‘बिचौलियाको बिगबिगी भएपछि कित्ताकाट खुलाएका हौं’

पद्माकुमारी अर्याल
मन्त्री, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाटलाई तुलनात्मक रुपमा सहज हुने गरी थप व्यवस्थित बनाएको छ । २०७४ साउन २६ गतेबाट रोकिएको कित्ताकाट स्थानीय तहले गैरकृषि भनी सिफारिस गरेको जग्गाको हकमा प्रचलित कानुनबमोजिम कित्ताकाट गर्न कुनै बाधा नपर्ने गरी कित्ताकाट खुलाएको हो ।

सबै स्थानीय तहले निर्धारित मापदण्ड र मौजुदा भू–उपयोग अवस्थालाई मध्यनजर गरी जग्गालाई कृषि र गैरकृषि भनेर बर्गीकरण गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयको निर्देशनपछि अब स्थानीय तहले कृषि, नापी, वन र शहरी विकाससम्बन्धी प्राविधिक रहेको जग्गा उपयोगिता विश्लेषण प्राविधिक समिति गठन गर्नुपर्ने छ ।

समितिबाट खेतीयोग्य जग्गा नभएको र जग्गा विकास गर्न उपयुक्त रहेको भन्ने सिफारिस भएमा तोकिएको निकायबाट जग्गाको उपयोगिता विश्लेषण गरी वस्तुगत मापदण्ड स्वीकृति लिएर, अनुमति प्राप्त कम्पनी वा संस्थाले बाटो, खुल्ला क्षेत्रलगायतका श्रेस्ता सरकारको नाममा कायम गरेपछि स्वीकृत नक्साबमोजिम मात्र कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रालयले सरकारी आयोजनाका लागि कित्ताकाटमा कुनै बाधा नपर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस निर्णयबाट सरकारको शहरी विकासका आयोजनालाई भने कित्ताकाटमा कुनै रोक लगाएको छैन । कित्ताकाट रोकिएको भन्दै नागरिकले सरकारको आलोचना गर्दै आएका थिए । कित्ताबाट रोकिँदा मालपोत र नापी कार्यालयमा सेटिङमा गलत धन्दा मौलाएको भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएर कित्ताकाट खुलाएको छ । यसै विषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि मधुसूदन रायमाझीले गरेको कुराकानीः 

बन्द रहेको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय किन गर्नुभयो ?
–कित्ताकाट रोक्दा जनताले निकै ठूलो सास्ती व्यहोर्नु परेको व्यापक गुनासो आयो । जनताको लागि काम गर्ने सरकारले जनताको चाहना र भावना अनुसार नै कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरिएको हो । लामो समयसम्म जग्गाको कित्ताकाट रोकिदा बिचौलियाहरुको विगविगी भयो । २०७४ साउन २६ मा कित्ताकाट रोक्ने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट निर्णय भएको थियो ।

त्यो निर्णयको सन्दर्भमा बुझाइमा एकरुपता थिएन । देशभरकै जमिन कित्ताकाट गर्न नपाउने बुझाई पनि एकातिर थियो भने अर्कोतर्फ २०२१ सालमा नापीले जुन खालको भूमिको वर्गीकरण ग¥यो, त्यसैलाई आधार बनाएर जमिनको वर्गीकरण गर्ने कुरा । तेस्रो कुरा डेढ बर्ष अघि साउन २६ गते भएको निर्णयसँगै धेरै खालको विकृति र विसंगती जोडिएर आयो । हामीले सुशासन कायम गर्ने कुरा त ग¥यौ । तर भुमि सुधार मन्त्रालय मातहत रहेका निकायमा भ्रष्टचार मौलाएर गयो । खुलेआम रुपमा भ्रष्टचार संस्थागत गर्ने काम भयो । खुलेमाम रुपमा नै मोलमलाई गर्ने र भ्रष्टचार गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो ।

सरकारले कित्ताकाट रोकेको भन्दै लुकीलुकी कित्ताकाट गर्ने श्रंखला झन बढेर गयो । कित्ताकाटलाई कारण देखाउदै बार्गेनिङ गर्ने, मोलतोल गर्ने काम झन तीब्र गतिमा अगाडि बढयो । कित्ताकाटको नाममा घरपरिवार नै कलह आउने अवस्था सृजना भयो ।

कित्ताकाट गर्न श्रीमान श्रमतीको बीचमा कानुनी रुपमा नै सम्बन्ध विच्छेद भएको र पछि साच्चिकै सम्बन्धन नै नजोडिने खालको घटना आए । कित्ताकाटकै कारण समाजमा बढदै गएको विकृति र विसगती रोक्न पनि कित्ताकाट खुल्ला गर्नेे निर्णय भएको हो । वास्तविक जनताहरु जसले आफ्नो गुजारा चलाउन पनि समस्या भयो भन्ने गुनासो आएपछि जनताको हितलाई शिरमा राख्दै जनतालाई सहज होस भनेर यो निर्णय गरिएको हो । हामीले खेतीयोग्य जमिनलाई खण्डिकरण गर्न नपाउने, त्यसलाई सुरक्षित गर्ने भनेका छौ । अन्य भएभरका जग्गा खण्डिकरण गर्न नपाउने भन्ने बुझाइ थियो, कुरा त्यस्तो होइन । कुनै पनि विकसित देशहरुमा भएभरको जग्गा खण्डिकरण गर्न नपाउने भन्ने छैन् । निश्चित जमिनलाई रोकिन्छ । मादण्ड बनाएर नै निश्चित जमिनलाई रोक्ने र अरु छोडने गरी निर्णय गरेका छौं ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अध्ययन प्रतिवेदन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन र जनप्रनितिनिहरुको रायसुझावलाई ध्यानमा राखेर जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय लिइएको हो ।

अब के निर्णय सहज रुपमा कार्यान्वयन होला ?
–आम नागरिकहरुलाई डेढ बर्ष असहज परिस्थिति बन्यो । कित्ताकाट खुल्ला गर्ने निर्णयले अब त्यो सास्ती र झन्झट हटेको छ । कित्ताकाट रोक्ने निर्णयले गर्दा जे–जे असहजता आयो, जेजस्तो कठिनाई र सास्ती भेल्नु परेको थियो । अब त्यो पूर्ण रुपमा हटेको छ । कित्ताकाटलाई बहाना बनाएर सुशासनमाथि नै प्रश्न ठडयाउने काम भएको छ । अब यो विधिवत रुपमा नै अन्त्य भएको छ । सरकारले गरेको निर्णय पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन्छ । अब बहानाबाजी गर्ने, आलटाल गर्नेमाथि सरकारले कारवाही गर्छ ।

खेती योग्य जमिनको सन्दर्भमा सरकारले भूमिलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि भू–उपयोग ऐन अन्तर्गत पुनः जग्गाको वर्गीकरण गर्ने, २०२८ सालमा जग्गालाई चार प्रकारमा वर्गीकरण गरिएसको छ भने अब सात प्रकारको बनाउने भनेर अगाडि बढेका छौं ।

कित्ताकाटलाई कारण देखाउँदै काममा कठिनाइ हुँदै आएको थियो । अब यो कृषियोग्य जमिनको नाममा पनि सेवाग्राहीले सास्ती पाउने हुन कि ?
–सबै विषयमा शंका गरेर हुँदैन । मन्त्रालयले सहज रुपमा जनताको काम होस भनेर मापदण्ड बनाइदिएका छौं । कहाँ कित्ताकाट गर्ने कहाँ कित्ताकाट नहुने भन्ने विषयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर टुंगो लगाउने भनिएको छ । यस अघि कार्यालयमा मोलतोल हुन्थ्यो अब त्यो मोलमोल गर्ने काम बन्द भयो ।

विगतमा मन्त्रालयहरुबीच नै समन्वयको अभावमा कित्ताकाट लामो समय रोकिएको हो ?
–मन्त्रालयका आ–आफ्ना कार्यक्षेत्र थिए । विगतमा जसरी समन्वय गरेर अगाडि जानु पर्ने हो, त्यो नभएको देखिन्छ । हामीले निर्णय गर्दा अहिले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरेका छौं । व्यवस्थित शहरीकरण गर्ने योजना त शहरी विकास मन्त्रालयले गर्छ । हाम्रो मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालयका अहिले समन्वय भएको छ । सबैको चाहना राम्रो र व्यवस्थित बनाउने हो । आवश्यकता अनुसार समन्वय गरेर हामीले काम गरिरहेका छौं ।

तपाई मन्त्री भएपछि मालपोत कार्यालयमा बिचौलाहरुलाई रोक्नको लागि सरलीकृत फारम कार्यान्वयनमा ल्याउनु भएको छ । तर कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन नि ?
–सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ । नागरिकहरुलाई सहज रुपमा सेवा प्रवाह गर्नको लागि सरलीकृत फारमको व्यवस्था गरिएको हो । मातपोत कार्यालय र नापी कार्यालयमा लागू गरेको फारम मार्फत तेस्रो पक्षलाई निरुत्साहित बनाउने हाम्रो मुल्य लक्ष्य हो ।

मातपोत कार्यालयमा सहज रुपमा हुने काममा पनि बिचौलीयाले जनताबाट अनावश्यक पैसा लिने गरी काम गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न खोजिएको हो । नीतिगत रुपमा सरलीकृत फारमले सहजता बनाएको छ । तर व्यवहारिक रुपमा लागू भएन भन्ने गुनासो आएको छ । गुनासोलाई सम्बोधन गर्न मैले विशेष ध्यान दिएको छु । जुन उदेश्यको साथ लागू गरिएको छ, त्यो उदेश्य पूरा गर्न कार्यान्वयन गर्नुको अर्को विकल्प छैन् ।

–कित्ताकाट रोक्दा बिचौलियाको विगविगी भयो
– कित्ताकाट खुल्ला गर्ने निर्णयले अब त्यो सास्ती र झन्झट हटछ
अब बहानाबाजी गर्ने, आलटाल गर्नेमाथि सरकारले कारवाही गर्छ
–कर्मचारीले पैसा माग सिधै भन्नुहोस
–सरकार जनताको चाहना र भावना अनुसार नै काम गरिरहेका छ
–यो सरकारको कार्यकालयमा कोही पनि भूमिहिन बस्नु पदैन
–सबै कर्मचारी खबर छैनन, राम्रा पनि छन
–खराब काम गर्नेलाई कारवाही हुन्छ

सरलीकृत फारम लागू भए पनि मालपोत कार्यालयमा अहिले पनि बिचौलीहरु नै हावी भएका देखिन्छन ? प्रभावकारी कार्यान्वयन बनाउन किन सयन्त्र बन्न नसकेको हो ?
–लागू गरेको नियम कार्यान्वय गराउन हामी प्रतिबद्ध छौ । हामीले हेल्प डेक्स मार्फत अब प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयमा ल्याउछौ । मन्त्रालयको तर्फबाट भूमि व्यवस्था विभागलाई छिटो भन्दा छिटो मूलुकभरका कार्यालयमा हेल्प डेक्स राख्न निर्माण गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । हेल्प डेक्समा जनता पुग्छन ।

त्यहाँ हाम्रा कर्मचारी बस्छन । कर्मचारीले यदी जनताले नजानेको अवस्थामा फारम भर्न सिकाउछन । सरल भएकाले जनताले नै भर्न सक्ने खालको छ । जहाँ समस्या पर्छ, त्यहाँ कर्मचारीले फारम भर्ने तरिका सिकाउछन । त्यसपछि अर्को अब मान्छे लिएर कोठाकोठा चाहर्न पदैन । कुन कामको लागि आएको हो । कुन कोठामा जाने हो । कुन कोठामा कुन काम हुन्छ भनेर कर्मचारीले नै सेवाग्राहीलाई पठाइदिन्छन । यसले सहजता हुन्छ ।

अख्तियारको प्रमुखले भ्रष्टाचार उदाहरण दिदै मालपोत कार्यालय खाली हुन्छन भन्ने अभिव्यक्ति पनि दिनुभयो । किन मालपोत कार्यालयमा यति धेरै भ्रष्टचार भइरहेको छ । यसलाई रोक्नको लागि तपाईले के योजना बनाएर काम गरिरहनुभएको छ ?
– अख्तियार प्रमुखले जे बोल्नुभयो, त्यो व्यवहारमा अनुभूत गरेको कुरा होला । जिम्मेवार व्यक्तिले बोलिरहदा मालपोत र नापी कार्यालयमा सबै खराबै खराब कर्मचारी मात्र छ त ? त्यो त होइन । त्यहाँ पनि राम्रा मान्छे छन् । सबै खराब छन भन्ने कुरा म मान्दिन । अहिले जे जे घटनाक्रमहरु बाहिर आएका छन, त्यसले सबै खराब छन कि भन्ने चाहिँ बनाएको छ । हामीले खराब कर्मचारीलाई छानिछानि निकाल्दिने हो । खराब कर्मचारीको आचरणले राम्रो मानिसलाई छिटा लागेको छ । यसले राम्रा कर्मचारीको छविमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।

यसमा मलाई दुःख लागेको छ । सबैलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्न मिल्दैन । देश र जनताको सेवा गर्छु भनेर जागिर खाने कर्मचारीहरुको नियत सफा हुनुपर्छ । केही पात्रले खराब काम गर्दा सबै गलत छ कि भन्ने नकारात्मक सन्देश पनि गएको छ । गलत कर्मचारीलाई कानुन अनुसार कारवाही गर्नुपर्छ । राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको हो । खराब व्यक्तिलाई कारवाही गर्दा यदी कार्यालय नै खाली हुन्छ भने होस न त । राम्रो मान्छे लैजाउला । सुशासन पक्षमा भएको कारणले गर्दा गलत काम गर्नेलाई कारवाही हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा म दृढ छु ।

अब के मालपोल कार्यालयमा बिचौलियाको नियन्त्रण होला ?
–अब मालपोत र नापी कार्यालयबाट हुने सबै काम डिजिटल प्रविधि मार्फत नै हुन्छ । डिजिटल प्रविधि मार्फत नै मालपोत र नापी कार्यालाई नमूना बनाउनु पर्छ । सयौ बर्षदेखि समस्याग्रस्त रहेको ठाउँलाई मैले चाहेर मात्र छु मन्तर कि बाचा बनाउन सक्दिैन । मैले राम्रो कामको सुरुवात गरेको छु ।

केही केही नमूना कार्यालयको रुपमा बनाएर अन्यत्रबाट पनि त्यहीँ अनुसार कार्यान्वयन गराउने विषयमा योजना बनाइरहेका छौं । नमूना कार्यालबट हुने कार्यसम्पादनको देशभर लागू गरेर मालपोत र नापी कार्यालयमा जेजस्ता समस्या रहेका छन ती सबैलाई सुधार गरेर लैजान म प्रतिबद्ध भएर लागेको छु ।

भूमिहीनहरुका लागि भूमिको व्यवस्था गर्न विगतमा विभिन्न आयोग गठन भए पनि अझै पनि भूमिहिनहरुले जग्गा प्राप्त गर्न सकेका छैनन नि ?
–भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबासको लागि कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा हामीले कानुन बनाएर नै अगाडि बढाएका छौं । यही चालु संसदमा छलफल मार्फत कानुनको टुंगो लाग्छ । अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएर भूमिहिनको समस्या समाधान हुन्छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तीनवटै सरकारको दायित्व हो । तीन वटै सरकारकोबीचमा समन्वय गरी सरकार अगाडि बढेको छ । यो सरकारको कार्यकालमा अब देशभित्र सुकुम्बासी छन भन्ने विषय राखिँदैन ।

तपाईंले अब कुन योजनालाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहनुभएको छ ?
–नीति सुधारको काममा लागेको छु । नीतिगत कामसँगै संरचना पनि निर्माण गर्नु प¥यो । संरचना निर्माण गरेपछि ‘एक्सन’मा जान्छौ । मौलिक हकसँग जोडिएको कानुन पनि निर्माण भइसकेको छ । अव्यवस्थित र सुकुम्बासी सम्बन्धि कानुन निर्माण गरेर संसदमा जादैछ । सदनबाट पास भएपछि त्यसको नियमावली बनाएर अझै प्रस्ट पार्नुपर्ने हुन्छ ।

भू उपयोग ऐन हामीले बनाइसकेका छौं । भूमि नीति बनाइसकेका छौं । भूमिहिन दलितलाई पनि जग्गा दिने विषय सदनबाट पारित गरेर कार्यविधि बनाइरहेका छौ, अब लागू गर्ने दिशातर्फ जाने हो । सहकारी मन्त्रालयको सहकारी नियमावली निर्माण गरेका छौं । गुठीलाई व्यवस्थित बनाउन गुठी ऐन संशोधन गरसकेका छौं । करिब कानुन बनाएर सकिएको छ । अब कार्यान्वयनमा जाने हो ।

मन्त्री भएको यो अवधिसम्म नागरिकहरुको आशा र अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेको महशुस तपाईलाई भएको छ कि छैन ?
–सरकारले नागरिकको आशा र अपेक्षा बुझेको छ । जनतासँग सरकारले बाचा पनि गरेको छ । प्रतिबद्धता अनुसारको काम गर्न सरकार रातदिन लागेको छ । जनताको धेरै अपेक्षा छ । भनेजस्तो नहुँदा अलिअलि गुनासो पनि छ । अपेक्षा नै नभएको ठाउँमा त गुनासो पनि हुँदैन । जनतालाई त तत्काल नै चाहिएको थियो । नीतिगत र व्यवस्थापनको काममा लाग्दा थोरै ढिला भएको छ । सरकारप्रति केही कुरा उठिरहेका छन् । म धैर्यताको लागि आग्रह गर्छु । किनकी अहिलेको सरकार जनताको मर्म बुझेर आएको सरकार हो ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्रीज्यूले जनता के चाहन्छन भन्ने विषयमा नजिकबाट बुझनु भएको छ । हामीले बुझेका छौं । सरकारले राम्रो काम गरेर देखाउने अठोट बोकेको छ । यो सरकार जनताको बीचमा निर्वाचनको क्रममा जे कुरा बोलेको थियो, त्यो कुरा पूरा गर्छ । रित्तिएको ढुकुटीलाई मजुबद्ध बनाएर जनताको अपेक्षालाई पूरा गर्न सरकार अगाडि बढेको छ । भनेजस्तो फटाफट काम भएन कि भन्ने जनताको गुनासो आएको छ । मेरो आग्रह छ, जनता आत्तिनु जरुरी छैन् । जनताको चाहना र भावना अनुसार सरकारले काम गरेर देखाउछ । हामीसँग जोडिएर प्रश्न पनि आएका छन् ।

सुशासनको कुरा हामीले गरेका छौं । सुशासनलाई धज्जी उडाउने काम हामी बसेकै ठाउँबाट भएको गुनासो आएको छ, केही केही तत्वले पनि पुष्टि गरेको छ । हामी त्यो गलत प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न कारवाही प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएका छौं । गलत काम गर्नेलाई कारवाही पनि गरेका छौं । बदमासी गर्नेलाई कारवाही हुन्छ । हामी यसमा अडिक भएर अगाडि बढेका छौं । अब जनस्तरबाट पनि त्यस्ता प्रवृत्तिलाई बढवा दिने काम बन्द गरौ । सरकारी कार्यालयमा सहज रुपमा हुने काममा पनि कसैले पैसा माग्छ भने हामीलाई जानकारी गराउनुहोस । जनतालाई सेवा सुविधा दिए बापत सरकारले तलब दिएको छ ।

जनताले जानकारी कहाँ गराउने हो ?
भूमि व्यवस्था विभागमा अब हटलाइनको व्यवस्था हुँदैछ । सिधै फोन गरेर जानकारी गराउने प्रणालीको विकास हुन्छ । अब देशभरकै कार्यालयहरुमा हुने गलत काम रोकिन्छ । विभागमा सुरु भएपछि हामी सिधै मन्त्रालयबाट नै हटलाइन सेवामार्फत जनताको गुनासो सुनेर सम्बोधन गर्छौं ।