गंगा बराल, काठमाडौं
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीसँग सवाल–जवाफ गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष संवादमा बोल्ने कुनै पनि सांसदले चर्चित वाइडबडी विमानका बारेमा प्रश्न गरेनन्।
बैठकमा १० जना सांसदलाई प्रश्न गर्ने मौका दिइएको भए पनि कुनै पनि सांसदले उक्त काण्डको बारेमा प्रश्न नगरेपछि अनेक आशंका गर्न थालिएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमले २४ अर्ब नेपाली रुपियाँ खर्चेर दुई वटा वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भनी सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले आरोप लगाउँदै आएको छ। तर, पछिल्लो समयमा यो काण्डमा सत्ता र प्रतिपक्ष दलका नेता मुछिएपछि यो काण्ड मृतप्रायः अवस्थामा पुगेको छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०७५ को नियम ५६ अनुसार संसद् बैठकमा पहिलोपटक सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँग मुलुकको विभिन्न सरोकारको विषयमा प्रश्न गर्न शुरू गरिएको हो। पहिलोपटक आयोजना गरिएको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले १ घन्टा ७ मिनेट सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो।
सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको आसन्न स्वीटजरल्यान्ड भ्रमण, स्वीस बैंकमा रहेको नेपालीको सम्पत्ति, संविधान संशोधन, जनयुद्धमा भएका पीडित र बेपत्ता भएकाको अवस्थाको बारेमा प्रश्न गरेका थिए।
बैठकमा नेकपाका सांसदहरू खगराज अधिकारी, प्रभु साह, रेखा शर्मा, कृष्णभक्त पोखरेलले, नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू डा. मिनेन्द्र रिजाल, गगनकुमार थापा, दीलेन्द्रप्रसाद बडु, अतहर कमाल मुसलमान, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद प्रदीप यादव र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसद चन्दा चौधरीले प्रश्न गरेका थिए।
एक सांसदले गरेको प्रश्नको जवाफ आएपछि मात्र अर्का सांसदले प्रश्न गरेका थिए। शुरुमा प्रधानमन्त्री जवाफ दिन आएपछि सांसदहरूले आफ्नै सिटबाट प्रश्न गरेका थिए।
संसद् नियमावलीअनुसार एक दिनको बैठकमा १० जना सांसदले मात्र प्रश्न गर्न पाउने व्यवस्था छ। जवाफमाथि पुनः प्रश्न गर्न पाउने व्यवस्थामाथि नियमावलीले निषेध गरेको छ। तर कांग्रेस सांसदहरूले तनहुँमा स्थापना गर्ने भनिएको गिरिजाप्रसाद कोइराला श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र र बाँकेमा स्थापना गर्ने भनिएको सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पतालको विषयमा प्रश्न गरेका थिए।
सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडुले २ वटा अस्पतालको विषयमा प्रश्न गर्नुभएको थियो। यसअघि जीपी कोइराला फाउन्डेसनका ७ वटै प्रदेशका संयोजकले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी अस्पताल सुचारु गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेका थिए।
सांसद गगन थापाले डा. गोविन्द केसीको मागलाई सरकारले पूरा गर्ने चासो नदेखाएकोमा आपत्ति जनाउनुभएको थियो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने सरकारले गरेको सहमतिलाई संसद्ले अनुमोदन गर्ने भएकाले संसद्कै सर्वोच्चताको विषय भएकाले सांसद थापालाई नआत्तिन आग्रह गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस नेताहरूसँगको छलफल भएर नै ती अस्पतालका निर्माण प्रक्रिया तत्काल रोकिएको जवाफ दिए पनि कांग्रेस सांसदहरुले जवाफमा चित्त बुझाएका थिएनन्। प्रधानमन्त्रीको जवाफमा पुनः प्रश्न गर्न नपाइने व्यवस्थाका कारण अर्को समयको सदुपयोग गर्दै कांग्रेस सांसद बालकृष्ण खाँणले प्रतिप्रश्न गर्नुभएपछि नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले नियमापत्ति गर्नुभएको थियो।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले अधिकारीको नियमापत्तीको जवाफमा खाँडलाई प्रश्नमाथि प्रश्न नभई अर्कै समय दिइएको प्रष्ट पार्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार विकास र समृद्धिमा अघि बढेको, भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न लागिपरेको र जनताको चाहनाअनुसार अघि बढेको जवाफ दिनुभएको थियो।
उहाँले आइतबारबाट आफ्नो नेतृत्व टोली स्वीटजरल्यान्ड जाने र त्यहाँ आफूले मन्तव्य राख्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाललाई निम्तो गर्नु पनि चानचुने कुरा नभएको दाबी गर्नुभयो।
फोरम सांसद प्रदीप यादवले संविधान संशोधन कहिलेसम्म हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो। यादवको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले कसैकसैले जनमत बटुल्नका लागि पनि संविधान संशोधनको हल्ला गरेको बताउनुभयो। ‘राष्ट्रको हित र आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन हुन्छ, अन्धाधुन्धमा समर्थन र विरोध गर्नुहुँदैन’ ओलीले भन्नुभयो। उहाँले संविधान संशोधनलाई फेसनको विषय नबनाउन पनि आग्रह गर्नुभयो।