नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौैं
नेपालीको कुल आम्दानीको ५४ प्रतिशत रकम खाद्यान्नमा खर्च हुने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘शँन्य भोकमरीतर्फ नेपाल खाद्य सुरक्षा र पोषणको रणनीतिक समीक्षा–२०१८’ प्रतिवेदनमा उक्त तथ्य औंल्याएको हो ।
कुल आम्दानीको ५४ प्रतिशत रकम खाद्यान्नमा खर्च हुने गरेको भए पनि खाद्यान्नमा पोषणको मात्र भने कम रहेको पाइएको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । दिगो विकासका लक्ष्यमध्ये शँन्य भोकमरी र कुपोषणको अन्त्य गर्नमा भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष सामान्य सुधार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष २१ दशमलव ९ अंकमा रहेको शँन्य भोकमरी इन्डेक्स सन् २०१८ मा २० अंकमा झरेको छ । आयोगले सुधार आएको भए पनि जोखिम भने कायमै रहेको पाइएको छ । खाद्य सुरक्षा जोखिम भने हिमाली र पहाडी भागमा बढी रहेको जनाइएको छ ।
दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपालले सन् २०३० सम्ममा भोकमरी र कुपोषणको अवस्थालाई अन्त्य गरिसक्नुपर्ने छ । दिगो विकास लक्ष्यमा सन् २०३० सम्म विश्वमा भोकमरी अन्त्य गर्ने, खाद्य प्रणालीलाई दिगो बनाउने, हालको उत्पादत्व दोब्बर गर्ने, वैकल्पिक ऊर्जालगायतको क्षेत्रमा काम गर्नेछ । यसको कार्यान्वयानको लागि आयोगले काम गरिरहेको आयोगका सदस्य डा. दिलबहादुर गुरुङले बताउनुभयो । सरकारले नीति कार्यान्वयनको लागि १५औं योजनामा पनि समावेश गर्दै ७ सय ५३औं तहमा खाद्य सुरक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि निर्देशनसमेत दिने सदस्य गुरुङको भनाइ छ ।
स्थानीय तह पँर्वाधारको विकास र विस्तारमा मात्र लागेकाले नेपालमा खाद्य असुरक्षा बढेर गएको उहाँको दाबी छ । यसको लागि स्थानीय तहले खाद्य पोषण सुरक्षाको बारेमा पर्याप्त जनचेलना बगाउनुपर्ने गुरुङले सुझाउनु भएको छ ।
प्रतिवेदनले नेपालको आयातित खाद्यन्नको परनिर्भरता, बढ्दो बेरोजगारी, कृषि क्षेत्रमा बढ्दो परनिर्भरता उत्पादनको ह्रास, सिँचाइको अभावलगायतका समस्याका बीच सो लक्ष्य पँरा गर्न भने कठिनाइ रहेको भनिएको छ । योजना आयोगले भोकमरी शँन्य मुलुक बनाउने दिगो विकासको लक्ष्य पँरा गर्न पर्याप्त लगानी र बजेट आवश्यकता रहेको पनि औंल्याएको छ । महिला र किशोरीमा देखिएको कुपोषण र रक्त अल्पता दर बढ्दो क्रममा देखिएकाले सोको सम्बोधनको लागि पनि प्रतिवेदनले सुझाएको छ । २० भन्दा बढी अंक पाउने मुलुकलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले गम्भीर भोकमरी भएका मुलुकको सँचीमा राख्ने गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमले खाद्य तथा कृषि संगठन र युनिसेफको सहकार्यमा रणनीतिक समीक्षा प्रक्रियाको लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो ।
दिगो विकास लक्ष्य–२ लाई कार्यान्वयान गर्नको लागि नेपालको अवस्थामा काम गर्न सहयोग पुग्ने प्रभावकारी हुने विश्वास लिइएको छ । समीक्षा प्रतिवेदनमा खाद्य सुरक्षा र भोकमरी अन्त्यको लागि पर्याप्त बजेटको आवश्यकतासमेत रहेको आयोगले सुझाएको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले सरकार दिगो विकासका लक्ष्य पँरा गर्नको लागि कटिबद्ध रहेको बताउनुभयो । साधन र स्रोतको सही परिचालन र पर्याप्त आधुनिकीकरण गर्न नसक्दा उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन नसकेको यादवको भनाइ थियो ।
यसले खाद्य सुरक्षा र पोषण अवस्था, चुनौती, अवसर र सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई भोकमरी शँन्यमुलुक बनाउने दिगो विकास लक्ष्य २ हासिल गर्न चाल्नुपर्ने कदमसम्बन्धी सुझावको समग्र तस्वीर प्रस्तुत गरेको छ ।
कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओलीले अहिले सरकारसामु दिगो विकास लक्ष्य–२ र समीक्षाका सिफारिसलाई सबै राष्ट्रिय नीति, योजना, रणनीति र प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको बजेटमा समावेश गर्दै केन्द्र र स्थानीय तहमा राजनीतिक प्रतिबद्धता बलियो बनाउने अवसर छ ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपाल खाद्य सुरक्षा विगतको तुलनामा सुधार आए पनि जोखिम कायम नै रहेको बताइएको छ। सन् २००१ मा पौष्टिक मात्र नपुगेर कुपोषण लाग्ने २१ प्रतिशत रहेकोमासन् २०१६ मा आठ प्रतिशतमा झरेको छ भने खानाको ब्यालेन्स नमिलेर वा अधिक पौष्टिक भएर लाग्ने कुपोषण ५७ प्रतिशत रहेकोमा २०१६ मा ३६ प्रतिशतमा झरेको छ।