नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
कोशी नदीमा पानी जहाज चल्ने मिति तय गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालबाट पानी जहाजको टिकट पाउने काउन्टर खुल्ने कुरामा यसअघि ढुक्क हुन आश्वासन दिनुभएको थियो ।
तर त्यसअनुरुप नभएपछि उहाँको अभिव्यक्तिको तीव्र आलोचना हुन थाल्यो । ‘पानीजहाजको टिकट कहाँ, कहिले काट्न पाइन्छ’ भन्नेको लर्काे सामाजिक सञ्जालमा बेस्सरी देखियो ।
यसैलाई चिर्न सरकारले हतार गरेर एकान्तकुनामा रहेको काठमाडौं रिङरोड योजनाको कार्यालयमा फागुन २ गते प्रधानमन्त्री ओलीले पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन गर्नुभयो तर कार्यालयलाई चाहिने कर्मचारी भने अझै पूरा गर्न सकेको छैन ।
सरकारले उक्त पानीजहाज कार्यालयमा एक जना इन्जिनियरिङ सेवामा कार्यरत रजिस्ट्रारको नेतृत्वमा १५ कर्मचारी रहने गरी १६ जना कर्मचारीको दरबन्दी तोकेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत रहने यो कार्यालयमा कर्मचारी अभावको समस्या देखिएको छ । जसकारण कार्यालय प्रमुखको जिम्मा तत्काल अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि चक्रपथ योजनाको प्रमुखलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । योजनामा रहेका कर्मचारीले अब योजनाको कामसँगै पानीजहाज कार्यालयको समेत काम गर्नु पर्ने भएको छ ।
उक्त कार्यालयमा कार्यरत इन्जिनियर पानीजहाज कार्यालयलाई चाहिने जनशक्ति हैनन् । सरकारले यसअघि नै कार्यालयमा सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर, मेकानिकल, राजमार्ग र सिँचाइतर्फका इन्जिनियरका साथै शाखा अधिकृत, कानून अधिकृत, लेखा अधिकृत र कार्यालय सहयोगी रहने गरी दरबन्दी तोकिसकेको छ । दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति अझैसम्म पनि त्यो कार्यालयमा पुगेको छैन ।
कार्यालयमा योजनाको काम गर्ने सिभिल इन्जिनियर मात्रै रहेको कार्यालयका प्रवक्ता निरञ्जन शर्माले बताउनुभयो । ‘कार्यालय स्थापना भइसकेपछि हाल कर्मचारी र कार्यालय व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘आवश्यक कर्मचारी मन्त्रालयले पठाउँदै छ ।’
मन्त्रालयले भने तत्काल अर्काे व्यवस्था नहुन्जेल चक्रपथ योजना प्रमुखले नै कार्यालय सञ्चालनको जिम्मा दिइए पनि अपुग कर्मचारी पठाइरहेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी लेखनाथ ज्ञवालीले कार्यालय प्रमुखका लागि कर्मचारी समायोजन गरी पठाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग माग गरेको बताउनुभयो ।