चौधरीको शपथ र सरकारको नियत

-विनोद नेपाल
अन्ततः रेशम चौधरीले सांसदको शपथ खाए । निर्वाचन सम्पन्न भएको १३ महिनापछि कैलाली–१ बाट निर्वाचित चौधरीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका हुन् । सभामुख कृष्णबहादुर महराले उनलाई पुस १९ गते सिंहदरबारमा शपथ खुवाएका हुन् । डिल्लीबजारस्थित सदर खोरमा थुनामा रहेका चौधरीलाई सिंहदरबार ल्याएर शपथ गराई, सांसदको लोगोसहित पुनः कारागार पठाइएको यो घटना नेपालको इतिहासमै यसखालको पहिलो हो । यसरी शपथ ग्रहण गरी पुनः कारागार गएपछि चौधरीले कीर्तिमान कायम गरेका छन् । निर्वाचनमा उम्मेदवारी, विजय, अभियोग, आत्मसमर्पण, जेल, सिंहदरबार शपथस्थल अनि शपथ र पुनः जेल फिर्ता आफैंमा गजबको घटनाक्रम हो ।

शपथपछि उक्त कार्यमाथि उठेका प्रश्नको जवाफमा सरकारका प्रवक्ता मन्त्री गोकुल बास्कोटाले रेशम चौधरीलाई जनताले मत दिएर जिताएकाले उनको शपथ गराएको जवाफ दिए । उनले जनप्रतिनिधिले शपथ खाने र अदातलले जेल पठाउने विषय अलग–अलग भएको पनि बताए । अदालतले आफ्ना काम गर्दै जान्छ, सरकारले आफ्नो काम गर्छ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिए । यसो भन्दै गर्दा उनले अदालतले दोषी ठह¥याए उनी कारबाहीको भागिदार हुने कुरा भन्न भने छुटाएनन् ।

उता यसै विषयमा सञ्चारकर्मीहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘चुनाव जितेका कारण शपथ गराइएको हो’ भने । चुनावै नजितेका भए त कसरी शपथ ग्रहण गर्न सक्थे र त्यो भनिरहनुपर्ने विषय नै होइन, यति लामो समयपछि किन ? भन्ने प्रश्नलाई बुझेर पनि बुझ पचाएको जवाफ दिएर उनले सञ्चारकर्मीहरुलाई अपमानित गरे । यो उनको बाध्यता थियो । किनकि यसभन्दा अर्को जवाफ दिन सक्ने सामथ्र्य उनमा थिएन । किन र कसरी यतिखेर आएर शपथ खुवाइयो र सरकारले रेशमलाल चौधरी नामका एकजना जनप्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचित भएका रहेछन् भन्ने भर्खरै मात्र कसरी चाल पायो त ? हिजो किन उसले शपथ खुवाएन ? यसका कारणबारे हामी सबै जानकार नै छौं । तर प्रधानमन्त्री र सरकारका प्रवक्ताका तालमाल हेर्दा र सत्तापक्षमा बढेको दम्भले त अब कतै चुनावै नजितेकालाई पनि शपथ गराउने पो हुन् कि भन्ने आशंका गर्दा पनि हुनेजस्तो लाग्छ ।

राजानीतिमा सधैँ सत्य काम–कुरा हुँदैनन् । परिस्थितिले विचार, मान्यता र अन्य धेरै कुराको निर्धारण गरिदिन्छ । यो इमानको कर्म पनि होइन, यसमा अस्थिरता हुन्छ र यो आफ्नो स्वार्थमा फेरबदल र परिवर्तन भइरहन्छ । सम्भवतः यसैले नै राजनीतिलाई फोहोरी खेल भन्ने गरिएको हो । हाम्रो सन्दर्भमा त राजनीति यतिविधि फोहोर छ कि गर्नेले त लाच पचाएकै हुन्छ, हेर्ने–देख्नेलाई पो लाज लाग्छ ।

सांसद रेशम चौधरीसँग जोडिएका घटनाक्रमतर्फ जाँदा हामी टीकापुर घटनामा पुग्नुपर्छ । २०७२ साल भदौ ७ गते टीकापुरमा थरुहट समर्थक र प्रहरीबीच भीडन्त भयो । सो घटनामा थरुहट कार्यकर्ता घरेलु हतियारसहित उत्रिए । घटनामा सुरक्षाका लागि खटिएका एसएसपीसहित ७ प्रहरी र एक नाबालकको हत्या भयो । टीकापुर घटनाका नामले चर्चित उक्त अकल्पनीय हिंसात्मक घटनाका अभियुक्त र मुख्य आरोपीसमेत हुन् रेशम चौधरी, जो सो घटनापछि फरार भएका थिए । गतवर्ष मंसिर महिनामा सम्पन्न निर्वाचनमा भूमिगत अवस्थामै प्रतिनिधिमार्फत उम्मेदवारी दिई उनी भारी मतका साथ प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुन सफल भएका थिए । शपथको सम्बन्धमा जे–जस्ता अभिव्यक्ति आए, त्यसबाट चौधरीले निर्वाचन जितेको कुरा प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकारले भने भर्खरै मात्र थाहा पाएछन् भन्ने मान्नुपर्ने हुन्छ । स्मरणीय छ, तत्कालीन नेकपा एमालेले सो घटनालगत्तै यस घटनालाई आतंककारी भन्ने संज्ञा दिएको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले रेशम चौधरीको शपथलाई स्वीकार गरेन । शपथमाथि टिप्पणी गर्दै प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जघन्य हत्याको आरोपमा कैदमा रहेका व्यक्तिलाई सांसद पदको शपथ खुवाउनुले कानुनी राज्यको खिल्ली उडाइएको बताए । उनले संवैधानिक सर्वोच्चता, साझा सहमति र मुलुकको अग्रगतिको मूल बाटो भएको भन्दै निश्चित दल विशेषको सरकारलाई गणितीय बल थप्ने नाममा यो दायरा उल्लंघन गरिनु नैतिक र राजनीतिक दुबै कोणबाट गलत भएको पनि जनाए । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका मुख्य आरोपीलाई ताजपोशी गराउनु निन्दनीय भएको पनि उनले जनाएका छन् । राप्रपाले यसलाई कानुनी राज्यको उपहास भएको बताएको छ । चौधरीको शपथ र पुनः कारागार पठाइएको घटनालाई राजनीतिक तथा बौद्धिक वृत्तले भत्र्सना गरेको छ । कानुनका जानकारहरुले समेत यस कार्यको निन्दा गरिरहेका छन् । यसरी चौधरीको अस्वाभाविक शपथले सचेत समुदायमा एकप्रकारको तरंग नै उत्पन्न गरिदिएको छ ।

भूमिगत अवस्थामै निर्वाचनमा विजयी भएपछि चौधरीले २०७४ फागुन ११ गते कैलाली जिल्ला अदालतमा आत्मसर्पण गरे । अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागार पठायो । कारागारमै अनशन शुरु गरेपछि चौधरीलाई काठमाडौं ल्याइयो । त्यतिखेर चौधरीलाई कारबाही हुनुपर्ने माग राख्ने एमाले, जुन अहिले माओवादीसँग मिली ‘नेकपा’ भएको छ, सत्तामा पुगेपछि सबै कुरा र विगत पनि बिर्सेर एक जघन्य अपराधको अभियुक्त, जसमाथिको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ, औचित्यहीन रुपमा शपथ खुवाउनुले त्यतिखेरका घटनाहरुमा कुनै न कुनै रुपमा उसको पनि संलग्नता वा समर्थन थियो भनेर बुझ्नु पनि अन्यथा हुने देखिँदैन । स्मरणीय छ, तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले यस घटनालाई ‘आपराधिक’ भनेका थिए भने एमाले अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘आतंककारी र आपराधिक’ भनेका थिए ।

चौधरी शपथ घटना केवल शपथमै सीमित हुनेछैन । अब चौधरीको रिहाइको लागि अदालतमा दबाब पर्नेछ । उनले सफाइ पाउनेछन् र जसरी निर्मला पन्त हत्या प्रकरण त्यत्तिकै अलमलिएको छ, उसै गरी चौधरी चोखिएर संसद् प्रवेश गर्नेछन् । उस्तै परे मन्त्री नै हुने र टीकापुर घटनामा मारिएकाका परिवारहरुमाथि थप पीडा पुग्नेछ ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ जेठ ४ गते घटनाका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीसहति १३ जनाको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकोमा सोप्रति असहमति जनाउँदै संसद अवरुद्ध गरेका कारण सो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । सरकारको उक्त निर्णयको विरुद्धमा एमालेले विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो । विज्ञप्तिमा ‘आपराधिक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिएर तिनमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन लागेको’ भन्दै गम्भीर आपत्ति प्रकट गरिएको थियो । उक्त विज्ञप्तिमा विधिको शासन, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पटक–पटका फैसला तथा निर्देशन एवं मानव अधिकारका विश्वव्यापी मूल्य मान्यता विपरीतको सरकारको यस्तो निर्णयबाट दण्डहीनता संस्थागत हुने तथा आपराधिक प्रवृत्ति प्रोत्साहित हुने पनि उल्लेख गरिएको थियो ।

त्यसअघि भारत भ्रमणमा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०७३ असोज ३ गते चौधरीलाई भेटेको खुलेपछि उनको व्यापक विरोध भएको थियो । उनकै पालामा टीकापुर घटनाको क्षतिपूर्तिबापत झन्डै ११ करोड प्रदान गर्न निर्णय भएको थियो भने उनीपछिको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ असारको पहिलो साता चौधरी र उनको व्यवसायमा पुगेको क्षतिपूर्तिस्वरुप १ करोड ७४ लाख प्रदान गरेको थियो ।

अहिले राजनीतिक समीकरण, समग्र परिस्थिति र सत्ताको बागडोर एवं संसदीय गणित परिवर्तन भएको छ र सबै कुरा फेरिएको छ । यस्तो अवस्थामा सबै कुरा उलटपुलट भई चौधरीका विरोधी ओली नै उनका सबैभन्दा नजिकका भएका छन् । संसदीय निर्वाचनपछि वाम गठबन्धन बलियो भयो । स्पष्ट बहुमत भए पनि उसले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम र राजपालाई सत्ता साझेदारीको आग्रह गरेकोमा उपेन्द्र यादव सत्तामा गए भने राजपाले आफ्नो उम्मेदवारका रुपमा निर्वाचनमा विजयी भएका चौधरीको रिहाइको माग राख्दै सरकारलाई समर्थन गरे पनि सत्तामा गएन ।

पछिल्लो समय उसले चौधरीको शपथ र रिहाइको माग राख्दै अन्यथा समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिन थाल्यो । यही चेतावनीका कारण निर्वाचन सम्पन्न भएको १३ महिना र सत्तामा पुगेको झन्डै ११ महिनापछि केपी शर्मा ओलीले रेशम चौधरीलाई जेलबाट बाहिर ल्याई सांसदको लोगो भिराएर पुनः जेल पठाउने घृणास्पद र अशोभनीय कार्य गरेका छन् । र, प्रश्न गर्ने सञ्चारकर्मीहरुलाई निर्वाचन जितेकाले शपथ खुवाएको भन्ने हल्का तर दम्भपूर्ण जवाफ दिएर पन्छाउने प्रयास गरेका छन्, जुन आफैंमा लज्जास्पद र घृणित छ ।

चौधरी शपथ घटना केवल शपथमै सीमित हुनेछैन । अब चौधरीको रिहाइको लागि अदालतमा दबाब पर्नेछ । उनले सफाइ पाउनेछन् र जसरी निर्मला पन्त हत्या प्रकरण त्यत्तिकै अलमलिएको छ, उसै गरी चौधरी चोखिएर संसद् प्रवेश गर्नेछन् । उस्तै परे मन्त्री नै हुने र टीकापुर घटनामा मारिएकाका परिवारहरुमाथि थप पीडा पुग्नेछ । किनकि हिजो सर्वोच्च अदालतले हत्या आरोपमा दोषी ठह¥याएका बालकृष्ण ढुंगेललाई सत्तामा आउँदा नआउँदै जेलमुक्त गरिएको घटना हाम्रा सामु ताजै छ । जेसुकै होस्, हुँदै जाला तर यो घटना लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथिको ठूलो व्यङ्ग्य हो, सँगसँगै ठूलो चुनौती हो ।

लोकतन्त्रको दुहाइ दिने सरकारले यस किसिमका घृणास्पद कार्य गर्नु निन्दनीय छ । यतिखेर सरकार गणितमा बलियो छ । प्रतिपक्षी कमजोर छ । यसैले पनि सम्पूर्ण सीमाहरु मिचेर, मर्यादा उल्लंघन गरेर यस किसिमका स्वेच्छाचारी र अस्वाभाविक कार्यहरु गर्नुको आवश्यकता नै छैन । यदि यस्तै हुँदै जाने हो भने बरु गणित गएकातिर र आमजनता एकातिर हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । निर्वाचनमा विजयी भएको र संख्याका दृष्टिले बलियो भए पनि जनताको विश्वास गुम्यो भने त्यतिखेर परिस्थितिले भिन्नै मोड लिन सक्छ । यसको हेक्का वर्तमान सरकारले राख्दा बेस हुन्छ ।