यमलाल भुसाल, वुटवल ।
प्रदेश नम्बर ५ का प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले प्रदेशको अस्थायी राजधानी वुटवलमा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ । आईतवारको संसद बैठकमा प्रदेश प्रमुख झाले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रमको प्रदेश नम्बर ५ का मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेलले संसदमा टेबुल गर्नु भएको हो ।
नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश नं. ५ को सम्मृद्धिको आधारको रुपमा कृषि, उद्योग र पर्यटनको विकासलाई नै प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
यसैगरी प्रदेश अन्तरगतका आर्थिक तथा सामाजिकरुपले सबैभन्दा पछाडि परेका पहाड र तराई क्षेत्रका गाउँपालिकालाई लक्षित गरी समष्टिगत विकासको योजना र कार्यक्रम सहित मूख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रम लागू गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा सुशासन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन संयन्त्रको स्थापना गरिने, प्रदेशमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको सहज, सुलभ र नियमित आपूर्तिका लागि सार्वजनिक, नीजि तथा सहकारीको सहकार्यको प्रणालीलाई स्थापित गरिने उल्लेख छ ।
यसका साथै उपभोक्ता हक, अधिकार संरक्षण तथा प्र्रवद्र्धन गरिने व्यवस्था मिलाइने, कृत्रिम अभाव, गुणस्तरहीन उपभोग्य वस्तुको बेचविखन, भ्रमपूर्ण विज्ञापन, नापतौल ठगीे नियन्त्रण तथा सिन्डिकेट र कार्टेलिङको अन्त्य गरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बजार व्यवस्थालाई प्रोत्साहन गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेशमा रहेको जैविक एवं साँस्कृतिक विविधता र प्राकृतिक सौन्दर्यको संरक्षण तथा पर्यटन पूर्वाधारको विकासको माध्यमबाट पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिईने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
लुम्बिनी लगायतका पर्यटकीय स्थलहरुमा आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकहरुको बसाई अवधि बढाउनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यका लागी मोनो रेल, क्यानोयिंग, ट्रेकिङ्ग, जैविक विविधता तथा विशेष सांस्कृतिक संग्रहालय, गार्डेन सिटी, केवलकार, भिलेज, होमस्टे, हिल स्टेशन आदिको सम्भाव्यता अध्ययन गरी विकास गर्दै लगिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
पर्यटन विकासका लागि विश्वमै प्रसिद्ध शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी एवं बुद्धसँग सम्बन्धित तिलौराकोट, रामग्राम, देवदह, निग्लीहवा, कक्रहवा र कुदानजस्ता ऐतिहासिक स्थलहरुको संरक्षण र विकास गरिने, पाल्पा दरवार, रानीमहल, जितगढी किल्ला, नुवाकोट, छिल्लीकोट जस्ता ऐतिहासिक स्थलहरुको संरक्षण र विकास गरिने पनि सरकारको नीति तथ कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
धार्मिक पर्यटनका सम्भावित क्षेत्रहरु प्यूठानको स्वर्गद्धारी, गुल्मीको रिडी रेसुंगा, दाङको धारापानी, रिहार र बाह्रकुने दह, परासीको त्रिवेणीजस्ता क्षेत्रहरुको विकास र प्रवद्र्धनमा जोड दिइने, दुर्लभ पाटेबाघको संरक्षण क्षेत्रका रुपमा रहेको बाँके, वर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा ढोरपाटन सिकार आरक्षण क्षेत्र, पाहुना चराहरुको महत्वपूर्ण गन्तव्य बन्न पुगेको जगदिशपुर तालको संरक्षण र विकासमा जोड दिइने पनि नीतिमा उल्लेख छ ।
यसैगरी एतिहासिक र प्राचीन क्षेत्रलाई जोड्ने बाटोलाई पर्यटकीय पदमार्गको रुपमा विकास गरिनेछ, चारवटै उपमहानगरपालिका आसपासका क्षेत्रमा आधुनिक चिडियाखाना र वनस्पति उद्यान सहितको वहुउद्देश्यीय पार्क निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र पूर्वपश्चिम राजमार्ग आसपासमा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले शैक्षिक तथा मनोरञ्जन पार्कको स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने कार्यक्रममा जोड दिइएको छ ।
यसैगरी आपूर्ति प्रणालीलाई चुस्त बनाइने, संविधान प्रदत्त एकल तथा साझा अधिकार सूचीमा रहेका विषय वस्तुमा आवश्यक कानून बनाई यथाशीघ्र लागू गरिने, प्रदेश स्तरमा कार्यरत निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रदेश स्तरीय सुविधा सम्पन्न तालिम केन्द्र स्थापना गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा बाढीपहिरो, आगजनी, शितलहर, भूकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपले सबैभन्दा बढी न्यून आय भएका मानिसहरु नै प्रभावित हुने गरेको भन्दै यस्ता प्राकृतिक प्रकोपका जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख छ ।
यसैगरी रुपन्देही एवं पाल्पा जिल्लाको सीमानामा पर्ने सिद्धबाबा क्षेत्रको सिद्धार्थ राजमार्गमा पहिरोका कारणले वर्षेनी हुने धनजनको क्षतिलाई न्युनीकरणका लागि उपयुक्त विकल्पको पहिचान गरी आवश्यक कार्य अघि बढाइने, प्रदेशमा संचालित केन्द्रीयस्तरका र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायत संचालनमा रहेका अन्य आयोजनाहरुको सहज कार्यान्वयन र समयमै सम्पन्न गर्न अनुगमन लगायतका काम समेत संघीय सरकारसँग समन्वय गरी गरिने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
महाभारत श्रृंखलामा पर्वतीय पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले प्रादेशिक पहाडी लोकमार्गको अबधारणा अघि बढाइने, पहाडी जिल्लाका सदरमुकाम जोड्ने मार्गहरुलाई दुई लेनको कालोपत्रे स्तरको बनाइने नीति लिइने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
कार्यक्रममा त्रिवेणी सुस्तादेखि राजापुरसम्मको हुलाकी राजमार्ग निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न पहल गरिने, प्रत्येक स्थानीय तहका केन्द्रहरुलाई मोटरबाटोले जोड्ने पहु‘च मार्ग निर्माण कार्य अघि बढाइने, शहरी जनसंख्याको वृद्धिदरलाई ध्यानमा राखी दीर्घकालिन योजना सहितको तीन महानगरको स्थापना गरीसमग्र प्रदेशको आर्थिक सामाजिक विकासको रणनीति अवलम्वन गरिने, मेडिकल सिटी, ऐतिहासिक, औद्योगिक, शैक्षिक, पर्यटकीय जस्ता पहिचानको आधारमा शहरहरुको विकास गर्ने नीति लिइने पनि उल्लेख छ । संसदको अर्को बैठक सोमवार बस्ने भएको छ ।
भेरी बबई डाइभर्सन, सिक्टा र वड्कापथ सिंचाई आयोजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिइने, कालिगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन, दाङको गुहार खोला र कटुुवा खोला तथा कपिलवस्तुको सुराईनाका हाइड्यामको संभाव्यता अध्ययनको प्रकृया अघि बढाइने, तराईका सिंचाई योग्य जमिनमा स्यालो ट्यूवेल र पहाडी जिल्लाका लागि वैकल्पिक सिचाई प्रणालीको विकासको नीति लिइने पनि कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी जग्गा खण्डीकरण रोक्न, व्यवस्थित शहरीकरण र कृषियोग्य भूमि संरक्षण गर्नको लागि प्रादेशिक भूउपयोग नीति तर्जुमा गरी लागू गरिने, जग्गाको वैज्ञानिक बर्गीकरण गरी सोही अनुरुप उपयोग गर्ने नीति लिइने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने । सहकारीहरुलाई आर्थिक खम्बाकोरुपमा विकास गर्न सहकारीका सदस्यहरुले उत्पादनमूलक कार्यहरु गर्न उत्पादनमा आधारित भएर सहुलियत ऋण तथा अनुदानको व्यवस्था गर्न सहकारी विकास कोष स्थापना गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
अर्को बैठक सोमवार बस्ने भएको छ ।