सुन्तलाको बजार व्यवस्थापन गतिलो होस्



साबिकको धौलागिरी अञ्चल सुन्तला उत्पादनका हिसाले महत्वपुर्ण क्षेत्र हो । प्रधानमन्त्रि कृषि अधुनिकिकरण कार्यक्रमले धौलागिरीका बिभिन्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुलाई सुन्तला जोनको रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ । अहिले सुन्तला फलीरहेको क्षेत्र र सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गरी यो कार्यक्रम लागु भएको छ ।

पर्वतको बाँसखर्क, म्याग्दीको बिम, बागलुङको बिहुँ, सिगाना लगायतका क्षेत्र अहिले पनि सुन्तला उत्पादनका हिसावले महत्वपुर्ण क्षेत्रको रुपमा रहेका छन् । यहाँ फलेको सुन्तला खानको लागि उपभोक्ताहरुले स्वादीलो र रसिलो मानेका कारण यहाँको सुन्तलाले बजार पाउनका लागि कुनैपनि समस्या छैन् । यहाँ किसानले कोदो फल्ने बारी र धान फल्ने खेत मासेर लगाएको सुन्तलाले बार्षिक रुपमा राम्रो आम्दानी त दिएको छ तर किसानको मेहनत अनुसारको प्रतिफल भने प्राप्त नहुने गरेको गुनासो समेत आउने गरेका छन् ।

यस बर्ष बाँसखर्कको सुन्तला बोमानै ठेकेदारहरुले मोलमोलाई गरिरहेका छन् । बागलुङको सिगानाको सुन्तला पोखरा र बुटवल शहरमा पुग्यो, बिहुँको सुन्तला कालिमाटी बजारमा कामाडांैमा बिक्रि भैरहेको छ । दमेक, सर्कुवा लगायतका क्षेत्रको सुन्तला पनि पोखरा, कामाण्डौ र बुटवलका व्यवसायीले बोटमै आएर पिे , किसानले बोटबाटै सुन्तला बिक्रि गर्दा एकै पटक मुल्य पर्ने भएकाले ठेकेदारहरु मार्फत सुन्तला बिक्रि गर्न रुचाएका कारण व्यवसायीक बिचौलीयाहरु गाउँ गाउँमै पुगेर सुन्तला उठाईरहेका छन् । बागलुङको सिगानमा ४५ रुपैयाँ किलो सुन्तला पाईन्छ तर त्यहि सुन्तला बागलुङ बजारमा खरिद गरे १ सय रुपैयाँ देखी १ सय २० रुपैयाँ सम्म पर्न जान्छ । किसानहरुले एकमुष्ठ वा खुद्र बिक्रि गर्द आफ्नो बारीबा ४५ देखी ५० रुपैयाँ मात्रै प्रतिकिलो पाउने गरेका छन् । तर त्यही सुन्तला बिचौलियाले खरिद गरेर बिक्रि गर्दा दोव्वर मुल्य पर्न गरेको छ । एका तर्फ किसानले चाहेको जस्तो मुल्य पाएका छैनन् भने अर्को तर्फ उपभोक्ताले चार्को मुल्य तिरेर उपभोग गर्नुपर्ने अवस्वथामा रहेका छन् ।

किसान र उपभोक्ताको दुरी स्वभावीक रुपमा टाढा होला तर बिचमा बसेर दोव्वर नाफा कमाउने र उपभोक्ता तथा उत्पादक दुवैलाई मुल्यको मारमा पार्नेहरुको कर्तुत कस्ले हेर्ने ? नियमनकारी निकाय खोई ? उपभोक्ता हित बिपरितका कामहरु भए नियन्त्रण र नियमन गर्नका लागि राज्यको संयन्त्र छ । तर सिमित बजारको अनुगमन र बेला बेलामा औपचारीकता मात्रै पुरा गर्ने यस्ता निकायहरुको ध्यान किसानलाई परेको मर्कामा पुगेको देखिँदैन् ।

बिचौलियका कारण किसान र उपभोक्ता दुवै मर्कामा पर्ने वातावरणको अन्त्यका लागि किसान आँफै सचेत बन्न जरुरी छ भने नियमनकारी निकायको ध्यान पुग्न आवश्यकछ । किसानहरुले एक आपसमा मिलेर आफ्ना उत्पादनलाई बजार सम्म पु¥याउन सक्ने हो भने उनिहरु स्वयंले उत्पादनको मुल्य केही बढि पाउने र उपभोक्ता चर्को मुल्य तिर्न बाध्य हुँदैनन् । त्यसैले सामुहिकताको बिकास गर्दै व्यवसायीक उत्पादन र बजारीकरणमा जोड दिउँ ।
– सुरज सुवेदी, पर्वत ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको लुट
रौतहटको गरुडा नगरपालिकामा तीनवटा पक्की पुल नबनाई ९० लाख रुपैयाँ निकासा भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । उपभोक्ता समितिले कागजमा पक्की पुल निर्माण गरेको देखाई ९० लाख रुपैयाँ लिए सार्वजनिक समाचारमा जनाइएको छ । संघीय सरकारको बजेटबाट नगरपालिकाको १ र ६ नम्बर वडामा तीनवटा पक्की पुल बनाउन ९० लाख बजेट छुट्याएको थियो । पक्की पुल निर्माण हुनुपर्ने ठाउँमा ह्युम पाइप मात्र राखेर माटोले पुरिएको छ । तीनवटा पुलको भुक्तानी गरुडा नगरपालिकाको कार्यालयले दिइसक्दा पनि तोकिएको स्थानमा एउटा पुल बनेको देखिँदैन । उक्त पुल कागजमै निर्माण भएर सबै रकम निकासा भइसकेको बताइएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७४(७५ मा गरुडा नगरपालिकामा तीनवटा साना पक्की पुलहरू निर्मँण गर्न संघीय सरकारबाट आएको रकमबाट तीनवटा उपभोक्ता समिति नगरपालिकाबाट गठन भई ३० लाखका दरले भुक्तानी दिएका थिए । गरुडा नपा–१ जयनगर टोलमा कल्भर्ट (सडक पुल), गरुडा नपा–६ लमहा नहरमा अमरपट्टिजाने बाटोको पुल र गरुडा–६ कै पोठियाही वडा कार्यालय पछाडिको सडक पुलका लागि तीनवटा उपभोक्ता समितिलाई नगरपालिकाले गत असार २९ गते नै भुक्तानी दिइसकेको छ ।

यो एउटा उदाहरण मात्र हो, निर्वाचन स्थानीय तहमा भएका यस्ता बेथिति र भ्रष्टाचारजन्य कुरा बारम्बार सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् । भर्खरै प्रदेश–५ मा प्रदेशसभाको गाडी खरिदमा अनियमितता भएको समाचार छ । प्रदेश तहमा त यस्तो अवस्था छ भने स्थानीय तहको त कुरै छाडौं । उपभोक्त समितिमा आफन्त भर्ना गरेर सोही उपभोक्त समितिलाई काम गर्न दिने अनि सोही उपभोक्ता समितिलाई अनाधिकृत निकासा दिने र सो को कमिसन झ्याम्म पार्ने सेटिङ मिलाएको छ । स्थानीय तहमा कोही बोल्यो र काममा बाधा नै पुर्याउन खोजे फकाएर खाजा ख्वाउने वा केही रकम गोजीमा राखिदिएर मुख बुझो लगाउने प्रचलन व्याप्त छ ।

स्थानीय सरकार बनेपछि निर्माण व्यवसायी बेरोजगारजस्तै बनेको स्वयं निर्माण व्यवसायीले सार्वजनिक रूपमै भनिरहँदा, उपभोक्ता समितिको बिगबिगी कतिसम्म बढेछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । हुँदा–हुँदा अब नगरपालिकाहरू सार्वजनिक खरिद ऐनको विपक्षमा आन्दोलन नै गर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । जुन ऐनले अलिकति भए पनि यस्तो उपभोक्ता समिति वा जमानतमा स्वयंले विकास निर्माणका काम गर्न पाउने कुरालाई रोकेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनलाई लचिलो बनाएर स्थनीय तहले आफैँ पनि विकास निर्माणका काम गर्न पाउने प्रावधान राख्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

स्थानीय तहको दबाबमा परेर सरकारले यो ऐन लचिलो बनाउन सक्ने सम्भावना पनि छ । यस्तो भयो भने स्थानीय सरकारलाई भ्रष्ट्राचार गर्न वैधानिकता दिए सरह हुनेछ । स्थानीय तहको भ्रष्टाचार रोक्न स्थानीय जनता नै जागरुक हुने एउटा पक्ष हो । अर्को भनेको सरकारले स्थानीय निकायले चाहेबमोजिम हैन, भ्रष्ट्राचार रोक्ने हिसाबले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई अझ कडा बनाउनुपर्दछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी निकाय प्रभावकारी बनाइनु र यस्ता अनिमितता गर्ने, गराउने जनप्रतिनिधिलाई सम्बन्धित दलले कारबाही गर्नुपर्छ । यहाँ त उल्टो दलले संरक्षण गरेको देखिनु दुःखद् स्थिति हो ।
– रामेश्वर मण्डल, सिरहा, हाल ः काठमाडौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्