चितवनलगायत नेपालका विभिन्न शहरमा यतिबेला डेंगु सार्ने लामखुट्टेको प्रकोप बढेको छ । चितवनमा १ हजार ३ सय ७० जना बिरामीको परीक्षण गरिएकोमा २६ जनामा डेंगुको संक्रमण देखिएको छ । संक्रमितमध्ये ११ जना चितवनका रहेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ हजार २ सयजनाको परीक्षण गरिएकोमा ५९ जनामा डेंगुको संक्रमण भेटिएको थियो । अहिले चितवनको महानगरका मुख्य बजार क्षेत्र, रत्ननगर र राप्ती नगरपालिकामा डेंगुको प्रभाव देखा परेको छ ।
एक महिनाअघिदेखि सुनसरीको धरानमा डेंगुको प्रकोप फैलिरहेको छ । सुनसरी र मोरङमा मात्रै ५ सय ६० जना संक्रमित भएको समाचारमा जनाइएको छ । नेपालमा औलो रोग नियन्त्रण उन्मुख रहे पनि डेंगु रोगको जोखिम बढिरहेको छ । एडिस एजेप्टाई नामको संक्रमित पोथी लामखुट्टेले टोकेमा मानिसलाई डेंगु रोग सर्छ । नेपालमा विशेष गरी चार थरीका डेंगुमध्ये डेन–२ प्रजातिको डेंगुको भाइरल संक्रमण कडा मानिन्छ । नेपालमा सन् २००४ मा पहिलोपटक चितवनमा डेंगुको संक्रमण देखिएको थियो । त्यसको ६ वर्षपश्चात् अर्थात् सन् २०१० मा यस रोगको महामारी नै फैलिएको थियो, जसमा पाँचजनाको मृत्युसमेत भएको थियो ।
अहिले डेंगुको संक्रमण ४९ जिल्लामा फैलिसकेको छ । गतवर्ष पनि डेंगु रोगका कारण मकवानपुरबाट चितवन ल्याएर उपचार गराएका एकजनाको मृत्यु भएको थियो । विज्ञहरुका अनुसार एडिस एजेप्टाई नामक लामखुट्टेले दिउँसो टोक्ने गर्छ । यस लामखुट्टेको टोकाइबाट चिकनगुनिया, यलो फिभर र जिका संक्रमणसमेत फैलन्छ । डेंगु सार्ने लामखुट्टेले मानिसमा संक्रमण सार्ने गर्छ । संक्रमित व्यक्तिबाट परजीवी लामखुट्टे हुँदै स्वस्थ व्यक्तिलाई पनि डेंगु सर्ने हुँदा यसको फैलावट तीव्र हुनसक्छ । समयमै उच्च सावधानीसहित रोगको उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणका उपायहरू अवलम्बन नगर्ने हो भने डेंगु नियन्त्रण गर्न गाह्रो पर्छ ।
बर्खाको समयदेखि कात्तिकसम्म डेंगुको उच्च जोखिम रहन्छ । डेंगु रोगको प्रकोप फैलिँदै गए पनि यस रोगको उपचार हालसम्म पत्ता लागिसकेको छैन । लक्षणअनुसार डाक्टरहरुले उपचार गर्दै आएका छन् । डेंगु रोग लागेमा उच्च ज्वरो आउने, टाउको र आँखाको गेडी दुख्ने, आलस्य हुने, रिंगटा लाग्ने, शरीरमा डाबर देखिने, अरूचि बढ्ने, मांसपेशी दुख्ने, रिंगटा लाग्ने, बान्ता हुने, पेट गडबडी हुनेजस्ता लक्षण देखिने विज्ञहरुले जनाएका छन् ।
यो रोगबाट जोगिन लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नु नै एकमात्र उपाय हो । घरवरपर सफासुग्घर राख्ने, खाडल तथा भाँडामा पानी जम्न नदिने, झुल लगाएर सुत्ने, झ्यालढोकामा जाली लगाउने, शरीर ढाकिने गरी कपडा लगाउनेजस्ता प्राथमिक उपाय अपनाएर डेंगुको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ । डेंगु सार्ने लामखुट्टेले प्रायः जमेको सफा पानीमा फुल पार्ने र लार्भा हुर्काउने भएकाले कुनै पनि भाँडामा पानी जम्मा हुन दिनुहुँदैन । सामान्य होसियारी अपनाउने हो भने डेंगु रोगको जोखिमबाट बच्न सकिन्छ ।
– सुरज पौडेल, भरतपुर–११ ।
पारदर्शिता खोइ ?
देश संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ । संघीय सरकारले अधिकार नदिएको कोकोहोलो गर्दैमा प्रदेश सरकारको १५ महिनाभन्दा बढी समय बितेको छ । केन्द्रले अधिकार दिएन भन्ने भाषण छाँट्नेबाहेक केही काम भएन भन्ने जनगुनासोको सम्बोधन गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारले पनि ध्यान दिएको छैन । बरु, प्रदेश सरकार नै संघीय सरकारको पदचाप पछ्याउँदै हिँडेको आभास भएको गुनासो बढ्दै गएको छ ।
खासगरी वित्तीय अनुशासन पालनको सवालमा प्रदेश सरकार पनि चुक्न थालेका छन् । महालेखा परीक्षक कार्यालय, गण्डकीकै प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने पनि प्रदेश सरकारको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को २ महिना ११ दिनको अवधिमा प्रदेश सरकारले खर्च गरेको २९ करोड ६३ लाख ७७ हजार रुपियाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ३ वटा कार्यालयमा जम्मा ५ लाख ४० हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । हेर्दा यो बेरुजु ठूलो हैन तर संकेत भने डरलाग्दो हो ।
सरकारले प्रदेशस्तरका संरचना निर्माणका क्रममा हतारमा काम गरेकाले सार्वजनिक खरिद ऐन नै पालना नगरी हचुवाका भरमा रकम खर्चेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रदेश सरकारको अर्धवार्षिक समीक्षामा रकमान्तर नगर्ने र मितव्ययिता अपनाउने नीति अख्तियार गरिने भनिए पनि त्यो विषय कागजमै थन्किएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा अनुदान र विभिन्न शीर्षकमा खर्च भएको रकम ठूलो देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन भनेको ऐना हो । प्रतिवेदनले गल्ती बोल्दैन । सुशासन कायम गर्नको लागि त्यसले औंल्याएका विषयहरु सम्बोधन हुनै पर्छ । प्रतिवेदनमा २० लाख रुपियाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य, मालसामान वा जुनसुकै खरिद गर्नुपर्दा बोलपत्रबाट खरिद गर्नुपर्ने प्रावधानलाई समेत ख्याल नगरिएको औंल्याइएको छ । बेरुजु बढाउनु भनेको सुशासनको मामलामा कमजोर देखिनु हो ।
कतिपय शीर्षकमा बेरुजु देखिनु अस्वाभाविक हैन । तर, बूढी मारिनुभन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । प्रदेश सरकार गठन भएको १५ महिना नबित्दै देखिएको बेरुजुले आर्थिक अनियमितताको संकेत गर्छ । समृद्धि आर्थिक सुशासनबाट मात्र सम्भव हुन्छ । बेरुजुलगायतका विषयहरु कुनै पनि हालतमा राम्रो मान्न सकिँदैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाएका त्रुटिहरुलाई बेलैमा सच्याउन सके प्रदेश सरकारले जनअपेक्षाअनुरुप काम गर्दै जाला भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्छ । हैन भने जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका त हुन् भन्ने उक्ति दोहो¥याउन जनता अभिषप्त हुनेछन् ।
– नन्दा लिम्बु, हाल काठमाडौं ।
सरकारी कार्यालयमा अति ढिलासुस्ती
सरकारी कार्यालयको ढिलासुस्ती काम गर्ने प्रक्रियाको विषयमा नागरिकस्तरमा गुनासो बढ्दो छ । नागरिकले सरकारी कार्यालयमा सानोभन्दा सानो कामका लागि पनि थुप्रो समय खर्चिनुपरेको अवस्था छ । व्यवस्थापनमा देखिएको कमी–कमजोरी र जनशक्तिको परिचालनमा देखिएको कन्जुस्याइँका कारण सरकारी कार्यालयबाट नागरिक सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् ।
सरकारी कार्यालयमा देखिएको बेथितिका कारण बिचौलियाहरु पनि सल्बलाइरहेका छन् । प्रक्रियामा जाँदा धेरै समय र लफडा हुने हुँदा सेवाग्राहीले पनि बिचौलियाकै सहयोग माग्नुपरेको छ । सेवाग्राहीहरुले धेरै समय पर्खनुभन्दा चर्कै शुल्क तिरेर भए पनि आफ्नो काम गराउँदै आएका छन् । बिचौलियाको माध्यमबाट अहिले देशका थुप्रै सरकारी कार्यालयमा काम हुँदै आएको छ । देशका केही सरकारी कार्यालयहरुमा अहिले पनि परम्परागत शैलीबाटै कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएको छ । जसका कारण सेवाग्राहीहरु मारमा परेका छन् ।
सानो कामका लागि सरकारी कार्यालयले धेरै समय लगाइदिँदा सेवाग्राहीहरु हैरान हुने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा बिचौलियाहरुको हाबी बढ्ने गर्दछ । बेलाबखतमा बिचौलियाहरु नियन्त्रणमा आएको समाचार आए पनि धेरैजसो सरकारी कार्यालयमा अहिले पनि बिचौलियाकै दबदबा बढिरहेको छ । तसर्थ, सरकारी कार्यालयमा देखिएका बेथितिको अन्त्य हुन आवश्यक छ । सेवाग्राहीलाई सुविधा दिन सरकारी कार्यालयबाट कन्जुस्याइँ हुनुहँुदैन ।
– लक्ष्मी शाक्य, बालुजु, काठमाडौं ।