काठमाडौं । शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई राजनीतिक दलको सदस्य भएका शिक्षकलाई कारबाही गर्न चुनौती छ। सरोकारवाला पक्षसँग सल्लाह नगरी एकलौटी ढंगले कारबाही गर्ने निर्देशन दिएपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ।
काठमाडौं । स्वास्थ्य संस्थाको नीति–नियम दीर्घकालीन हुनुपर्छ। राजनीतिक दल र मन्त्री परिवर्तन नै पिच्छे नियम परिवर्तन र स्वायत्त संस्थाहरुको अस्तित्वमाथि हाबी हुन दिनुहुन्न। कहिले कसको स्वार्थमा त कहिले कसको स्वार्थपूर्तिका
काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमा नेपालले केही गर्न नसकेको आरोप लागिरहेको बेला सिस्नेखोला–नागढुंगा सुरुङमार्गको मुख्य सुरुङको सोमबार ब्रेकथ्रु भएको छ। यसले गर्दा नेपालको भूबनोटलाई ध्यानमा राखेर विकट क्षेत्रमा यस्ता सुरुङ बनाउन
काठमाडौं । व्यक्तिको कुनै धर्मप्रतिको आस्था एवं संस्कृतिप्रतिको संवेदना नितान्त वैयक्तिक भावनासँग जोडिएको विषय हो। व्यक्तिको अन्तष्करणसँग सम्बन्धित विषय भएकाले यसमा दिमाग, बुद्धि, तर्क र गणितभन्दा पनि भावनाको प्रचूरता रहेको
काठमाडौं । अहिले सिंहदरबार र सरकारका उच्च निकायमा एउटा गलत प्रवृत्ति हाबी भइरहेको छ। काम गर्दा अख्तियारबाट कारबाही हुने भन्दै सरकारका सचिव, सहसचिव र कार्यालय प्रमुखहरु नै तोकिएको जिम्मेवारी बहन
काठमाडौं । वर्ष २०८० भर्खर बिदा भएको छ। गएको वर्ष देशको आर्थिक स्थिति आशंका र अन्योलताको उतारचढावका बीच बित्यो। कतै देशमा आर्थिक संकट निम्तिन्छ कि भन्ने आशंका र सुधार पनि
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ६ वर्षअघिदेखि लुकाएर राखेको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर साहसिक काम गरेको छ। सरकारले दर्जनौं समिति बनाउने अनि लुकाएर राख्ने प्रवृत्तिको
काठमाडौं । जनस्वास्थ्यलाई ग्रामीण भेग लक्षित गर्नका लागि सरकारले धेरै काम गर्न बाँकी छ। नेपाल सरकारको स्वास्थ्य नीति र संंविधानमा व्यवस्था भएका अधिकारलाई सर्वसुलभ बनाउनेतर्फ तदारुकता कम भएको देखिन्छ। स्वास्थ्य
काठमाडौं । यतिखेर सुख्खा र हावाहुरी चल्ने मौसम हो। त्यसैले देशभर आगलागीका घटना वृद्धि हुन थालेका छन्। आगलागीका घटना न्यूनीकरण गर्ने पूर्वयोजना र आगलागीपश्चात् पनि तत्काल नियन्त्रणको पूर्वतयारी नहुँदा यस्ता
काठमाडौं । अस्वस्थ राजनीतिको मारमा परेर मुलुक नै तरल अवस्थामा पुगेको बेला नेपालमा थप अर्को जटिल समस्या थपिन पुगेको छ। केही दिनयता काठमाडौंलगायत देशका प्रमुख शहरहरुमा बढेको वायु प्रदूषणका कारण
काठमाडौं । लामो समयको रस्साकस्सी र विवादसँगै संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएर छलफको क्रम शुरु भएको छ। संघीय शासन शुरु भएसँगै स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामती प्रशासनलाई व्यवस्थापन
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बरालले स्वतन्त्ररुपमा सिफारिस गर्नुभएका दुई पदाधिकारीलाई कुलपति एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्काल नियुक्ति गर्नु आवश्यक छ । उपकुलपति बरालले रेक्टरमा खड्ग केसी र रजिस्ट्रारमा केदार
काठमाडौं । नेपालमा हिमोफिलियायुक्त व्यक्तिहरुको पहिचान भयो। उनीहरुको लागि पूर्णरुपमा औषधिको सुनिश्चितता गरी, पहिचान हुन बाँकी रहेका सम्भावित बिरामीहरुको खोजी गर्दै उपचारको मूलधारमा ल्याई अपांगता तथा मृत्यु कम गर भन्ने
कांग्रेस छोडेर एमालेसँग सत्ता गठबन्धन गरेको नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि गठबन्धन मिलाउन भएका तमासाले जनतामा झन् नकारात्मक असर पर्दै गएको देखिन्छ । अहिले साना दलहरु
काठमाडौं । भ्रष्टाचारको कसुरमा दोषी ठहरिएका कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङ संसद् सदस्यबाट निलम्बन हुने संसद्को निर्णय फुकुवा हुने सर्वोच्च अदालतको विरोधाभाष आदेश अहिले सार्वजनिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ। सर्वोच्च
काठमाडौं । राजनीति र प्रशासन एक–अर्काका परिपूरक हुन्। मुलुक हाँक्ने मुख्य भूमिका राजनीतिक नेतृत्वको हो भने राजनीतिक नेतृत्वलाई सफल बनाउन प्रशासनको मुख्य भूमिका रहन्छ। त्यसैले मुलुकको विकास, सुशासन र समृद्धिमा
काठमाडौं । सर्वसाधारणबाट रकम संकलन गरी अपचलन गरेका कारण अहिले दर्जनौँ सहकारीमा जनताको अर्बौं रुपियाँ डुबेको अवस्था छ। विभिन्न प्रलोभन देखाएर रकम संकलन गरी सहकारी मूल्य मान्यता विपरीत लगानी गर्ने
काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा दिएको उत्तर चित्त बुझ्दो नभएको कुरा बाहिर आएको छ। सहकारीको अनियमिततालगायतका विषय जोडेर समितिमा दिएको दर्जनौँ प्रश्नको जवाफमा समितिका
काठमाडौं । आँखा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा नेपाल सरकारको छुट्टै अस्पताल छैन तर यहाँ एनजीओ, आईएनजीओ मातहतका अस्पतालले उत्कृष्ट सेवा सर्वसुलभरुपमा प्रदान गर्दै आएका छन्। यसरी आँखा स्वास्थ्यमा सेवा प्रदान गरी नेपाल
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निःशुल्क शिक्षा प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ। संविधानतः स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार हस्तक्षेप गर्दै शिक्षा मन्त्रालयको