नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
वाइड बडी विमान खरिद प्रक्रियामा आफ्नो कुनै किसिमको संलग्नता नरहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले दाबी गर्नु भएको छ ।
सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार संम्मेलन गरी मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो–‘वाइड बडी विमान खरिद प्रक्रियामा मेरो कुनै किसिमको संंलग्नता छैन, म मन्त्री भएर आउनुभन्दा पहिला नै खरिद प्रक्रियामा गइसकेको र मेरो कार्यकालमा अगाडिका निर्णयलाई कार्यान्वयनमा मात्र लगेको हो।’
मन्त्री अधिकारीले वाइड बडी जहाज खरिद प्रक्रियामा नीतिगत नेतृत्वबाहेक कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ ।
‘अगाडि नै भएको निर्णय र योजनाअनुसार रकम भुक्तानी गरिएको छ, कानुनीरूपमा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको हो, निगमलाई निकास दिन र सर्वोच्च अदालतको २०७३ पुस १ गतेको फैसला अनुसार बाँकी भुक्तानी पठाएको हो,’ मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो–‘बैनावापतको भुक्तनी दिएको रकम जोखिममा परेको भए कस्ले जिम्मा लिने ? विमान समयमा नआएको भए यसको जिम्मेवार को हुन्थ्यो ? यसैकारण मैले न बाँकी रहेको भुक्तानी नपठाउन सक्थे, न समय तालिका हेरफेर गर्ने सक्थे ।’
उहाँले आफँ मन्त्री हुनुपँर्व नै खरिद सम्झौतामा भुक्तानीको कार्यतालिका नेपाल वायुसेवा निगमबाट तय भएको स्थितिमा तेस्रो किस्ता रकम दिन रोक्का गरेको भए समयमा जहाज नआउने र हालसम्म भुक्तानी गरिएको नौ अर्ब जोखिममा पर्न सक्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
सर्वोच्च अदालतबाट सो खरिद प्रक्रिया रोक्न नपर्ने फैसला दिएको, महालेखा परीक्षकले प्रक्रियामा प्रश्न उठाए पनि रोक्न नभनेको र त्यसबीचमा लेखा समितिले कुनै निर्देशन नदिएको अवस्थामा मन्त्री अधिकारीले बताउनुभयो ।
‘मेरो कार्यकालमा भुक्तानी भएको छैन भन्ने विषयलाई मैले निगमसँग नबुझी समितिमा बोलेँ भन्ने कुरा पछि मैले महशुस गरेँ । यद्यपि, भुक्तानी मन्त्रालयले दिने नै होइन । निगम स्वायत्त छ । मुद्रा सटहीको अनुमति मात्र मन्त्रालालयले दिएको हो । मेरो कुनै हस्ताक्षर वा संलग्नता नरहेको प्रष्ट पार्नु भयो ।
सरकारले गठन गरेको न्यायिक आयोग, संसदीय समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट खरिद प्रकरणको सत्य तथ्य छानविन हुने मन्त्री अधिकारीले विश्वास व्यक्त गर्दै, यसको लागि मन्त्रालय र मेरो तर्फबाट छानविनमा पँर्ण सहयोग गर्ने दाबी गर्नुभयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एरोनटिकल इन्जिनियर प्रभाकरचन्द्र मल्लिकले ती विमान सीधैं खरिद गरी काठमाडौं ल्याइएको जानकारी गराउनुभयो । इन्जिनियर मल्लिकले भन्नुभयो–‘निगमका दुवै विमान खरिद गर्न सरकार जमानत बसी कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट २४ अर्ब रुपियाँ ऋण लिएका कारण सोही संस्थाको नाममा रोक्का रहेको छ भने भोक चलन(स्वामित्व) निगमकै मातहतमा रहेको हो ।’
लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले उठान गरेको २ सय ४२ मेट्रिकटन भारबहन क्षमतामा सम्झौता भई २ सय ३० टन भार क्षमताको ल्याएको भन्ने विषयमा समेत उहाँले विमानको पारवहन क्षमता (मेक्सिमम् टेक अफ ओयट एमटीओडब्लु) २ सय ४२ टन हुन्छ । विमान उत्पादक कम्पनीले निगमका दुइटै खरिद गरिएको विमानको भारवहन क्षमता २ सय ४२ टन नै प्रमाणित गरेको बताउनुभयो । मन्त्रालयले निगमले २ थान वाइड बडी विमान खरिदमा प्रक्रियामा अनियमिता भएको संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि मन्त्रलयले आफनो धारणा प्रस्तुत गरेको हो ।
राजन केसीको संयोजकमा सात सदस्य गठित समितिले विमान खरिदमा ४ अर्क ३५ करोड ५६ लाख रुपियाँ अनियमितता भएको भन्दै प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । प्रतिवेदनले बहालवाला पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र दुई पँर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही र जीतेन्द्रनारायण देवलाई समेत कारबाही गर्न उपसमितिले सिफारिस गरेको थियो।
साथै पँर्वसचिव शंकर अधिकारी, बहालवाला सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र प्रेमकुमार राई र निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो । तर, सोमबार बसेको समितिको बैठकले सचिव प्रेमकुमार राईलाई कुनै किसिमको संलग्नता नरहेकाले प्रतिवेदन संशोधन गर्दै राईलाई सफाई दिएको छ ।