पछिल्लो समय बैंक तथा सहकारीमा तरलताको अभाव भएको प्रस्टै देखिन्छ । थोरै रकम दिन सक्ने स्थिति पनि वित्तीय संस्थाको छैन । यता, सर्वसाधारणहरु आफूलाई पैसाको खाँचो परेर बैंक पुगे भने
केही वर्षअघिदेखि विभिन्न जिल्लामा ठूलाठूला व्यापारिक मलहरु खुल्ने क्रम बढ्दो छ । भाटभटेनी, सेल्सबेरी, बिगमार्ट लगायतका मलहरु एउटै ठाउँमा मात्र नभई धेरै ठाउँमा सञ्चालित छन् । एकैठाउँमा सबै सामान पाइने
कसैलाई अस्पताल जानप-यो वा कोही हतारोमा छ भने ट्याक्सी नचढी सम्भव छैन् । तर, ट्याक्सी चालकलाई सयौं विन्ती गरे पनि उनीहरुले मिटरमा यात्रु बोक्न मान्दैनन् । बिरामी शिथिल भएको देख्दादेख्दै
सरकारद्वारा दिनुपर्ने सम्पूर्ण सेवा–सुविधाका लागि सरकारी कार्यालयहरु खडा गरिएको छ । नेपालभरका जनता आफ्नो कामकाजका लागि सरकारी कार्यालय धाउने गर्दछन् । सरकारी कर्मचारीको ढिलासुस्तीका कारण यी कार्यालयमा सधैँ भीड हुन्छ
अहिले मुलुकभर स्वास्थ्यसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान भइरहेको छ । विभिन्न स्वास्थ्य अनुसन्धान कार्यालयहरुबाट खटिएका अनुसन्धानकर्ताहरु गाउँगाउँमा छन् । यसअघि सबै स्वास्थ्यकर्मी कोभिडको जोखिम मोलेरै पनि दैनिक घरदैलो तथा स्वास्थ्य संस्थामा
राजनीति भन्नेबित्तिकै राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ अवलम्बन गरिने नीति हो । मुलुक र जनताको हितका लागि राजनीति केन्द्रित हुनुपर्छ । मानवअधिकार, स्वतन्त्रता, मौलिक हकजस्ता मानवका लागि अत्यावश्यक
दुर्घटना आफैँमा दुःखद घटना हो । पीडित परिवार आफैँ पीडामा हुन्छ र ठूलो वज्रपात सहिरहेको हुन्छ । अपत्यारिलो घटनाले ठूला उथलपुथल ल्याएको हुन्छ । यस्तो संवेदनशील घडीमा प्रशासन आफैँ सक्रिय
नेपाल सरकारले २०७५ पुस २७ गते भूमि व्यवस्थापनलाई लिएर गरेको निर्णय दुईवटै सदनबाट पारित गर्यो । मुलुकभरका जग्गा १० वर्गमा वर्गीकरण गर्ने र उब्जनी हुने जग्गामा घर बनाउन नदिने निर्णय
केही अघि काठमाडौंमा निर्माण व्यवसायी महासंघको साधारणसभा सम्पन्न भयो । निर्माण व्यवसायीको साधारणसभा उद्घाटन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँकी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री
नेपालमा जति पनि सवारीसाधन छन्, तीमध्ये अधिकांश पेट्रोल–डिजेलबाट चल्छन् । विद्युत् र ग्यासबाट चल्नेको संख्या निकै न्यून छ । मुलुकभर झन्डै ४२ लाख इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधन दर्ता छन् । यी
विगत दुई दशकअघि कमै मात्र देखिने पार्टी प्यालेस अहिले पाइलैपिच्छे भेटिन्छन् । पछिल्लो समय पार्टी प्यालेस खोल्न होडबाजीझैँ चलेको छ । प्रत्येक दुई–तीन मिटरको दूरीमा पार्टी प्यालेस भेटिन्छन् । पार्टी
आयल निगमले इन्धनको मूल्य बढाउनेबित्तिकै यातायात व्यवसायीहरु भाडा बढाउनतिर अग्रसर हुन्छन् । निगमले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढाएसँगै यातायात व्यवसायीहरुले अहिलेको भाडाले पुगेन भनेर यातायातमन्त्रीलाई दबाब दिन थालिसकेका छन् ।
नेपाल सरकारले काठमाडौंलाई व्यवस्थित शहर बनाउने उद्देश्यका साथ काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको स्थापना गर्यो । उपत्यकालाई राम्रो, विकासशील बनाउने काम यस प्राधिकरणको हो । तर, प्राधिकरण नै महानगर र नगरपालिकाको
२०७४ सालमा स्थानीय चुनाव हुनुअघि सबै वडा सचिवले धानेका थिए । कुनै पनि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु थिएनन् । जनप्रतिनिधि नहुँदा सर्वसाधारणले धेरै सास्ती र हैरानी भोग्नुपरेको थियो । यसलाई मध्यनजर
यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले काठमाडौंमा कालो प्लेटको मिटर जडित ट्याम्पोको दर्ता अहिलेसम्म पनि खोलेको छैन । फो स्टक, पेट्रोलबाट चल्ने कालो हुटवाला ट्याम्पो उपत्यकावासीले अहिलेसम्म देख्न पाएका छैनन्
आजभन्दा दुई दशकअघि नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले एक रुपियाँको नोट र डबल दुवै छाप्थ्यो । दुई रुपियाँको नोट, एक मोहर, सुका, पाँच र दश पैसा पनि प्रचलनमा थियो
निर्वाचनलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन अनि सबै प्रकारका चुनौतीको सामना गर्न स्रोत–साधनसहित विभिन्न चरणका सुरक्षा योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने काम सरकारको हो । सरकारी सुरक्षा संयन्त्रका सबै पाटा र
नेपाल सरकारले खाडीमुलुक जान फ्री टिकट र फ्री भिसाको व्यवस्था गरेको छ । २०७१ सालमा मुलुकको प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकारले यो निर्णय गर्यो । त्यसै गरी, म्यानपावरले डकुमेन्ट मिलाइदिएबापत १०
आज काठमाडौं उपत्यकासहित पहाडमा र भोलि मधेस प्रदेशसहित तराईमा होली मनाइन्छ । होली मनाउनको लागि सरकारले हरेक वर्ष सार्वजनिक बिदा दिने गरेको छ । होली सबैको चाड भए पनि यो
केही सातायता काठमाडौंको फोहोर उठ्न छाडेको छ । काठमाडौंका चोकदेखि लिएर गल्लीगल्लीमा फोहोरको डङ्गुर थुप्रिएको छ । काठमाडौं उपत्यकावासीले आफ्नो घरभित्रको फोहोर सबै सडकछेउछाउ ल्याएर फालेका छन् । बाटोमा यसरी