बिहान घरबाट निस्किसकेपछि बेलुका सद्धे फर्किन्छ कि बाटोमै केही हुने हो ? यस्तो चिन्ता बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ, काठमाडौंमा । न ठाउँ–ठाउँमा जेब्रा क्रस छ । भएका जेब्रा क्रसको पनि
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तहको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न, सरकारको तीन तह (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय) बीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको प्रवद्र्धन गर्दै जनसहभागिता,
केही दिनयता मुलुकमा कोरोना भाइरस संक्रमण निरन्तर उकालो लागेको छ । देशभरका मठमन्दिर, चिडियाखाना, संग्रहालयमा मानिसको भीड यत्तिकै छ । दर्शन गर्ने नाममा बालबच्चा बोकेर मन्दिर धाइरहेका छन् । यता,
देशैभर सडक दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दो छ । सरदर दैनिक ११ जनाले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । एकै ठाउँमा १३ देखि ३२ जनासम्म बितेको घटनाहरु पनि उत्तिकै छन्
अहिले हरेक जनतामा देश श्रीलंका हुन्छ भन्ने परेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाकै अवस्था पुग्न लागेपछि हरेक जनता कसरी मुलुक बचाउने ? भनेर सोचिरहेका छन् । सबै जना एकजुट भएर
दुई वर्षअगाडि जसको घरमा पनि खुशी थियो । आम नागरिकको मुख पनि उज्यालो देखिन्थ्यो । तर, अहिले सबैतिर शोक छाएको छ । हाँसो गुमेको छ । मुस्कान बिलाएको छ ।
सहकारी संस्थाहरू जुन उद्देश्यबाट खोले पनि बचत तथा ऋणको कारोबार सबैले गरेको पाइन्छ । तर उद्देश्यमुताबिक अन्य काम भने हुन सकेको देखिँदैन । सहकारी अभियन्ताहरुले आफ्नो भाषणमा गुणात्मकतालाई जोड दिई
नेपालको अर्थतन्त्रले अहिले व्यापक चर्चा पाएको छ । सदनदेखि सडकसम्म अर्थतन्त्रकै चुरो कुरो उठिरहेको छ । विपक्षीका दल केपी शर्मा ओलीले सदनमा उभिएर नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाजस्तै बनिसकेको बताए । यता,
काठमाडौंका स्थानीयवासीको मेयरलाई प्रश्न– लाजिम्पाटको उत्तर ढोकादेखि भृकुटीमण्डप बग्ने खोला मासेर बनाएका घर कहिले भत्किन्छ ? काठमाडौंका सबै पाटीपौवा, चौतारा, मठमन्दिर, गुठी र सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउनचाहिँ प्रहरी खटाउनुहुन्न, मेयर
विगत तीन वर्षअघि नेपालमा पहिलोपटक कोरोना संक्रमण देखिएको थियो । सबैजनामा कोरोनाको त्रास अत्यन्तै देखिन्थ्यो । अन्य मुलुकझैँ नेपालमा पनि कोरोनाले तहल्का मच्चायो । कोरोनासँगसँगै विभिन्न जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरु अपनाउन थालियो
असार मसान्त आउन अब धेरै समय बाँकी छैन । असार सकिन लागेसँगै धेरैको भोक र निद्रा हराएको छ । बैंक, फाइनान्सले कर्जा खाएका ऋणीलाई च्यापेको च्यापै छ । धितो राखेर
काठमाडौंको पशुपतिनाथ मन्दिरमा दैनिक सयौं जनाको दाहसंस्कार गरिन्छ । एउटा शव जलाउनलाई न्यूनतम ३५ र अधिकतम ५० हजार रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । अधिकांश व्यक्तिहरु काजकिरिया गर्नका निम्ति पशुपतिमै बसोबास
पछिल्लो समय बजारमा बैंकको चर्चा निकै नै चलेको पाइन्छ । बैंक डुब्छ भन्ने कुराले पुरै बजारको माहोल तताएको छ । यतिखेर बैंकमा पैसा निकाल्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । यता,
लाखौं कोठा बहालमा बस्नेहरुको प्रश्न– के सरकारभन्दा घरधनी ठूलो हो ? घरधनीको अगाडि सरकार लम्पसार नै परेको हो ? घरधनीले कोठावालालाई मनलाग्दीरुपमा ठग्दा पनि सरकार के हेरेर बसिरहेको छ ?
देशको आर्थिक वृद्धि गर्न निर्यातलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । यद्यपि, सरकारले कसरी यसको हस्तक्षेप गर्ने भन्ने कुराको नीति तथा कार्ययोजना बनाउनुपर्छ ।सरकारले गर्न सक्ने प्रबल पक्ष भनेको बजारमा भएका अवरोधहरु
इन्धनमा कर घटाऊ भनी उफ्रिने सांसदले तलब भत्ता लिन्नचाहिँ किन भन्दैनन् ? सरकारले बढाएको इन्धनको मूल्य फिर्ता लिनुपर्छ भनेर यतिखेर सडकमा चर्को नाराबाजी भइरहेको छ । उपभोक्तावादी र विभिन्न राजनीतिक
सरकारले जनतामाथि नै भेदभाव गरेको छ । पछिल्लो समय हरेक क्षेत्रमा पुरुषमाथि भेदभाव भइरहेको पाइन्छ । बिहे दर्ता भएलगत्तै श्रीमान मर्नेबित्तिकै श्रीमतीले एकल महिला भत्ता पाउँछिन् । तर, श्रीमती मरेका
हाम्रो घरबाट फोहोर उठाएबापत मासिक तीनसय ५० रुपियाँ तिछौं । तर, के हामीले तिरेको रकम राज्यको ढुकुटीमा गइरहेको छ ? पछिल्लो समय व्यक्तिले फोहोर उठाउनका लागि संस्था खोलेका छन् ।
२०५४ सालमा काठमाडौंको नगरपिता केशव स्थापित हुँदा गोगंबुको एकसय ६१ रोपनी जनताको जग्गा नेपाल सरकारले नयाँ बसपार्क बनाउने भनेर अधिकरण गप्यो । जग्गाधनीलाई थोरै रकम दिएर सरकारले जग्गा आफ्नो नाममा
पछिल्लो समय बजारमा सहकारीको ठगीधन्दा ह्वात्तै मौलाएको छ । हुन त सहकारीले पहिले पनि उत्तिकै ठग्थ्यो तर अहिले अझै ज्यादा बनेको छ । सहकारीहरू भाग्ने क्रम अहिले पहिलेभन्दा पनि बढी