काठमाडौं, (नेस)
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका संघका कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा हाजिर गराउन परिपत्र गरेको छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीलाई कतिपय स्थानीय तहले हाजिर नगराई फिर्ता पठाएको सन्दर्भमा मन्त्रालयले सो परिपत्र पठाएको हो । मन्त्रालयले सबै प्रदेश प्रमुख, नगर कार्यपालिका र गाउँपालिका कार्यालय पठाएको सो परिपत्रमा समायोजन भई आएका कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा हाजिर गराउन भनिएको छ ।
मन्त्रालयले आइतबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै समायोजन भएका कर्मचारीलाई ऐनको व्यवस्थाबमोजिम हाजिर गराई जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गर्न समायोजन ऐनको दफा १७ बमोजिमको निर्देशन तथा समन्वय समितिबाट निर्णय भएको जनाएको छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १३ को उपदफा ७ मा सम्बन्धित निकायको प्रशासकीय प्रमुख वा अधिकारीले यस ऐनबमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई हाजिर गराई जिम्मेवारी दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
सोही दफाको उपदफा ८ मा उपदफा (७) बमोजिम हाजिर नगराउने र जिम्मेवारी नदिने अधिकारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी खटाएका कर्मचारीहरुलाई कतिपय स्थानीय तहले हाजिर गर्न नदिँदा मन्त्रालय फिर्ता भएका थिए । काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, मध्यपुर थिमी र भक्तपुर नगरपालिकामा समायोजन गरी पठाएका ३० जनाभन्दा बढी कर्मचारीलाई हाजिर नगराई मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइएको थियो ।
सरकारले चैत दोस्रो साता तीन तहमा गरी ९८ हजार ५ सय ६८ जना कर्मचारी समायोजन गरेको थियो । सरकारले स्थानीय तहको ६६ हजार ९०८ दरबन्दीमध्ये निजामती र साविक स्थानीय तहका गरी ४३ हजार १ सय ४० कर्मचारी समायोजन गरिसकेको छ ।