-बद्री तिवारी
‘…सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक–सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन गर्दै, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै, …लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दर्छौं ।’
माथि उल्लिखित नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनाका अनुच्छेदहरुले नेपालको विद्यमान शासन व्यवस्थाको परिभाषा, प्रकृति÷विशेषता, प्रयोजन र प्रत्यक्षरुपले आ–आफ्नो पदीय जिम्मेवारीमा रहने व्यक्तित्वहरुको कार्यभार तथा दायित्वलाई स्पष्टरुपमा व्याख्या गर्न मद्दत गर्नेछन् । निश्चय नै मुलुकमा हाल नयाँ शासन प्रणालीअन्तर्गत आंशिकरुपमै भए पनि राज्य सञ्चालनका कार्यहरु सम्पादन गरिँदै आएका छन् । यद्यपि संवैधानिक प्रावधानअनुरुपका जनअपेक्षित कामहरुचाहिँ हुन नसकेकाले संघीयताको बारेमा नै सम्बद्ध सबै तहका पदाधिकारीहरुलाई थप जानकार बनाउनुपर्ने खाँचो टड्कारो बनेको छ ।
संघीयतालाई आ–आफ्नै अनुकूलतामा व्याख्या गर्ने र स्वार्थसिद्ध गर्न उद्यत् बन्ने नेतादेखि सर्वसामान्य कार्यकर्तासम्मलाई संघीयताका परिभाषादेखि यसको प्रयोग, फाइदा तथा बेफाइदासम्म एक–एक गरी बुझाउन आवश्यक भइसकेको छ ।
यसै सन्दर्भमा चर्चा गर्दा संघीयताको परिभाषा जोड्नु अस्वाभाविक नै नहोला । समग्रमा भन्नुपर्दा संघीयता एउटा राजनीतिक विचारधारा हो, जसअन्तर्गत सरकारको शक्ति र जिम्मेवारीलाई केन्द्रीय र प्रदेश वा स्थानीय स्तरका बेग्लाबेग्लै तहमा बाँड्ने पद्धति हो । अझ अर्को शब्दमा भन्दा केन्द्रमा सीमित रहेको अधिकार, पूर्वाधार, स्रोत तथा निर्णयहरु स्थानीय तहसम्म पु¥याउनका लागि आवश्यक पर्ने व्यवस्था नै संघीयता हो ।
शासकीय क्रियाकलापमा अधिकांश जनतालाई सहभागी गराउने राजनीतिक प्रक्रिया नै संघीयता हो । बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक समाजको हक, हित र अधिकारको संरक्षण र सीमान्तकृत समूहहरुलाई सशक्तीकरण गर्ने शासन प्रणाली नै संघीयता हो ।
वास्तवमा संघीयता भनेको केन्द्रमा सीमित रहेको अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण गरेर स्थानीय तहसम्म पु¥याउने प्रक्रिया पनि हो भन्दा फरक नपर्ला तर वास्तविकतामा यसको अक्षरशः कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बरु केन्द्रले उल्टै प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुलाई आफ्नो पकडमा राख्नका लागि ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई समेत संघकै प्रतिनिधिको रुपमा खटाएर अधिकारसम्पन्न पार्नका लागि सरकारले नै विधेयक पेस गर्ने तयारी गरेको समाचार प्रकाशमा आइसकेको छ ।
गृह मन्त्रालयले हालै तयार पारेको भनिएको आन्तरिक शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था विधेयकमा शान्ति सुरक्षा, सुव्यवस्था तथा प्रशासन सञ्चालनको अधिकारसहित प्रजिअहरुलाई संघीय सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा खटाएर प्रदेश सरकारका अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजिएको आरोप लागेको छ, जबकि नेपालको संविधानले प्रदेशभित्रको प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई तोकेको छ । यदि यस्तो अभ्यास हो भने सरकारले सार्वजनिक रुपमा स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ । यदि प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रलाई कुण्ठित पार्न खोजिएको हो भने यस किसिमको रबैयालाई प्रदेशले विरोध जनाउनु अस्वाभाविक हुँदैन । केन्द्रले केन्द्रीय तहदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म आफ्नै अधिकार स्थापित गराउन चाहन्छ भने बीचको प्रदेश तहको औचित्य नै के रह्यो ? भन्ने खालका प्रश्नहरु पनि घनीभूत हुन थालेका छन् । हो, यसरी नै संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थाल्नु भनेको यसको संस्थागत विकास र स्थायित्वमाथि पनि प्रश्न नै उठ्न पुग्दछ ।
केन्द्र सरकारका कतिपय कार्यहरु विवादित बन्न पुग्ने र त्यसैलाई आधार मानेर प्रतिपक्षीहरुले विरोध जनाउनेदेखि प्रदेश सरकारले आ–आफ्नै अनुकूलतामा काम गर्ने र स्थानीय सरकारले पनि जनतासँग जोडिएका सवालहरुलाई यथोचित सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्थालाई हेरेर संघीयताको औचित्यबारे टीकाटिप्पणी हुन थाल्नुले यसको संस्थागत विकास अवरुद्ध बन्दै जाने लक्षण देखिनु अस्वाभाविक पनि होइन ।
विश्वमा नेपाललगायत दुई दर्जनभन्दा बढी मुलुकमा संघीय शासन व्यवस्था सञ्चालन भइरहेको छ तर ती मुलुकमा अधिकार एकत्रित गर्न नभई विकेन्द्रीकरण गर्न अझ भनौं सबैलाई सशक्तीकरण गर्नका लागि रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
अन्य मुलुकको कुरा गर्दा स्वतन्त्र राज्यहरु आपसमा मिलेर वा सन्धि–सम्झौता गरेर संघ अर्थात् संघीय शासन प्रणाली सञ्चालन गर्ने गरेको पाइन्छ । कतिपय राष्ट्रहरुको संघीय शासन प्रणाली राज्यलाई खण्डित हुनबाट जोगाउनका लागि सञ्चालन गरेको पाइन्छ । त्यस्तै विभिन्न अधिकार बाँडफाँड गर्न तथा भाषा, धर्म, भूगोललगायतका विविधतालाई संरक्षण गर्नका लागि पनि संघीय शासन व्यवस्था स्थापना गरेको पाइन्छ । तर विडम्बना भनौं वा आश्चर्य, हाम्रो देशको संघीयता भनेकोचाहिँ भएकै मुलुकलाई विभिन्न टुक्रामा विभाजन गर्दै राज्य सञ्चालन गर्ने प्रणालीको रुपमा देखिएको छ । त्यति मात्रै होइन, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई बीजारोपण गरी त्यसकै आधारमा राज्यसत्ताको बाँडफाँड गर्ने अभ्यासचाहिँ नेपाली कायदाको रुपमा देखिएको छ । जबकि संघीयतालाई बहुजातीय, बहुभाषिक तथा साम्प्रदायिक तनाव कम गर्ने तथा त्यसबाट सीर्जित समस्याको समाधान गर्ने राजनीतिक औजारका रुपमा लिइन्छ । जसले सीमान्तकृत समूहलाई सशक्तीकरणसमेत गर्दछ ।
त्यसकारण संघीयता मुलुक फुटाउनका लागि नभई जुटाउनका लागि हुनुपर्दछ भन्ने कुरा मनन गर्नु आवश्यक पर्दछ । नेपालमा राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तनसँगै तत्कालीन माओवादीले जातीय तथा सांस्कृतिक नारालाई उछालिदिएकै भरमा विभिन्न भाषाभाषी, जातजाति, वर्ग, क्षेत्रका आधारमा जनताबीच बेलाबखत द्वन्द्व उत्पन्न हुन पुग्यो । त्यसको समाधान अझसम्म पनि हुन सकेको छैन ।
यतिखेर मुलुकका सातवटा प्रदेशमध्ये तीनवटा प्रदेशको मात्र नामकरण भएको छ– गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश । अन्य चार प्रदेशको त नाम राख्नसमेत सहमति जुट्न सकेको छैन । बाँकी चारलाई १ नम्बर प्रदेश, २ नम्बर प्रदेश, ३ नम्बर प्रदेश र ५ नम्बर प्रदेशकै नामबाट कामकाज सञ्चालन गरिँदै आएको छ ।
संघीयता आफैंमा नराम्रो होइन, किनकि केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाका अधिकार, स्रोत, नीति–निर्माण र यसको कार्यान्वयनलगायतका जनमुखी राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक क्रियाकलापलाई आधारभूत तह÷स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रीकरणको अवधारणाबाट शासन प्रशासन सञ्चालन गर्नको लागि यो नै उपयुक्त उपाय हो । यसको सफलता वा असफलताचाहिँ शासन प्रशासन सञ्चालन गर्ने पात्रमा नै निर्भर गर्दछ । यद्यपि यो प्रणाली कदापि सर्वसम्मत नै हुनचाहिँ सक्दैन, बहुमतका आधारमा यसको यात्रा तथा कार्यदिशा निर्धारण हुन्छ ।
त्यसैले संघीय प्रणालीमा असहमति राख्नेहरु हुन्छन् नै । कहिले त्यस्ता असहमतिको आवाज ठूलो होला त कहिले मत्थर, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ तर केन्द्र सरकार तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने गरेका कामलाई नै आधार मानेर संघको विशेषताका रुपमा चित्रण गर्नेहरुको जमात पनि कम छैन । हुन पनि केन्द्र सरकारका कतिपय कार्यहरु विवादित बन्न पुग्ने र त्यसैलाई आधार मानेर प्रतिपक्षीहरुले विरोध जनाउनेदेखि प्रदेश सरकारले आ–आफ्नै अनुकूलतामा काम गर्ने र स्थानीय सरकारले पनि जनतासँग जोडिएका सवालहरुलाई यथोचित सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्थालाई हेरेर संघीयताको औचित्यबारे टीकाटिप्पणी हुन थाल्नुले यसको संस्थागत विकास अवरुद्ध बन्दै जाने लक्षण देखिनु अस्वाभाविक पनि होइन ।
पछिल्ला उदाहरणहरुलाई लिने हो भने, सर्वोच्च अदालतले दोषी ठह¥याएर कारागार सजाय भोगेका व्यक्तिलाई सांसदको शपथ खुवाउनु, कतिपयलाई कारागारमुक्त नै गरिदिनु र आफ्नै निर्णयहरु पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्नुजस्ता कार्यहरुलाई हेरेर सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।
उता प्रदेश सरकारको कुरा गर्ने हो भने, यसका निर्णयहरु पनि विवादबाट मुक्त छैनन् । २ नम्बर प्रदेशले आपूmखुशी प्रहरी भर्नाका लागि गरेको निर्णय सेलाउन नपाउँदै ३ नम्बर प्रदेश सरकारले हालै जनप्रतिनिधिहरुको तलब दोब्बर गर्ने निर्णय गरेर आलोचना खेप्नुपर्ने भएको छ । केन्द्र सरकारले मितव्ययी नीति अघि सारेकै बेलामा प्रदेश सरकारले यसरी तलब बढाउने निर्णय गरेपछि विरोध हुन थालेको हो । स्थानीय तहहरुले अनुचितरुपमा विभिन्न शीर्षकमा करवृद्धि गर्दै जनतालाई मारमा पार्ने काम गरेको दोष खेप्दै आएका छन् । त्यसैले सबै तह र पदमा आसीन व्यक्तिहरुले आ–आफ्ना निहित स्वार्थलाई त्याग्दै राष्ट्र र जनताको हितलाई नै सर्वोपरि ठानेर संघीयताको मर्म तथा यसका नीति, कार्यविधि र आवश्यकतानुसार प्रयोग गर्नका लागि प्रतिबद्ध रहनुपर्दछ । क्षणिक स्वार्थ र अस्थायी पदलाई प्रधानता दिएर संविधानलाई मिच्दै जाने हो भने छाडापन र अराजकताबाहेक अरु केही हात लाग्नेछैन । अनि ठूलो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा निम्तनेछ ।