नर्वेबाट नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ

हरिविनोद अधिकारी
गएको जेठ १४ गते अर्थात् मे महिनाको २८ तारिखमा हामी नर्वेको राजधानी ओस्लोस्थित राजदरबार हेर्न गयौँ । हामी अर्थात् म, मेरी पत्नी देवकी अधिकारी, छोरी अर्चना, ज्वाइँ नवराज सापकोटा र दुई वर्षकी नातिनी अदिती । राजदरबारका वरिपरि हजारौँ पर्यटक तथा नर्वेवासीहरु घुमी–घुमी दरबार र त्यसका वरिपरिको बगैँचा हेरिरहेका थिए । त्यहाँ कुनै बार, बन्धन तथा पर्खाल थिएन । दरबार सुरक्षार्थ खटिएका महिला सेनाको परेड चलिरहेको थियो । शायद ती नयाँ भर्नाका सेना हुन् या अनिवार्य सेनाको प्रशिक्षणका लागि खटिएका युवतीहरु हुन्, स्पष्ट भएन । किनभने त्यहाँ कुनै त्यस्तो जानकारी दिने मानिस भएजस्तो लागेन । एउटा समूह जाँदै थियो र अर्को समूह त्यसको सट्टा आउँदै थियो जस्तो लाग्यो ।

सुरक्षाको प्रबन्ध पक्कै थियो होला र त सेनाका टुकडीको व्यवस्था गरिएको होला, पुरुष र महिलाको समेत । राजदरबार भनेपछि हामीलाई पुरानै राजाको बेलाको याद आउँछ । सुरक्षा कस्तो भने, राजदरबारको बाटो भएर पनि हिँड्न पाइँदैन थियो ।

राजा औपचारिक भ्रमणमा जानेभन्दा दुई घन्टापहिलेदेखि नै सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरी र सेनाको गस्ती शुरु हुन्थ्यो । सेना त स्थिर अवस्थामा उभिएका हुन्थे केही मिटरको दूरीमा तर प्रहरीले कहिले यताबाट जा, कहिले उताबाट जा भनेर लखेट्थ्यो । त्यस्तो सुरक्षा व्यवस्था देखिएको नेपाल, जुन अहिले राष्ट्रपतिको सवारीमा पनि देख्न पाइन्छ । त्यस्तो देशबाट गएको मानिसलाई नर्वेको दरबारको मुख्य प्रवेश द्वारमा बसेका गार्डले समेत सँगै बसेर फोटो खिचाउन दिनु भनेको सुरक्षाको प्रबन्ध यस्तो देखिन्छ कि विश्वासभन्दा र मानिसहरुप्रति देखाइने आस्थाभन्दा ठूलो सुरक्षाको प्रत्याभूति अरु हुने रहेनछ ।

के हाम्रो राजतन्त्र समाप्त हुनुमा कहीँ यस्तै बढी औपचारिकता र बढी सुरक्षा प्रबन्धका कारणले त होइन ? होला, राजनीतिक कारणहरु पनि, तर ती राजनीतिक कारणहरुका पछिल्तिर पनि राजतन्त्रका धेरै ‘मान’को र ‘ढकोसला’को पनि हात रह्यो होला ।

राजतन्त्र जब–जब सक्रिय रह्यो नेपालमा, कहिल्यै पनि राम्रो भएको देखिएन । खासगरी शाहकालीन अवस्थामा राणाले सत्ता हातमा लिनुमा पनि राजतन्त्र सञ्चालन गर्ने व्यक्ति राजामा देखिएको अपरिपक्व प्रशासनिक व्यवहार र रानीहरुको आपसमा द्वन्द्वले कोतपर्वको कारक बन्यो । त्यही कोतपर्व नै राणाको जहानियाँ शासनको जगमा गाडिएको ढुंगा बन्न गयो ।

त्यसपछि राणाको जहानियाँ शासनको अन्त्यका लागि नेपाली जनताले क्रान्ति नै गर्नुप¥यो । क्रान्तिपछि प्रजातन्त्रलाई आफ्नो शक्ति सञ्चयको गोटी बनाउन थालेका राजाले प्रजातन्त्रको हत्या गर्नु खासै अचम्म लाग्ने कुरा होइन । तर २०१५ सालमा संविधानसभाको लागि निर्वाचन गराउने भन्दा संसदीय निर्वाचनका लागि राजा आफैँले संविधान घोषणा गरे । संविधानको घोषणासँग संविधानमा संकटकालीन अधिकारको व्यवस्था गरियो धारा ५५ मा ।

त्यसबारेमा संविधान बनाउनका लागि आएका बेलायती सल्लाहकार संविधानविद् आइभर जेनिङ्सलाई नेपाली कांग्रेसका नेता बीपी कोइरालाले जिज्ञासा राखेछन्– ‘संवैधानिक राजालाई किन त्यस्तो अपरिमित अधिकारको व्यवस्था गरेको संविधानमा ?’ यसमा जेनिङ्सले भनेछन्– ‘बीपी, यो अधिकार वास्तवमा राजाको विशेषाधिकार होइन, प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर गरेको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि हो । तर यदि राजाले यसलाई आफ्ना निहित स्वार्थमा प्रयोग गरेछन् भने सर्पले छुचुन्द्रो निलेजस्तो हुनेछ । सर्पले सामान्यतः मुसो खान्छ र पचाउँछ । तर छुचुन्द्रोलाई भने पचाउन सक्दैन । मुसोजस्तै ठानेर छुचुन्द्रोलाई निल्न खोज्दा यदि मुखबाट फुत्किन सफल भयो भने छुचुन्द्राले यस्तो ग्यास फाल्छ रे कि सर्पका दुवै आँखा बन्द हुन्छन्, यदि निल्न सफल भएछ भने त्यसको विषले सर्पको सम्पूर्ण शरीर पटपट फुट्छ अर्थात् कोर हुन्छ सर्पको शरीरमा । त्यसैले राजाले यसलाई प्रजातन्त्रका विरुद्धमा प्रयोग गरेछन् भने सके त्यो प्रयोग नै असफल होला, होइन भने यसको परिणाम राजतन्त्रकै भविष्यमाथि पर्नेछ ।’

राजतन्त्र जनताका विश्वासमा कसरी रहन्छ भन्ने कुरा नर्वेले सिकाउने रहेछ । त्यहाँको हरियाली शहर राजधानी ओस्लो युरोपमै पुरस्कार पाएको हरित शहर रहेछ । ओस्लो शहरको बीचमा बग्ने एकरस्लाभ नदी यति स्वच्छ छ कि घटघट पानी पिउँजस्तै लाग्छ ।

नभन्दै राजतन्त्र निरपेक्ष शक्ति आर्जनका लागि यसरी लाग्यो कि एकातिर अचिन्त्यरुपमा दरबारभित्रै नरसंहार भएर औपचारिक राजवंशको अन्त्य भयो भने अर्कोतिर भएका नयाँ राजाले पनि आफूलाई विष्णुको अवतारका रुपमा सम्झँदै जनतामाथि नयाँ तानाशाही लाद्न खोज्दा राजतन्त्र नै सखाप भयो ।
मिश्रमा जब राजतन्त्र रक्तपातविहीन क्रान्तिबाट समाप्त भयो, अनि राजा फारोँले भनेका थिए रे– ‘अब संसारमा पाँचवटा मात्र बादशाह रहनेछन्– चारवटा तासका पत्तीमा देखिने ‘के’ र बेलायतमा मात्र ।’ तर नर्वे, स्वीडेन, डेनमार्क, हल्यान्डजस्ता देशमा राजतन्त्रको भूमिका छैन, छ र छ तर छैन । सुरक्षाको कुरा गर्दा नर्वेजस्ता मुलुकमा राजदरबार घुम्न जनता र पर्यटकहरुलाई खुला छ । राजदरबारको आँगनमा सेनाको परेड हेर्न खुला छ र सेनाका गार्डहरुसँग बसेर फोटो खिच्न खुला छ । यो पो हो त राजाको महत्व, राजतन्त्रप्रतिको आस्था र संवैधानिक स्थिति ।

हुन त यी देशहरुमा पनि राजतन्त्रका बारेमा पहिले धेरै विवाद आए होलान्, अर्काका देशबाट राजा ल्याएर पनि राखिए होलान् तर राजतन्त्रले आफूमा निरपेक्ष र अपरिमित शक्ति सञ्चय गरेर जनतामाथि राज्य थोपर्ने कुरामा आपूmलाई सच्याएर संविधानको परिधिमा सीमित गरेको पाइयो । नेपालको बारेमा त आइभर जेनिङ्स नै ठूला ज्योतिषी मान्नुपर्छ । अहिले जे–जे कारणले राजतन्त्रको समाप्ति भएको भए पनि २०१७ सालको प्रजातन्त्रको हत्या नै कारक बनेको हुनुपर्छ गर्भमा ।

जे भए पनि एउटा राजाको परिवार, राजपरिवारका नातेदारहरुको त्यत्रो जघन्य हत्या भयो, नृशंस हत्या भयो तर सत्यतथ्य अझै बाहिर आउन सकेन । त्यही जगमा राजतन्त्र नै समाप्त भयो । त्यतिमात्र होइन, राजपरिवार समाप्त भएकै बेलामा निर्वाचित प्रजातान्त्रिक प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पनि हत्या गर्ने कोशिश भएको थियो । त्यसबारेमा पनि कुनै छानबिन भएन ।

स्वयं गिरिजा बाबु त्यसपछि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष हुनुभयो तर त्यसबारेमा कुनै जाँचबुझ आयोग बनाउनुभएन । शायद कुनै पनि तक्मा नलिने आदर्श बोकेका गिरिजा बाबुले आफ्ना बारेमा समेत हुने गरी कुनै आयोग बनाउनुभएन । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले बनाएको प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र विपक्षी दलका नेतासमेत रहेका उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा जनताले चित्त नबुझाएको अवस्था अझै विद्यमान छ । तत्कालीन विपक्षी नेता माधव नेपालले किन हो त्यस समितिमा नबस्ने विज्ञप्ति जारी गरेकाले तत्कालीन प्र.न्या. केशवप्रसाद उपाध्याय र प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुख तारानाथ भाट रहेको समितिले मात्र छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाएका थियो ।

त्यसपछिका कुनै पनि सरकारले जनतालाई चित्त बुझाउने गरी सप्रमाण र विश्वस्त हुने गरी छानबिन गराएनन् ।

वास्तवमा छानबिन यस कारणले पनि गराउनु जरुरी छ, यस्ता अरु पनि घटना फेरि नघटून् । आखिर राजा वीरेन्द्र तत्कालीन अवस्थामा राष्ट्रप्रमुख नै हुनुहुन्थ्यो र मर्नेहरु तत्कालीन प्रचलनमा राजाका लागि संविधानले तोकेका उत्तराधिकारीहरु नै थिए । शान्ति सुरक्षाका लागि जसको भए पनि हत्यारा पत्ता लगाउनु र प्रचलित दण्ड दिनु राज्यको कर्तव्य हो । राज्यले यसका लागि पहलकदम लिनै पर्छ, जोसुकै यसको परिधिभित्र आओस् ।

अहिलेसम्म अनुमानका भरमा एक–अर्कालाई दोषारोपण गरिएको छ । स्वयं पूर्वराजा र पूर्वयुवराजप्रति नै दोषारोपण गरिएको थियो र गद्दी छोड्दै गर्दा राजा रहेका र केही क्षणपछि पूर्वराजा हुन लागेका राजा ज्ञानेन्द्रले पनि यसमा क्षोभ व्यक्त गरेको पाइन्छ । राजा हुँदा पनि त्यसमा वास्ता गरेको भए जनतामा सही र यथार्थ परिणाम आउने थियो ।

देखी जान्नेहरु सबै तत्कालीन युवराज र कोमामै महाराज घोषित दीपेन्द्रप्रति नै औँला ठड्याउँछन् । भर्खरै प्रकाशित मुख्य एडीसी सुरेन्द्रप्रताप रानाको पुस्तकले पनि त्यही कैरन बयान गर्छ । पहिलेको प्रतिवेदन र विवेक शाहको पुस्तकले पनि त्यही नै भन्छ । तर सुनी जान्नेहरुलाई भने शंका गर्ने र अनुमान गर्ने अधिकार छ । किनभने चित्त बुझ्दो गरी समाधान आएन भन्ने छ । आमजनता भनेको सामाजिक न्यायका लागि भरपर्दो साक्षी पनि हुन् र दरबार हत्याकाण्डपछिका राजाले गरेका केही सरुवा, बढुवा र संरक्षण–असंरक्षणका जानेर वा नजानेर भएका घटनाले केही शंका उब्जाएका हुन् । विनाप्रमाण न त दोष लगाउन पाइन्छ, न त कसैलाई दोषमुक्त नै गर्न सकिन्छ ।

राजतन्त्र जनताका विश्वासमा कसरी रहन्छ भन्ने कुरा नर्वेले सिकाउने रहेछ । त्यहाँको हरियाली शहर राजधानी ओस्लो युरोपमै पुरस्कार पाएको हरित शहर रहेछ । ओस्लो शहरको बीचमा बग्ने एकरस्लाभ नदी यति स्वच्छ छ कि घटघट पानी पिउँजस्तै लाग्छ । पर्यटनका लागि त्यही नदीलाई पनि वरिपरिबाट संरक्षण गरिएको छ र रुखैरुखले छोपिएको छ, बिजुली निकालिएको बाँध बाँधेर । यसमा राजतन्त्रको पनि भूमिका छ भनिँदो रहेछ । किनभने राजाको चासो जनताको दैनिक जीवनमा पर्ने वातावरणीय प्रभावमा परेको सुन्न पाइँदो रहेछ । न त राजदरबार जंगल बेच्छ, न त राजदरबार कुनै पनि जनताका इच्छाविना कुनै काम गर्छ । सरकार छ, जे गर्छ–गर्छ । शायद हामीले अब त्यो कुरा दोहो¥याउन सक्दैनौँ, किनभने अहिलेको अवस्थामा अब हामीले राजतन्त्र फिर्ता ल्याएर गल्ती सच्याउने समय छैन ।