अर्थब्युरो, काठमाडौं
संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि प्रदेश सरकारहरूले दोस्रो बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । आइतबार सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीहरू आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का निम्ति अनुमानित आय व्याय विवरणसहितको वार्षिक बजेट पेस गरेका हुन् । प्रदेश सरकारहरुले चालू आर्थिक वर्षका निम्ति गत वर्ष बजेट पेस गरेका थिए ।
प्रदेश १: ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख
सरोज यादव, विराटनगर
प्रदेश नम्बर १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजार रुपिया“कोे बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि आइतबार बजेट पेश गर्नुभएको हो ।
प्रदेश सरकारले चालू खर्चतर्फ १८ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजार र पु“जीगततर्फ २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजार रुपिया“ विनियोजन गरिएको छ । अन्तर सरकारी हस्तान्तरणका लागि ९९ करोड ९९ लाख ९८ हजार छुट्याइएको छ । बजेटको स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व ३ अर्ब ८६ करोड उठाउने लक्ष्य छ भने राजस्व बा“डफा“डबाट प्राप्त हुने १० अर्ब ५२ करोड, अनुदानबाट २१ अर्ब २१ करोड व्यहोरिनेछ भने चालू आर्थिक वर्षको खर्च हुन नसकेको बजेट ६ अर्ब ६१ करोड रहने पूर्वानुमान छ ।
समग्र पर्यटन क्षेत्रका लागि १ अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि १ अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रको विकासका लागि ४७ करोड बजेट छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारले सि“चाइ तथा नदी नियन्त्रणतर्फ ३ अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा क्षेत्रतर्फ मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि १६ करोड ५० लाख बजेट विनियाजन गरिएको छ । प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गराउने शिक्षालयलाई ३८ करोड ६९ लाख अनुदान दिइने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले समग्र शिक्षाका लागि भने १ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि १ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरेको छ । खानेपानी र सरसफाईका लागि ३ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका लागि एक निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत २ करोड ५० लाख दिने गरी १ अर्ब ४० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी बहुवर्षे सडक आयोजनाका लागि ३ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रादेशिक विशेष सडक आयोजनाका लागि ३६ करोड बजेट छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत रोड ब्युटिफिकेशन कार्यक्र शुरु गरेको छ । जसका लागि १८ करोड बजेट छुट्याइएको छ । सरकारले ऊर्जाका लागि सौर्य शक्तिबाट २ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने गरी आवश्यक विनियोजन गरेको आर्थिक मामिला मन्त्री आङबोले बताउनुभयो ।
प्रदेश २:
जनकपुर, (नेस)
प्रदेश नम्बर २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि ३८ अर्ब ७२ करोड रुपिया“को बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ रुपिया“को बजेट प्रदेश सभामा पेस गर्नु भएको हो ।
प्रदेश सरकारले चालूतर्फ १९ अर्ब ११ करोड, ९७ लाख ३८ हजार र पु“जीगततर्फ १९ अर्ब २६ करोड, ५४ लाख ६४ हजार रुपिया“ विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा राजस्वबाट १३ अर्ब, ५४ करोड, ३१ लाख, ६९ हजार, संघीय सरकारबाट १६ अर्ब १७ करोड, ७४ लाख अनुदानबाट संकलन हुने आ“कलन गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष खर्च हुन नसकेको ७ अर्ब ७० करोड ७२ लाख, ९२ हजार रुपिया“ बा“की छ भने आन्तरिक ऋण २ अर्ब ३० करोड रुपिया“ उठाउने मन्त्री यादवले बताउनुभएको छ । जनता आवासका लागि १ अर्ब ३८ करोड ७० लाख, मठमन्दिरे निर्माण तथा संरक्षणमा ४० करोड रुपिया“ विनियोजन भएको छ ।
‘बेटी पढाऔं, बेटी बचाऔं’ अभियानअन्तर्गत ३९ करोड ३३ लाख रुपिया“ विनियोजन गरेको छ । जिल्लामा प्रादेशिक नमुना सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापनका लागि १६ करोड, ३१ करोड ३३ लाख, सि“चाइलाई १ अर्ब, संघीय सरकारको सिको गर्दै सरकारले निर्वाचित प्रदेश सांसदललाई ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई एक करोड रुपिया“ बजेट विनियोजन गरेको छ । मुख्यमन्त्री किसान उत्थान अभियानअन्र्तगत २० करोड रुपिया“ विनियोजन गरेको छ । आठ जिल्लामा शीतभण्डार निर्माणका लागि ४० करोड, नदी नियन्त्रण ३ करोड, कृषि सुपरजोन कार्यक्रमका लागि १० करोड विनियोजन गरिएको छ । जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालमा विकास गर्न २३ करोड, विनियोजन भएको छ।
प्रदेश ३: ४७ अर्ब ६० करोड ८७ लाख ८६ हजार
रोशन पराजुली, हेटौंडा
प्रदेश नबर ३ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंंगेलले ४७ अर्ब ६० करोड ८७ लाख ८६ हजार रुपिया“बराबरको बजेट पेस गर्नुभएको हो ।
प्रदेश नबर ३ सरकारले चालूतर्फ २४ अर्ब ४६ करोड अर्थात् ५१ द्यशमलव ३९ प्रतिशत छ र पु“जीगततर्फ २२ अर्ब ८३ करोड (४७ दशमलव ९ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरेको छ । गत वर्ष प्रदेशले ३५ अर्ब ६० करोड ५६ लाख रुपिया“को पहिलो बजेट बनाएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा आन्तरिक राजस्व परिचालन ८ अर्ब ३५ करोड १० लाख हुने संशोधित अनुमान छ । यसका आधारमा लक्ष्यको तुलनामा आन्तरिक राजस्व संकलन ९८ करोड २६ लाख न्यून हुने देखिन्छ ।
बजेटले प्रदेशका १३ जिल्लामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कृषि उत्पादन, पर्यटन, अस्पतालको स्तरोन्नति, बा“झो जग्गामा सामूहिक खेती गर्ने अभियानलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको मन्त्री ढुंगेलले बताउनुभयो । २०७८ सालसम्म पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधन हटाएर विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनलाई उच्च प्राथमिकता राखी बजेट क्रमशः छुट्याइ“दै लगिने मन्त्री ढुंगेलले जानकारी दिनुभयो ।आथिक वर्ष २०७५÷०७६ मा प्रदेशको कुल सरकारी खर्च विनियोजनको तुलना ७८ प्रतिशत् अर्थात् २७ अर्ब ८८ करोड १२ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान छ ।
स्थानीय तहबीचको आर्थिक, सामाजिक एवम् अन्य असमानता समेतका आधारमा प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई १ अर्ब २५ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
स्थानीय तह पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका रुपमा स्थानीय तहलाई पछि पहिचान हुने कार्यक्रमका लागि सशर्त अनुदान १२ अर्ब २५ करोड तथा शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फका स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने सशर्त अनुदानका लागि ५८ करोड ८१ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रारम्भिक बालशिक्षकको प्रोत्साहनका लागि ६ करोड ५० लाख, जारी ‘एक विद्यालय–एक नर्स’ का लागि ६ करोड ६५ लाख, स्वास्थ्य संस्थाहरुको पूर्वाधार विकासका लागि ४१ करोड, दूधमा अनुदान दिन १२ करोड, किसानलाई ब्याज अनुदानमा ५ करोड, मकवानपुरमा कृषि औजार कारखाना, कृषि पर्यटनलाई ६ करोड ५९ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
खेलमैदानका लागि ६८ करोड ४० लाख, युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहनका लागि ५ करोड तथा विशेष कृषिफर्मका लागि २० करोड विनियोजन गरिएको छ । उत्कृष्ट किसानलाई ‘मुख्यमन्त्री कृषि पुरस्कार’ प्रदान गरि“दा सवा ५ लाख फलफुलका बिरुवा रोप्न बजेट छुट्याइएको छ । सन् २०२० देखि प्रदेश भ्रमण दशक मनाइने छ । ‘एक निर्वाचन क्षेत्र–एक औद्योगिक ग्राम’ को योजना छ ।
काठमाडौंका अतिव्यस्त क्षेत्रमा आकाशेपुल निर्माण गरिने भएको छ । व्यस्त बजारमा नागरिकलाई आकाशेपुलबाट ओहोरदोहोरका लागि पुलको व्यवस्था गरिने मन्त्री ढुंगेलले बताउनुभयो । काठमाडौंमा लिफ्ट पार्किङको व्यवस्थाका लागि प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याएको छ ।
प्रदेश–३ सरकारले सार्वजनिक विद्युतीय बस सञ्चालन गर्नेलाई अनुदान व्यवस्था गर्ने भएको छ । संसद्मा प्रस्तुत बजेटमार्फत विद्युतीय बसका लागि अनुदान व्यवस्था गरिएको हो । चालू आर्थिक वर्षमा पनि साझा सहकारीस“गको सहकार्यमा ३० करोड लगानीमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने तयारी छ ।
मन्त्री ढुंगेलले बजेटमा प्रदेश पूर्वाधार विकासका लागि १ अर्ब ८९ करोड बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ । प्रदेशको राजस्वलाई व्यवस्थित गर्न तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि रणनीति निर्माण गरिएको उहा“ले बताउनुभयो । बजेटमा प्रदेशसभा भवन निर्माणका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी–काठमाडौं सुरुङमार्ग निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश ४ (गण्डकी प्रदेश): ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख
टंक अधिकारी, पोखरा
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार रुपिया“बराबरको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले उक्त बजेट पेस गर्नुभएको हो । यो बजेट चालू आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा ८ अर्ब रुपिया“ बढी हो ।
सरकारले चालूतर्फ १२ अर्ब २८ करोड ५७ लाख ७२ हजार र पु“जीगततर्फ १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख २० हजार विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै कुल बजेटमा पु“जीगततर्फ विनियोजित रकम करिब ६२ प्रतिशत र चालू खर्चतर्फ ३८ प्रतिशत रहेको छ ।
बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ११ करोड २२ लाख र सशर्त अनुदान ५ अर्ब ३५ करोड १६ लाख हुने उल्लेख गरेको छ । यसैगरी समपूरक अनुदान ७५ करोड, विशेष अनुदान ७५ करोड, राजस्व बा“डफा“डबाट प्राप्त हुने ७ अर्ब ७० करोड ५१ लाख, रोयल्टी बापत प्राप्त हुने ४० करोड, आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने ३ अरब २७ करोड ७५ लाख पूर्ति गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
बजेटमा चालू आर्थिक वर्षबाट बचत रहने ४ अर्ब ८० करोडबाट पूर्ति गरिने जनाइएको छ । त्यस्तै ९८ करोड ८३ लाख ९२ हजार आन्तरिक ऋणबाट र एक अर्ब नेपाल सरकारबाट ऋण लिएर घाटा बजेट पूर्ति गरिने लक्ष्य छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहबाट माग भई आएका आयोजनामा समपूरक अनुदानतर्फ रू २३ करोड ४८ लाख, विशेष अनुदानतर्फ रू ८ करोड ५० लाख र सशर्त अनुदानतर्फ ४५ करोड ८० लाख विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश गौरव आयोजनाको रूपमा रहेका बृहत् पोखरा चक्रपथ र पोखरा–भीमाद–दुम्कीबास दु्रतमार्ग निर्माण आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेशको राजधानीलाई जिल्ला सदरमुकाम सम्म जोड्ने सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, स्थानीय तहको वडा केन्द्र जोड्ने क्रमागत सडकलाई प्राथमिकता दिई निर्माण कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख छ ।
खानेपानी आयोजनाका लागि प्रदेश सरकारले २ अर्ब २० करोड विनियोजन गरेको छ ‘गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश’ घोषणालाई साकार पार्न मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, गोर्खा र लम्जुङका करिव १५०० घरधुरीलाई सहुलियत दरमा र ऊर्जा प्रविधि जडान गरिने भएको छ ।
तनहु“को डुम्रे भन्सार र बाग्लुङको बुर्तिवाङलाई आधुनिक शहर निर्माण गर्ने, पोखरा महानगर नजिकका शहरहरु, तनहु“को शुक्लागण्डकी र भीमाद, लमजुङको मध्य नेपाल, स्याङ्जाको पुतलीबजार, पर्वतको फलेवास र कुश्मालाई उपशहर (स्याटलाइट सिटी) को रूपमा विकास गरिने छ ।
सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष सम्पन्न गर्न तथा सन २०२० लाई छिमेकी आकर्षण पर्यटन वर्षको रूपमा मनाउने योजना प्रदेश सरकारको छ । होमस्टे प्रवद्र्धन गर्न २५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशमा निजामती सेवा, प्रहरी सेवा, अन्य सरकारी तथा संगठित संस्थाका कर्मचारी नियुक्तिका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
२०७६ चैत मसान्तसम्म अन्य प्रदेशमा दर्ता भई सवारी सञ्चालन गरेका सवारी धनीले गण्डकी प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता स्थानान्तरण (अञ्चलीकरण) गर्न आएमा लाग्ने दर्ता शुल्क तथा सवारी करमा २५ प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरिएको छ । रोडा, ढुंगा, गिटी, बालुवा, चुनढुंगा लगायतका कर स्थानीय तहबाट संकलन गरी स्थानीय तहमा ६० प्रतिशत र प्रदेश सञ्चित कोषमा ४० प्रतिशत जम्मा हुने साविकको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।बजेटले प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको जग तथा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधार बलियो बनाउन मद्दत पुग्ने दाबी गरिएको छ ।
प्रदेश ५ : ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख
यमलाल भुसाल,बुटवल
आगामी आर्थिक वर्षमा आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्यसहित प्रदेश नम्बर ५ सरकारले ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपिया“को बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
उक्त बजेटमा चालूतर्फ १३ अर्ब ४५ करोड ५ लाख अर्थात कुल बजेटको ३६ दशमलव ९४ प्रतिशत र पु“जीगततर्फ १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख अर्थात ५१ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हाल्नुभएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आइतबार प्रदेश सभाको बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने सशर्त अनुदानतर्फ १ अर्ब ३८ करोड ९८ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ५० करोड, समपूरक अनुदानतर्फ १ अर्ब ५० करोड र विशेष अनुदानतर्फ १ अर्ब गरी कुल ४ अर्ब ३८ करोड ९८ लाख विनियोजन गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
वित्तीय हस्तान्तरणको अंश कुल विनियोजित बजेटको १२ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ५९ करोड ४० लाख, राजस्व बा“डफा“डबाट ९ अर्ब ९१ करोड २३ लाख, रोयल्टी बा“डफा“डबाट ३० करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानवाट ७ अर्ब ५४ करोड १ लाख, सशर्त अनुदानवाट ७ अर्ब ७७ करोड ४ लाख, चालू आर्थिक वर्षको बचत रकमवाट ५ अर्ब, समपूरक अनुदानवाट ८० करोड र विशेष अनुदानवाट ५० करोड रहने अनुमान बजेटले गरेको छ ।
बजेटले प्रदेशको समृद्धिका लागि बुटवल–भैरहवा, घोराही –तुलसीपुर, लुम्बिनी–तौलिहवा र कोहलपुर–नेपालगन्ज एवम् सो आसपासका क्षेत्रको विकासका साथै आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रता दिन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ ।
त्यसैगरी बुटवल, नेपालगन्ज र भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) तथा मोतिपुर, नौवस्ता तथा दाङमा निर्माण हुने नया“ औद्योगिक क्षेत्र र भन्सार नाकालाई आधार मानी बनिरहेका औद्योगिक करिडोरहरुको निर्माण र सेवा क्षेत्रको विस्तार आर्थिक वृद्धिका थप आधार हुने बजेटमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी बजेटले स्याटेलाइट शहर होलेरी, लिवाङ, सुलिचौर, बिजुवार, बाग्दुला, सन्धिखर्क, तम्घास, तानसेन, रामपुर, सुनवल, परासी, कृष्णनगर,चन्द्रौटा, खजुरा, गुलरिया, राजापुर, भालुवाङ, लमही र अन्य नगरपालिका र ग्रामीण शहर बीचको सञ्जाल, उत्पादन सम्पर्क र वितरणमा अन्तर सम्बन्ध स्थापित गर्ने, आर्थिक र व्यावसायिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ ।
प्रदेशले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुरुप स्थानीय तहले पहिचान गरी सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरुका लागि गाउ“पालिकाहरुलाई कम्तीमा १ करोड ५० लाख, नगरपालिकाहरुलाई २ करोड र उपमहानगरपालिकालाई ३ करोडको समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटमा छ ।
मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षमा सबै गाउ“पालिकामा सञ्चालन गरिने र त्यसका लागि प्रतिगाउ“पालिका ५२ लाखका दरले विशेष अनुदान र सोको अनुगमन, सहजीकरण र व्यवस्थापन खर्च समेत गरी ४१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी क्षेत्रका लागि कूल ४ अर्ब ७ करोड व्यवस्था गरिएको छ । पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्ध्नका लागि ७५ करोड रुपिया“ विनियोजन गरेको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाको नेत्रलाल अभागी रंगशाला र बुटवल उपमहानगरपालिकाको उजिरसिंह रंगशाला निर्माणका लागि बहुवर्षीय कार्यक्रमअन्तर्गत १० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि ७४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
खानेपानीतर्फ १६३ आयोजनाहरुको कार्यान्वयनका लागि १ अर्ब ३९ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । पाल्पाको रामपुर– कपुरकोटसम्म जीवराज आश्रित कृष्णसेन मार्गलाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाइने र सोका लागि २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा खण्डको वाइपासको रुपमा रहेको बुटवल धागो कारखानादेखि चरङे–झुम्सा वाइपास सडकलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्नका लागि १० करोड रुपिया“ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका ९६ वटा सडकको निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि ४८ करोड बजेट छुट्याएको छ । ७८ वटा मझौला तथा लघु सि“चाइ आयोजना निर्माण गर्न ७३ करोड ६९ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश ६ (कर्णाली प्रदेश): ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख
दीपेन्द्र शर्मा, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक २०७६÷७७ लागि ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार रुपिया“बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेशसभामा बजेट पेस गर्नुभएको हो ।
प्रस्तुत बजेटमध्ये चालूतर्फ १३ अर्ब ५ करोड ९६ लाख ५३ हजार र पु“जीगततर्फ २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा ३ आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट २५ करोड १० लाख ४१ हजार, चालू आर्थिक वर्षको खर्च नभई बा“की रहन जाने अनुमानित रकम ८ अर्ब ९४ करोड ७४ लाख ८४ हजार, संघीय सरकारबाट राजस्व बा“डफा“डवापत प्राप्त हुन आएको ७ अर्ब ४४ करोड ४३ लाख, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बा“डफा“डबाट प्राप्त हुने रकम २ करोड ७४ लाख र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको ९ अर्ब ८४ करोड ८३ लाख र सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब २७ करोड २७ लाख रुपिया“ बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
त्यसैगरी समपूरक र विशेष अनुदानबाट१ अर्ब ८१ करोड २२ लाख प्राप्त हुने अनुमान छ । नपुग हुनने ७५ करोड रुपिया“ अन्तरिक ऋण परिचालनबाट व्यहोर्ने सरकारको लक्ष्य छ । प्रदेश सरकारले सि“चाइ क्षेत्रको समग्र विकासका लागि एक अर्ब ७० करोड २५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
कर्णालीको पानी सबैको लगानी कार्यक्रमअन्तर्गत भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विद्युत् उत्पादन, प्रभावित क्षेत्र सुर्खेत र सल्यानका जनतालाई शेयरमा अग्राधिकार कायम गर्ने, परियोजनाको बा“धबाट र जगदुल्ला जलविद्युत् परियोजना प्रदेश सरकार आफैंले निर्माण गर्ने योजना प्रदेश सरकारले अगाडि सारेको छ ।
प्रदेश ७ ( सुदूरपश्चिम प्रदेश): २८ अर्ब १६ करोड २० लाख
नेपाल समाचारपत्रत्र, धनगढी
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि २८ अर्ब १६ करोड रुपिया“को बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री झपडबहादुर बोहोराले आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजारको बजेट पेस गर्नु भएको हो ।
प्रस्तुत बजेटमध्ये ८२ करोड ७५ लाख १७ हजार रुपिया“ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यता, बा“की स्रोतका रुपमा संघीय सरकारबाट अनुदान स्वरुप ७ अर्ब ९५ करोड २४ लाख, राजस्व बा“डफा“डबाट ८ अर्ब ४ करोड ६८ लाख ५५ हजार, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ५५ करोड ६ लाख, समपुरक अनुदानबाट १ अर्ब र विशेष अनुदानबाट १ अर्ब संकलन हुने अनुमान गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालू खर्चतर्फ १२ अर्ब ५७ करोड २६ लाख र पु“जीगततर्फ १३ अर्ब ६ करोड ७१ लाख रुपिया“ छुट्टाएको छ ।
बजेटमा खप्तडको समग्र पर्यटन विकासको लागि खप्तड पर्यटन विकास समिति गठन भइसकेको छ, रामारोशन क्षेत्रको विकासको लागि रामारोसन पर्यटन विकास पर्यटकीय विकास समितिलाई बजेट छुट्टाइएको छ । अगामी आर्थिक वर्षमा सो समितिको व्यवस्थापन गर्न पर्यटन विकास समिति संञ्चालन तथा व्यावीस्थापन खर्च वापत ५० लाख रुपिया“ र खप्तड एकीकृत पर्यटन विकास कार्यक्रमको लागि ३ करोड रुपिया“ रकम विनियोजन गरिएको छ ।
यस प्रदेशको पर्यटकिय सम्भावना बोकेको पर्यटकीय कोरिडोर निर्माण्को लागि खर्काैला–टीकापुर करनाली पर्यटकीय करिडोर,महाकाली ह“ुदै दार्चुला महाकाली नदी करिडोरलागायत सो क्षेत्रको विकासको लागि प्रत्येक मार्गमा २ करोड ७० लाख ७५ हजारले कुल १३ करोड ५२ लाख ८५ हजार विनियोजन गरिएको छ । परम्परागत मूल्यमान्यता धर्म संस्कृति मठ मन्दिरका विकास गर्दै धार्मिक पर्यटक क्षेत्रको विकासको लागि ५ करोड रुपिया“ विनियोजन गरिएको छ ।