गंगा बराल, काठमाडौँ ।
प्रतिनिधिसभाले आफूहरूलाई गर्ने व्यवहारप्रति राष्ट्रियसभाका सांसद्हरू रुष्ट बन्न थालेका छन् । उनीहरूले उक्त सभाबाट आएका विधेयकलगायतका ‘डकूमेन्ट’हरू जस्ताको तस्तै मान्न करकरी लगाउने प्रवृत्ति आफूहरूलाई मन नपर्ने आशय व्यक्त गर्दै असन्तुष्टी पोख्न थालेका छन्–‘के हामी के हामी रबरस्टाम्प हौँ, जे पनि मान्नुपर्ने ?’
उनीहरूको पछिल्लो असन्तुष्टी हो ‘राहदानीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ प्रति । सोमबार भएको राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको छलफलमा उनीहरूले यस्तै असन्तुष्टी पोखे । उनीहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधानहरु सच्याउनुपर्ने बताए ।
ठाडै असन्तुष्टी पोख्नेमा सबैभन्दा अगाडि हुनुहुन्थ्यो सांसद राधेश्याम अधिकारी । कानून मन्त्रालयका सहसचिव लिलादेवी गड्तौलाले प्रतिनिधिसभाले उक्त विधेयकमाथि गरेको संशोधनबारे जानकारी गराएपछि सांसद अधिकारीले जंगिदै भन्नुभयो–‘तल्लो सदनले जे–जे गर्छ त्यो मान्नुपर्नेहुन्छ र ? के हामी रबरस्टाम्प हौँ’ । अधिकारीको भनाइ सुनेपछि सहसचिव गड्तौलाले आफूले यसवारे जानकारीमात्र गराएको बताउनुभयो ।
यसै विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा अधिकारीसहित अन्य सांसद्हरुले राहदानी पाउने व्यवस्थालाई सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँहरूले वहानबाजी गरेर राहदानी नदिनेले तत्काल सम्बन्धित व्यक्तिलाई जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै भन्नुभयो–राहदानी पाउनेले कुनै कारणबश नपाए माथ्लो निकायमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ ।
सांसद अधिकारीले सम्बन्धित अधिकारीले राहदानी जारी नगर्ने वा रोक्का गर्ने कारणसहित प्रष्ट पार्नुपर्ने र राहदानी पाइन भन्ने जवाफ मागे राहदानी जारी गर्ने व्यक्तिले चित्त बुझाउन सक्नुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
सांसद् रामनारायण बिडारीले पनि राहदानी कसलाई दिने नदिने भन्ने व्यवस्था प्रष्ट राखिनुपर्नेमा जोड दिँदै भन्नुभयो–‘कसैलाई राहदानी नदिइने भए सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रष्ट जवाफ दिनुपर्छ’ बिडारीले भन्नुभयो–‘विधेयक बनाउँदा मन्त्रालयले अस्पष्ट भाषा प्रयोग गर्नु हुँदैन, अल्मल्याउने शब्द भयो भने सेवाग्राहीले दुःख पाउँछन् ।’
सांसद ठगेन्द्रप्रसाद पुरीले सेवाग्राहीलाई कुनै न कुनै बहाना बनाएर अल्मल्याउने र सेवाबाट बञ्चित गर्ने प्रचलन बढेको बताउँदै भन्नुभयो –‘कुनै न कुनै नियत राखेर दुःख दिने गरिन्छ, एक ठाउँबाट काम भए अर्को ठाउँबाट रोकिन्छ ।’
‘परराष्ट्र मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय र राहदानी विभागको समेत उपस्थितिमा सोमबार भएको छलफलले दफा १२ मा रहेको ‘राहदानी जारी नगरिने’ भन्ने दफामा केही संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
उक्त बैठकले अनुसन्धान अधिकारीले मुद्दा चलाएका व्यक्तिलाई, अदालतले राहदानी नदिनु भनेर आदेश गरेको व्यक्तिलाई र विभिन्न अभियोगमा अदालतले मुद्दा ठहर गरिसकेको व्यक्तिलाई राहदानी दिन नहुने निर्णय गरेको छ ।
राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले विधेयकमा भएका अस्पष्ट प्रावधानलाई हटाएर सहज बनाउन सकिने बताउनुभयो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागीले अन्य देशको तुलनामा नेपालमा राहदानी लिने प्रक्रिया छिटो र सहज भएको बताउनुभयो ।
तर उहाँले कुनै अपराध गरेको व्यक्तिलाई तत्काल विदेशिनबाट रोक्न भने समस्या भएको बताउँदै थप्नुभयो–‘अपराधी भाग्न सक्ने सम्भावनालाई रोक्न जरुरी छ, कसले अपराध गरेको छ वा छैन भन्ने थाहा पाउन प्रहरी प्रशासनको सिफारिस लिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।’
तर केही सांसदले प्रहरीसँग रिपोर्ट लिने प्रक्रिया झन्झटिलो भएको र समयमै काम नहुने समस्या देखाएपछि सचिव बैरागीले अधिकार र कर्तव्यबीचको सम्बन्ध स्थापित गर्दै राहदानीसम्बन्धी सहज व्यवस्था मिलाइदिन सांसदसँग आग्रह गर्नुभएको थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले कुटनीतिक, विशेष, सर्भिस र साधारण राहदानी गरी ४ प्रकारका राहदानी वितरण गर्दैआएको छ ।
कानून मन्त्रालयकी सहसचिव गड्तौलाले कानून बनाउने अधिकार संसदको भएकाले विस्तृत रुपमा छलफल गरेर मात्र निर्णय गरिने बताउनुभयो । उहाँले सांसदको सुझावलाई समेटेर मन्त्रालयले विधेयक परिमार्जन गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिइने प्रष्ट पार्नुभयो ।
स्मरणीय छ, झुट्टा विवरण पेश गरी राहदानी लिएमा, राहदानी नलिई विदेश भ्रमण गरेमा, आफ्नो राहदानी अरुलाई प्रयोग गर्न दिएमा वा अरुको राहदानी प्रयोग गरेमा, राहदानीको फोटो वा विवरण सच्याएमा, जुन उद्देश्यका लागि राहदानी जारी गरिएको हो सोबाहेक अन्य उद्देश्यका लागि राहदानी प्रयोग गरेमा कसूर र दण्डसजाय हुनेछ ।
यस्तै सरकारको आदेश वा निर्देशनको पालना नगरेमा, अन्य व्यक्तिको राहदानी निजको मञ्जुरी नलिई बदनियतपूर्वक नियन्त्रणमा राखेमा कसूर र दण्डसजाय हुनेछ । यस्तो कसूर गर्नेलाई २ लाखदेखि ५ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा १ बर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ । यो विधेयक ऐन बनेपछि राहदानी ऐन, २०२४ खारेज हुनेछ ।