नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
पूर्वऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न पैसा छैन र आगामी वर्षमा उत्पादित विद्युत्ले बजार पाउँदैन भन्ने कुरा वाहियात तर्क भएको बताउनुभएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको जलस्रोत तथा ऊर्जा विभागले आयोजना गरेको ‘नेपालमा जलविद्युत्को उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा वित्तीय क्षमताको पहुँच’ विषयक अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा पूर्वऊर्जामन्त्री शर्माले ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूमा स्वपूँजीमार्फत् लगानी गर्न सके पुँजी अभाव नहुने बताउनुभयो।
राष्ट्रिय बीमा संस्थान, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको जलविद्युत् क्षेत्रमा कुल ६२ अर्ब रुपियाँ बराबरमात्र लगानी गर्नसक्ने क्षमता रहेको छ। त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् १ खर्ब ५ अर्ब र सामाजिक सुरक्षा कोष, नेपाली सेना, प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी गरी कुल २४ अर्ब रुपियाँ बराबर लगानी जुट्न सक्ने देखिन्छ।
शर्माले आगामी केही वर्षमा उत्पादित विद्युत्ले बजार पाउँदैन भनेर ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न हिच्किचाउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। ‘अहिले आन्तरिक खपतका लागि पर्याप्त विद्युत् उत्पादन नभइरहेको अवस्था छ। बंगलादेशले नेपालबाट १५ हजार मेगावाट विद्युत् माग गरिरहेको छ भने चीन, हङकङ, भारतलगायत एसियाली मुलुकबाट पनि उत्तिकै माग छ। यस अर्थमा बजार छैन भन्न मिल्दैन।’ शर्माले भन्नुभयो। अहिले कुरा होइन काम गरेर देखाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
पूर्व जलस्रोतमन्त्री दीपक ज्ञवालीले ठूला आयोजना निर्माणका लागि पनि आन्तरिक लगानी पर्याप्त रहेको बताउनुभयो। ‘मुलुकभित्रकै लगानीका स्रोतहरूले ठूला आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ। तर, लगानी जुटाउन आवश्यक व्यवस्थापकीय क्षमता हुनु आवश्यक छ।’ उहँले भन्नुभयो। ‘मुलुकमा आर्थिक समृद्धि गर्नका लागि औद्योगिकरण आवश्यक छ। औद्योगिकरण भएपछि प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत पनि बढ्छ। जसले उत्पादकत्व वृद्धिमा पनि मद्दत पुर्याउँछ,’ ज्ञवालीले भन्नुभयो।
पूर्वमन्त्री गणेश साहले तीनखम्बे अर्थनीति अनुसार सहकारी क्षेत्रमा रहेको ठूलो पुँजीलाई पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। ‘अहिले सहकारीलाई जलविद्युत्मा लगानी गर्न कानुनी समस्या छ। तर, निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादन, सरकारले प्रसारणलाइन निर्माण र सहकारीले वितरणमा सहयोग गर्नुपर्छ।’ साहले भन्नुभयो।
माओवादी केन्द्रको जलस्रोत तथा ऊर्जा विभाग इन्चार्ज लीलामणि पोख्रेलले प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतको आधारमा नेपालको अवस्था निकै कमजोर रहेको अवस्थामा आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। विश्वको सबैभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत क्षमता भएको मुलुक नर्वेमा एक व्यक्तिले वार्षिक रूपमा औसत २४ हजार मेगावाट खपत गर्दछ। नेपालमा भने प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १ सय ९१ मेगावाट रहेको छ।
सन् २०२८ सम्ममा उक्त दर १ हजार २ सय पुग्ने आंकलन गरिएको छ। त्यसका लागि ४ सय केभी ३ हजार किलोमिटर र २ सय २० केभी प्रसारणलाइन ५ सय किलोमिटर गरी कुल ३ हजार ५ सय किलोमिटर आन्तरिक प्रसारणलाइन विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले जलविद्युत् विकासमा सरकारले मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिक निर्णयको खाँचो रहेको बताउनुभयो। विद्युत् उत्पादनमा कति लगानी आवश्यक छ भन्ने भन्दा पनि त्यसको वितरण प्रणालीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र विद्युतीकरण सहज बनाउने भन्ने कुरामा बढी सरकारले बढी महत्व दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
६ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि १३ खर्ब रुपियाँ आवश्यक रहेको इन्जिनियर तारानाथ सापकोटाको भनाइ छ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको जलविद्युत् क्षेत्रमा कुल ६२ अर्ब रुपियाँ बराबरमात्र लगानी गर्नसक्ने क्षमता रहेको छ। त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् १ खर्ब ५ अर्ब र सामाजिक सुरक्षा कोष, नेपाली सेना, प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी गरी कुल २४ अर्ब रुपियाँ बराबर लगानी जुट्न सक्ने देखिन्छ। सरकारले पछिल्लो २ वर्षयता इन्धनमा प्रतिलिटर पूर्वाधार लगाउँदै आएकोमा हालसम्म १८ अर्ब रुपियाँ संकलन भइसकेको छ।