६ लेन सडक विस्तारलाई तीव्रता दिन माग

सरोज यादव, विराटनगर । विराटनगर–धरान ६ लेनको सडक विस्तारलाई तीव्रता दिन यस क्षेत्रका उद्योगीहरूले माग गरेका छन् । सडक विस्तारको काम अत्यन्तै सुस्त हुँदा आफूहरुले सास्ती बेहोर्नुपरेको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।
उद्योग संगठन मोरङले सडक विस्तार सुरु भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न नभएकोमा आक्रोश व्यक्त गरेको छ । संगठनले सडकको दूरावस्थाका कारण आयात निर्यातमा समस्या भएको जनाएको छ । यही सडक छेउछाउ मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्र पर्दछ ।

जहाँ यो क्षेत्रका अधिकांश उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् । अध्यक्ष भीम घिमिरेले सडक विस्तार सुस्त हुँदा सर्वसाधारणको दैनिकीमा समेत निकै असर परेको बताए । “आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रुपमा रहेको सडक निर्माण कार्यको गति सुस्त हँुदा एकातर्फ उद्योग÷व्यवसायको कच्चापदार्थ आयात र उत्पादित वस्तु निर्यातमा कठिनाईको सामना गर्नु परिरहेको छ,” अध्यक्ष घिमिरेले भने, “अर्कातर्फ सडक दुघर्टनामा वृद्धि भई मानिसले अकालमै ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ ।”

सडकको दयनीय अवस्थाका कारण यात्रु तथा मालबाहक सवारीका साधनहरू बिग्रने क्रम बढेकाले मर्मत सम्भारका लागि सवारी धनीहरूले दैनिक करोडौं रुपैयाँ खर्चनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।

सडक विस्तारका लागि लामो समयदेखि काम हुँदै आए पनि निर्माणमा देखिएको सुस्तताले वातावरण प्रदूषण भई मानिसको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर परी विभिन्न रोग लाग्नाले उपचार खर्चमा भारि वृद्धि भएको उनको कथन छ । सडक निर्माण सामग्री जथाभावी राख्नाले अनावश्यक जाम भई स्कुल, कलेज तथा कार्यालय जाने–आउने विद्यार्थी तथा कर्मचारीहरू समयमै कार्यालय पुग्नबाट बञ्चित हुँदै आएका छन् ।

सगठनको नेतृत्वमा रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान ६ लेखन सडक योजनाका प्रमुख नरेन्द्रबहादुर कोइरालालाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाइएको छ । अध्यक्ष घिमिरेले भने, “आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन र मानिसको दैनिकी सञ्चालनमा जीवन रेखाको भूमिका निर्वाह गर्ने सडकको निर्माणलाई जति तदारुकता अपनाउनुपर्ने हो त्यस अनुपातमा नहु“दा सर्वसाधारण लगायत उद्योग÷व्यवसाय क्षेत्रमा नै प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको छ ।”

संगठनले चौवीसै घन्टा काम गरेर भए पनि चाँडै सम्पन्न माग गरेको छ । हाल सरकारी कार्यालय जस्तै बिहान १० देखि ५ बजेसम्म मात्रै सडक निर्माण भइरहेको छ । “अन्य मुलुकमा रातिको समयमा काम गरिन्छ तर हाम्रो मुलुकमा सवारी चाप बढ्ने समयमा काम गरिन्छ,” उनले भने ।

मानिसको स्वास्थ्यका साथै उद्योग÷व्यवसायलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको सडक निर्माणमा भइरहेको सुस्तता अन्त्यका लागि संगठनले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रदेश नं. १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ, विराटनगर महानगरपालिका, इटहरी र धरान उपमहानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।