीपक्सको संक्रमण नेपालमा पनि पहिलोपटक एक विदेशी महिलामा पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ रोगका बारेमा आफ्ना नागरिकलाई सूचना दिनु सरकारको दायित्व पनि
ज्यान मार्ने उद्योगमा अभियोग लागेका एक व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको गलत निर्णयले कानुनको राज अन्त्य हुने हो कि भन्ने भान भएको छ । वि.सं. २०७७ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालका उपप्राध्यापक