गंगा बराल, काठमाडौं
प्रतिनिधिसभा तथा नियमावली मस्यौदा समिति गठन भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि प्रतिनिधिसभा तथा नियमावली मस्यौदाको टुड्डो लाग्न सकेको छैन। राजनीतिक दलहरूका आ–आफ्नै स्वार्थका कारण सो विषयमा निचोड निस्कन नसकेको हो।
पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसदको पद के हुने भन्ने विषय विवादित बनेकाले उक्त मस्यौदा प्रस्तुत हुन नसकेको हो। प्रतिनिधिसभाको दोस्रो दिनको बैठकले गत फागुन २२ गते १३ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो। यस्तै राष्ट्रियसभामा पनि ९ सदस्यीय नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरिएको थियो।
समितिले केही दिनपछि प्रतिनिधिसभामा कृष्णभक्त पोखरेल र राष्ट्रियसभामा परशुराम मेघी गुरुङलाई सभापति छानेको थियो। सभामुख र अध्यक्षसँग आपसी छलफल गरी १ महिनाभित्र मस्यौदा टुंग्याउन दुवै सदनको समय तोकिएको थियो। पहिलो बैठक ठीक १ महिनासम्म चलेर सकिएको थियो।
दोस्रो बैठकमा पनि नियमावली प्रस्तुत भएको छैन। प्रतिनिधिसभा अलमलमा परेपछि राष्ट्रियसभामा पनि टुंगो लागेको छैन। दुवै सदनले प्रायजसो एकै किसिमका नियम बनाउने गरेका छन्।
नेपालको संविधानको धारा १०४ को उपधारा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी दुवै सदनले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न, समितिको गठन, काम, कारबाही र सदन वा समितिको कार्यविधि नियमित गर्न नियमावली बनाउन लागिको हो।
प्रतिनिधिसभामा एकल र संयुक्त गरी परेका ६ वटा संशोधनमाथि अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन। दलहरूबीच विवाद बढेपछि नियमावली पारित गर्न अलमल भएको छ। व्यक्तिगत र सामूहिक गरी नियमावलीमा ६ वटा संशोधन परेका छन्। पुर्पक्षका लागि थुनामा रहे निलम्बन गर्नुपर्छ भनेर संशोधन हाल्नुभएका कञ्चनपुर–२ बाट तत्कालीन नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सांसद नरबहादुर धामीले सांसदहरू पनि मर्यादामा बस्नुपर्ने बताउनुभयो।
‘सांसद हुनेबित्तिकै नराम्रो काम पनि गर्न पाइन्छ भन्ने गलत सन्देश जानुभएन’, धामीले भन्नुभयो– ‘नीति, नियम र कानुन सबैलाई लाग्छ र मान्नुपर्छ, कानुनभन्दा ठूलो सांसद हुन सक्दैन।’
समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले दलहरूबीच सहमति नजुटेकाले नियमावलीमाथि संसद्मा छलफल नभएको बताउनुभयो।
संसद् सचिवालयले नियमावलीको प्रारम्भिक मस्यौदा बनाएर समितिलाई उपलब्ध गराएको प्रशासन महाशाखाका सहसचिव सुरजकुमार दुराले जनाउनुभयो।
समितिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का ७, नेपाली कांगे्रसका ३, राष्ट्रिय जनता पार्टीका १ र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका १ गरी १३ सदस्य रहेका छन्। राजपाका सांसद रहेका समिति सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारले पहिले निलम्बन नगर्नेमा सहमति जनाएको र पछि आफै निलम्बन गर्ने संशोधन गरेको बताउनुभयो।
‘सरकार समर्थक सांसदले नै पछि संशोधन हाले अनि झमेला भयो’, कर्णले भन्नुभयो– ‘नेपाली कांग्रेसले पनि निलम्बन गर्नुहुँदैन भनेको छ, समितिको संख्यामा पनि कांग्रेसको असहमति छ।’ पोखरेलले थुनामा रहँदा सांसदको हैसियत नरहने, अधिकार नरहने, उन्मुक्ति नपाउने र सेवासुविधा नपाउने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो।
तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि निलम्बन गर्न नहुने प्रस्ताव राखेको र पछि निलम्बनमा सहमति जनाएको समिति सदस्यले बताएका छन्।
समिति सदस्य नेकपाका सांसद रामवीर मानन्धरले नियमावलीलाई विवादमा नल्याउनका लागि सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। ‘५ वर्षसम्म मान्नुपर्ने नियमावलीमा शुरूबाटै विवादित बनाउनु राम्रो होइन भन्ने हाम्रो कुरा हो’, मानन्धरले भन्नुभयो– ‘यसरी यस्तो अवस्थामा त्यस्ता सदस्यको नाम संसद्मा उच्चारण नगर्ने गरी भाषा मिलाउने सम्भावना छ।’
यसअघि भने संसद्मै निलम्बन गरिएको र निलम्बन फुकुवा गरिएको सूचना सभामुखले सदनलाई जानकारी दिने गरिन्थ्यो।
२०७० सालको संविधानसभामा बनाइएको नियमावलीमा र संविधानसभा संसद्मा परिणत भएपछि बनेको नियमावलीमा पनि निलम्बन गर्ने व्यवस्था थियो।
पहिलेको नियमावली समितिमा कर्ण सभापति हुनुहुन्थ्यो भने पछि नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारी सभापति हुनुहुन्थ्यो। अहिले कर्ण प्रतिनिधिसभाका र अधिकारी राष्ट्रियसभाको सांसद हुनुहुन्छ।
यसैबीच प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले उक्त नियमावलीमा देखिएका विवाद अब शुक्रबार बस्ने संसद् बैठकमा सहमति हुने र नभए मतदानबाट टुंग्याइने दाबी गर्नुभयो।
पोखरेलले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘सोमबारको संसद् बैठकमा नै प्रस्तुत गर्ने तयारी थियो तर कांग्रेसले संसद् अवरोध गर्न खोजेपछि व्यावहारिक समस्या परेको हो।’