बोल्न नपाएपछि कांग्रेसद्वारा संसद् अवरुद्ध

काठमाडौं, (नेस)
नेपाली कांग्रेसका सांसदले बोल्न नपाएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधबार १ बजेसम्म स्थगित भएको छ । १५ मिनेटका लागि स्थगित बैठक सूचना टाँसेर स्थगित भएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारले गरेका काम कारबाहीको बारेमा संसद्लाई जानकारी गराउनुभएको थियो । १ घण्टासम्मको वक्तव्यमा उहाँले विपक्षीसँग सहकार्य गरेर जाने आफ्नो इच्छा भएकाले सहकार्यका लागि आह्वान पनि गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक महत्वको विषयमा मन्तव्य दिएपछि कांग्रेस सांसदहरुले प्रश्न गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

सभामुख कृष्णबहादुर महराले बोल्न नदिएपछि कांग्रेस सांसदहरु उठेर रोस्टम घेर्न पुगेका थिए । महराले सांसद मीनेन्द्रप्रसाद रिजाललाई मात्र बोल्न समय दिएपछि कांग्रेसकै अरु सांसद्हरुले पनि बोल्न पाऊँ भनी आवाज उठाएका थिए । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले रोस्टममा गएर बैठक अवरोध गरेपछि १५ मिनेटका लागि स्थगित बैठक सूचना टाँसेर स्थगित भएको हो ।

उता नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुुवालले पनि बोल्नका लागि हात उठाइरहनुभएको थियो । कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पाँच जनालाई बोल्न दिने सहमति भएको र अन्तिममा आएर बोल्न नदिएपछि बैठक अवरोध गर्नुपरेको बताउनुभयो ।

१५ मिनेटको लागि बैठक स्थगित हुनासाथ प्रधानमन्त्री ओली संसद् छोडेर बाहिर निस्किएपछि बैठक स्थगित भएको हो । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५, को नियम २१९ मा ‘मन्त्रीद्वारा वक्तव्य र जानकारी’ सम्बन्धी व्यवस्था छ । उपनियम (१) मा सार्वजनिक महत्वको विषयमा मन्त्रीले सभामुखको अनुमति लिई बैठकमा वक्तव्य वा जानकारी दिन सक्नेछ । उपनियम (१) बमोजिम दिइएको वक्तव्य वा जानकारीमाथि सभामुखकोे अनुमति लिई विषयवस्तुमा केन्द्रित रही प्रश्न सोध्न सकिने छ, त्यस्तो प्रश्नको जवाफ दिने दायित्व सम्बन्धित मन्त्रीको हुनेछ ।

होहल्लाबीच नै अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले निवृत्तिभरण कोष विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७५ र ‘भुक्तानी तथा फस्र्यौट विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७५ प्रस्तुत गर्नुभयो । ‘पारमाणिक विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र प्रशासकीय अदालत विधेयक, २०७५ लाई दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने पनि कार्यसूची रहेका थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले जनताको हक अधिकार स्थापित गर्ने संसद्मा प्रशस्त रुपमा छलफल र बहस गर्न पाउनुपर्ने तर्क राख्नुभयो ।