नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
सरकारले तयार पारेको प्रहरी समायोजन विधेयकमा प्रहरीले खाई पाई आएको तलबमा २ ग्रेड वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्रदेशमा समायोजन भइसकेका प्रहरीलाई हाजिर नगराए प्रमुखलाई नै कारबाही हुने व्यवस्था नयाँ ऐनमा गरिएको छ।
‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई सरकारले कानुनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन यो विधेयक ल्याइएको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले प्रदेशमा समायोजन भएर जाने प्रहरी कर्मचारीका हकमा थप सुविधा दिने व्यवस्था गरिएकाले सरकारलाई आर्थिक व्ययभार पर्ने बताउनुभएको छ। विधेयक ऐन बनेपछि यसको नाम ‘प्रहरी समायोजन ऐन–२०७५’ हुनेछ।
संगठन सञ्चालन तथा दरबन्दी कायम गर्नका लागि गृह मन्त्रालयका सचिव संयोजक रहेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति रहने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। समितिमा मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य–सचिव र प्रहरी प्रधान कार्यालयले तोकेको १ प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रहरी समायोजन सम्बन्धमा समन्वय तथा अनुगमन गर्न र आवश्यकताअनुसार निर्देशन दिने प्रयोजनका लागि गृहमन्त्री संयोजक, प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य–सचिव र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, गृह मन्त्रालयका सचिव र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको समन्वय समिति रहने व्यवस्था नयाँ विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।
समायोजन भएका प्रहरी कर्मचारीलाई खाई पाई आएको तलबमा २ ग्रेड थप हुने व्यवस्था गरिएको छ। समायोजन गर्दा थप गरिएको ग्रेड त्यस्तो कर्मचारीले पाउने ग्रेडभन्दा बढी हुने भएमा त्यसरी थप गरिएको ग्रेडसमेत दिइने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यरत पदको जेष्ठता, कम्तीमा १ वर्षदेखि कार्यरत रहेको प्रदेश, हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना, नागरिकता प्रमाणपत्रमा उल्लेखित ठेगाना र उमेरको जेष्ठतालाई समायोजन गर्दा प्राथमिकताका आधार बनाइने भएको छ। समायोजन हुँदा पनि प्रहरी अपुग भएमा सम्बन्धित प्रदेश प्रहरीले पदपूर्तिका लागि माग गरी मन्त्रालयमा चिठी पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
समायोजन भएका प्रहरी कर्मचारी बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र तोकिएको स्थानमा हाजिर हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ, तर प्रसूति बिदा वा प्रसूति स्याहार बिदा, किरिया बिदा, निलम्बनमा रहेको, असाधारण वा अध्ययन बिदामा बसेका प्रहरी कर्मचारीले भने ती बिदा समाप्त भएको १५ दिनभित्र हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसै गरी बिरामी परी अस्पताल भर्ना भएको प्रहरी कर्मचारीले अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको १५ दिनभित्र कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नियमअनुसार सेवामा हाजिर नहुने कर्मचारीलाई अख्तियारवालाले सेवाबाट अवकाश दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।
तर सेवाबाट अवकाश दिनु पूर्व कानुनबमोजिम सफाइ र स्पष्टीकरण पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने व्यवस्था बिधेयमा गरिएको छ। समायोजन भएका प्रहरीलाई हाजिर नगराउने र जिम्मेवारी नदिने अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गरिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ।
प्रदेश प्रहरीहरू जुन प्रदेशमा कार्यरत रहेका छन् सोही प्रदेशमा रहेका कार्यालयमा मात्र सरुवा हुने व्यवस्था बिधेकमा व्यवस्था गरिएको छ। योग्यता भएका प्रहरीहरूले पद रिक्त भएमा बढुवाका लागि सम्बन्धित प्रदेशमा आवेदन दिन सक्नेछन्। ऐनबमोजिम प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएका कर्मचारीको विवरण, उनीहरूको बढुवा तथा अवकाशको अभिलेख राष्ट्रिय किताबखानाले अद्यावधिक गरी सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश प्रहरी जुन प्रदेशमा कार्यरत रहेका छन् सोही प्रदेशमा रहेका कार्यालयमा मात्र सरुवा हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।